जेष्ठ ८, काठमाडौँ  । भूकम्पपीडितले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २ प्रतिशत ब्याजदरमा बढीमा १० वर्षका लागि आवास कर्जा पाउने भएका छन् । ऋणीले निर्धारित समयअघि नै कर्जा भुक्तान गर्न चाहे बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अग्रिम भुक्तानी शुल्क भने लिन पाउने छैनन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘भूकम्प प्रभावित परिवारलाई आवासीय घर पुनर्निर्माणका लागि प्रदान गरिने पुनर्कर्जा कार्यविधि मस्यौदा ०७२’मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । उक्त कार्यविधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुझाब समावेश गरिए पनि सर्वसाधारणको सुझाबका लागि सार्वजनिक गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सर्वसाधारणबाट प्राप्त सुझाब अद्यावधिक गरी कार्यान्वयनका लागि छिटै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइनेछ ।

कर्जा समयावधि न्यूनतम पाँच वर्ष र बढीमा १० वर्ष हुनेछ । यस्तो कर्जा प्रवाह गरेबापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट शून्य ब्याजदरमा पुनर्कर्जा सुविधा पाउनेछन् । यस्तो सुविधा एकपटकका लागि बढीमा १ वर्षका (नेपाल सरकारको सहमतिमा) लागि मात्र प्रदान गरिने र विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको अधिनमा रही निरन्तरता हुने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

कार्यविधिअनुसार भूकम्पबाट घर भत्किएका नागरिकले काठमाडौं उपयत्यकाभित्र प्रतिपरिवार बढीमा २५ लाख रुपैयाँ र उपत्यकाबाहिर प्रतिपरिवार बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म आवास कर्जा पाउँछन् । वित्तीय संस्थाले सेवा शुल्क पनि लिन नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । कर्जा अवधिभर बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जामा ब्याजदर परिवर्तन गर्न पाउनेछैनन् । यस्तो कर्जा आवासीय घर पुनर्निर्माणका लागि मात्र हुनेछ । आवासीय घर पुनर्निर्माण गर्दा राष्ट्रिय भवनसंहिता तथा भूकम्प प्रतिरोधात्मक मापदण्डको पालना गर्नु पर्नेछ ।

यस्तै, पुनर्कर्जा प्रवाह गरेबापत बंैक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारी निकायबाट भूकम्पपीडित भई आवासीय घर क्षतिग्रस्त भएको र ऋणीको परिवारमा अन्य कुनै आवासीय घर नभएको प्रमाण अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । यस्तो कर्जा प्रवाह गरी कर्जा बिमा गरेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ०.२५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
लघुवित्त बैंकका सेवाग्राहीले पनि २ लाख रुपैयाँसम्म सुपथ दरको आवास कर्जा सुविधा पाउने भएका छन् । लघुवित्त बैंकको सिफारिसमा क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाबाट यस्तो कर्जा पाइनेछ । त्यस्तो कर्जामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुनर्कर्जा सुविधा पाउनेछन् ।

आवश्यक मापदण्ड

• काठमाडौं उपत्यकामा प्रतिघरपरिवार २५ लाख र उपत्यकाबाहेकका प्रभावित जिल्लामा १५ लाखसम्मको ऋण सुविधाको आवासीय घर पुनर्निर्माण प्रयोजनका लागि मात्र हुनेछ ।
• यो सुविधा ऋणी तथा निजको परिवारमा बस्नयोग्य आवासीय घर नभएको अवस्थामा मात्र उपलब्ध गराइनेछ ।
• बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवासीय घर पुनर्निर्माण प्रयोजनका लागि प्रदान गर्ने ऋणमा अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याजदर लिनुपर्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शून्य ब्याजदरमा पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनेछ ।
• बैंक वा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जामा ब्याजदर परिवर्तन गर्न नपाउने र कर्जामा ब्याजबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन पाउनेछैन ।
•  कर्जाको अवधि न्यूनतम ५ वर्ष र अधिकतम १० वर्षसम्मको हुनेछ । कुनै ऋणीले अग्रिम भुक्तानी गर्न चाहे अग्रिम भुक्तानी शुल्क लाग्नेछैन ।
• बैंक वा वित्तीय संस्थाले आवासीय घर पुनर्निर्माण कर्जा प्रवाह गर्दा निर्माण प्रगतिका आधारमा कम्तीमा चार चरणमा भुक्तानी हुने गरी प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।
• आवासीय घर पुनर्निर्माण गर्दा राष्ट्रिय भवन संहिता तथा भूकम्प प्रतिरोधात्मक मापदण्डको पालना गर्नुपर्छ ।
• बैंक वा वित्तीय संस्थाले सरकारको सम्बन्धित निकाय वा स्थानीय निकाय (नगर पालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका/वडा कार्यालय/गाविस) को भूकम्पपीडित भई आवासीय घर क्षतिग्रस्त भएको र ऋणीको परिवारमा अन्य कुनै आवासीय घर नभएको प्रमाण अनिवार्य रूपमा लिनु पर्नेछ ।
• यस्तो कर्जा सामान्यत: बिमा गरेको हुनुपर्नेछ । कर्जाको बिमा गरेको अवस्थामा ०.२५ प्रतिशतका दरले मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिनेछ ।
• तोकिएको सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएको कर्जाको रकममा पुनर्कर्जा सुविधा प्रदान गरिनेछैन ।
• नयापत्रिका

– See more at: http://onlinepatrika.com/29407/#sthash.8eQpMdp2.jHz64YoP.dpuf