जेठ १,काठमाडौं – भूकम्प प्रभावितलाई २ प्रतिशत ब्याजमा दिने भनिएको कर्जा कार्यान्वयनमा नआउँदै विवादमा परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकले तयार पारेको अहिलेको व्यवस्थाअनुसार कर्जा लिन नसकिने बताएपछि सो व्यवस्था नै विवादमा तानिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले भूकम्पका कारण घरमा क्षति पुगेका व्यक्ति र संस्थाहरूलाई पुनर्निर्माण गर्न काठमाडौं उपत्यकामा २५ लाख र बाहिरी जिल्लामा १५ लाख रुपैयाँसम्म २ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा निक्षेपकर्ताको निक्षेप थप जोखिममा पर्ने तर यसका लागि सुरक्षाको व्यवस्था नगरिएकाले कार्यान्वयनमा समस्या भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
अहिले सार्वजनिक भएको व्यवस्थाअनुसार कर्जा लगानी गर्न समस्या भएको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष रत्नराज बज्राचार्यले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख दायित्व निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षा गर्नु पनि रहेको र आफूहरूले निक्षेपकर्ताकै पैसा लगानी गर्ने भएकाले सचेत हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
‘राज्यले ल्याएको नीति कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने हुँदैन तर निक्षेपकर्ताको निक्षेप थप जोखिममा पार्ने गरी कर्जा लगानी गर्न नसकिने हुँदा थप प्रस्टता आवश्यक छ,’ ग्लोबल आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका बज्राचार्यले राजधानीसँग भने । राष्ट्र बैंकले भने धितोलगायतका सबै प्रक्रिया बैंकले नै पूरा गरेर कर्जा प्रदान गर्ने र त्यस्तो कर्जाकै धितोमा राष्ट्र बैंकले पुनः कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले विनाब्याज रकम उपलब्ध गराउने र त्यस्तो रकम बैंकहरूले २ प्रतिशत ब्याज लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारीले भने २ प्रतिशतको मार्जिनमा कर्जा लगानी गर्न नसकिने बताए ।
‘सामान्य अवस्थामा पनि राष्ट्र बैंकले हामीलाई कर्जा व्यवस्थापनबापत ५ प्रतिशत मार्जिन लिन छुट दिएको छ, निर्देशित कर्जा लगानी गर्नुपर्ने र त्यसको मार्जिन पनि राज्यले तोकेअनुसार मात्रै लिनुपर्ने तथा जोखिम आफंैले लिनुपर्ने भन्ने कुरा आफंैमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने खालको छ,’ एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले राजधानीसँग भने । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ५ प्रतिशत ब्याज अन्तर (स्प्रेड) दर राख्न दिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा दिने औसत ब्याज र कर्जामा लिने औसत ब्याजको अन्तर ५ प्रतिशत राख्न पाइने यस व्यवस्थाको अर्थ हो । यसमध्ये कर्जा व्यवस्थापनका लागि कर्मचारी खर्च २ प्रतिशत हुने र अन्य खर्च र जोखिमका लागि ३ प्रतिशत राख्ने गरिएको बैंकहरूको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले दिएको २ प्रतिशत ब्याज लिन पाउने अधिकारले अफूहरूलाई कर्मचारी व्यवस्थापनमै कठिनाइ उत्पन्न हुने बैंकका अधिकारीको भनाइ छ ।
‘कर्मचारीकै लागि लाग्ने २ प्रतिशत रकम मात्रै लिन भनिएको छ, यसमध्ये १ प्रतिशत रकम त कर्जा दिएकै समयमा सम्भावित नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) का लागि छुट्ट्याउनुपर्ने भएकाले कार्यान्वयनमा जटिलता छ,’ एसोसियसनका उपाध्यक्ष बज्राचार्यले भने । यस्तो कर्जा कार्यान्वयन गर्न कर्जाको बिमा सरकारले गरिदिनुपर्ने बैंकर्सको भनाइ छ । सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा पार्न नसकिने र आफूहरूले लिन पाउने ब्याजले बिमा गर्न नपुग्ने भएकाले सरकारले नै बिमा गरिदिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै करिब ४० हजार घरमा क्षति पुगेको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । उपत्यकाका सबै घर निर्माण गर्न २५ लाख रुपैयाँका दरले कर्जा प्रदान गर्दा १ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, उपत्यकाबाहिर करिब ६ लाख घरमा क्षति पुगेको सरकारी अनुमान छ ।
यी सबै घर निर्माण गर्न १५ लाख रुपैयाँका दरले कर्जा प्रदान गर्ने हो भने ९ खर्ब रुपैयाँ कर्जा दिनुपर्ने हुन्छ । तर, कर्जा लिन लागि योग्य धितो आवश्यक पर्ने र अन्य समयको जस्तै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुनाले घरमा क्षति भएका सबैले कर्जा लिन नसक्ने भएकाले यति धेरै रकम आवश्यक नपर्ने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । तर, यही समयमा राजनीतिक दबाबका कारण कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने सम्भावना हुने भएको भूकम्पपीडितका लागि प्रदान गरिने कर्जामा जोखिम बढी भएको बैंकर्सको भनाइ छ ।