- प्रा.डा मदनकुमार दाहाल
२०७२ वैशाख १२ गते शनिवारका दिन नेपालमा अप्रत्याशित रूपमा आएको विनाशकारी महाभूकम्पले धेरै जनधनको क्षति मात्र भएन्, यसवाट समष्टिगत अर्थतन्त्रमा दीर्घकालिन रूपमा गम्भीर एवं नकारात्मक असर परेको छ। यसै सन्दर्भमा भूकम्पवाट अर्थतन्त्रमा पर्न गएको क्षति, आगामी आर्थिक बर्ष २०७२/७३ को वजेटमा पर्न जाने प्रभाव र वजेटको आकार, साधन र श्रोत परिचालन गर्ने रणनीति तथा भूकम्प पीडितलाई तराईमा पुनर्बासको व्यवस्थापन र ुराष्ट्रिय सरकारुको गठन सम्वन्धी विषयहरूमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै निम्नलिखित केही सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छु:
वैसाश १२ को विनाशकारी भूकम्प र तत्पश्चात आएको २२८ भन्दा वढी पराकम्पनले नेपालमा कुन कुन क्षेत्रमा के कति आर्थिक क्षति भएको छ, सरकारको तर्फवाट समष्टिगत रूपमा आधिकारिक तथ्यांक जनतासमक्ष यथाशिघ्र प्रकाशित गरिनु पर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूले आफ्नो अनुसन्धानको आधारमा गरेको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार नेपालमा हालै आएको लगातार भूकम्पले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५० प्रतिसत अर्थात रू. १० खर्बको हाराहारीमा आर्थिक क्षति भएको छ। उपलव्ध तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्म भूकम्पबाट ८ हजार भन्दा बढी मानिसको मृत्यू, १८ हजार घाइते, ८ लाख घर पूर्णतया वा आंशिक रूपमा ध्वस्त भएको छ।
मेरो विश्लेषणमा चालु आर्थिक बर्ष २०७१/७२ को निमित्त प्रक्षेपण गरिएको ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर घटेर ४ प्रतिशतमा संकुचन हुने र मुद्रास्फीति ९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छु। यो विनाशकारी भूकम्पवाट कृषि, पर्यटन, भौतिक आधारभूत संरचना, उद्योगधन्दा, बन्द व्यापार र निर्यात प्रवर्धनका साथै बिमा व्यवसाय तथा गरिबी निवारणमा समेत व्यापक रूपमा नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। वित्तीय सेवा क्षेत्र, रेमिटेन्स र वैदेशिक रोजगारीमा आर्थिक प्रभाव तटस्थ रहने देखिन्छ। आयात बढने, निर्यात घटने, राजस्व वृद्धिदर स्थिर रहने तर सरकारी खर्च अप्रत्याशित रूपमा वढन गइ समष्टिगत आर्थिक स्थायीत्वमा खलल पुग्ने र वित्तीय तथा वजेट घाटा नियन्त्रण भन्दा बाहिर जाने देखिन्छ।
अर्थशास्त्रको सिद्धान्त अनुसार जुनसुकै सरकारको पनि वाध्यता हो कि आपतकालिन अवस्थामा अर्थ व्यवस्थालाई सही वाटोमा ल्याउन खर्च वढी गर्नुपर्दछ। त्यसकारण पूर्वाधारमा लगानी अभिवृद्धि गरिनुपर्दछ र त्यसवाट आर्थिक वृद्धिदर वढाउन सघाउ पुग्छ। चालु आर्थिक बर्षको ८ महिनामा कुल पुंजीगत शीर्षक अन्तर्गत विनियोजन गरिएको रकमको २३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।
योजना आयोगले आगामी आर्थिक बर्षको लागि रू. ७ खर्व भन्दा केही माथिको सिलिंग दिएको छ। भूकम्पको क्षति रू. १० खर्ब अनुमान गरिएकोमा दुई वर्षको कार्यक्रममा विभाजन गर्दा प्रतिवर्ष रू. ५ खर्व लाग्ने हुन्छ। यस अनुसार आगामी आर्थिक बर्षको कुल वजेटको आकार रू. १२ खर्ब पुग्न जानेछ। यसको निमित्त साधन र श्रोत परिचालन गर्न आन्तरिक राजश्बबाट रू. ५ खर्ब, खर्च हुन नसकेर रहेको सरकारी बचतवाट रू. २ खर्ब, आन्तरिक ॠणवाट रू. २ खर्ब र वाह्य सहयोग र ॠणबाट रू. ३ खर्ब जुटाउनु पर्ने हुन्छ।
सरकारले सबै क्षेत्रमा राहत प्रदान गर्ने सन्दर्भमा आगामी दुई बर्षसम्म कुनै पनि शीर्षकमा करका दरहरू बढाउनु हुँदैन।
अव मनसून आउन केही हप्ता मात्र वांकी रहेकोले १४ जिल्लाका अति भूकम्पपीडित क्षेत्रमा वर्षापश्चात ठूलो वाढी आउने, पहिरो जाने, वाटो अवरूद्ध हुने, खोला पुरिने जस्तो भयंकर विपत आउने भएकोले पीडित जनतालाई उनीहरूलाई पायक पर्ने तराईका सरकारी जग्गाहरूमा पुनर्वासको व्यवस्था गरिनु पर्दछ। रोजीरोटीको खोजी उनीहरूले स्वयं गर्नेछन्।
यसका अतिरिक्त राहत, उद्धार, पुनर्निर्माण र पुनर्बासको कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले समयभित्रै कार्यान्वयन गरि एउटा सुदृढ अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न र आगामी तीन महिना भित्र नयाँ संविधान जारी गर्न समेत ुराष्ट्रिय सरकारुको गठन जेष्ठ १५ भित्र गरिनु पर्दछ भन्ने मेरो सुझाव छ।
(वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रा.डा.दाहाल मेगा वैंक नेपाल लिमिटेडको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ)