बैशाख २९,काठमाडौं – प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणाले नेपालस्थित दातृराष्ट्रका राजदूत तथा प्रतिनिधिहरूलाई भूकम्पपछिको उद्धार र राहतका सम्बन्धमा गरेको ब्रिफिङबारे सरकारमा असहजपन देखा परेको छ। उच्च अधिकारीहरूले यसलाई प्रचलनबाहिरको अभ्यासका रूपमा लिएका छन्।
मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले ब्रिफिङबारे भने, ‘परराष्ट्रले ब्रिफिङ गरिसकेको अवस्थामा सेनाले ब्रिफिङगर्नु राम्रो होइन र प्रचलनमा पनि छैन।’ तर यस्तो ब्रिफिङबारे आफूलाई आधिकारिक जानकारी नभएको पनि उनले बताए।
प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराईले सेनापतिको ब्रिफिङसरकारसँगको संयोजनमा भएनभएकोबारे थाहा नभएको बताए।
परराष्ट्र मन्त्रालयले ब्रिफिङ गरिसकेको अवस्थामा सेनाले किन छुट्टै ब्रिफिङ गरेको हो भन्ने अन्योल स्वयं दाता मुलुकका प्रतिनिधिलाई नै भए पनि उनीहरूले सेनाले गरेको उद्धार तथा राहतको प्रशंसा गरेका थिए।
कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय प्रतिनिधि, अमेरिकी सहयोग नियोग, युनिसेफ, जापानी सहयोग नियोग (जाइका), बेलायती सहयोग नियोग डिफिडलगायतका राजदूत तथा प्रतिनिधि सहभागी थिए।
भूकम्पलगत्तै उद्धार तथा राहतका लागि आएका भारतीय वायुसेना र त्यसपछि आएका चीन, युरोपका विभिन्न मुलुक र अमेरिकी सेनाको उद्धार तथा राहत टोलीको नियन्त्रण र परिचालनबारे विभिन्न प्रश्न उठेका बेला सेनापतिको यो ब्रिफिङअर्थपूर्ण रहेको स्रोतको दाबी छ।
परराष्ट्रले ब्रिफिङ गरिसकेको अवस्थामा सेनाले ब्रिफिङगर्नु राम्रो होइन र प्रचलनमा पनि छैन।
कतिपय दाता राष्ट्रले आफ्नो मुलुकबाट ल्याएका राहतका सामग्री नेपाली सेनाले व्यवस्था गरेको भण्डारणकक्षमा पुर्याएका थिएनन्। विशेषत: अमेरिका, बेलायत र जर्मनीबाट ठूला जहाजमा भएका राहत सामग्री सरकारको रेकर्डमा राख्ने तर आफ्नै विश्वासिलो च्यानलबाट वितरण गर्ने काम गरेका थिए।
केहीले राष्ट्रसंघअन्तर्गतको विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी) मार्फत वितरण गर्न जिम्मा दिएका थिए। यही सेरोफेरोमा सेना र दाताबीच अन्तरक्रिया भएको स्रोतले बताएको छ।
भूकम्प गएको दिन विमानस्थलको अवस्था भद्रगोल बनेको थियो। भारतका केही हेलिकोप्टर विमानस्थललाई जानकारीसमेत नभई आइपुगेका थिए। नेपाली सेनासँग भने समन्वय भएको दाबी सैनिक स्रोतको छ।
त्यसैगरी १४ गते अपराह्नमात्रै सेनाको नेतृत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्रधिकरणको एउटा समिति बनाएर उडान अनुमतिका सम्बन्धमा परामर्श थालिएको थियो।
गृह मन्त्रालयले समन्वय गरेर एउटा सिंगल डोरबाट उडान, राहत र उद्धार हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा विमानस्थलका १० वटा ट्याक्सी वेमध्ये अधिकांश स्थान उद्धार र राहतमा आएका जहाज राखिएकाले अन्य जहाजलाई अनुमति दिन समस्या भएको थियो।
बढी तौलको जहाज भएकै कारण राहत सामग्री बोकेका बेलायती जहाज नयाँदिल्लीसम्म आएर नेपाल आउने अनुमति नपाई दुई दिनअघि फर्कनुपरेको थियो।
अमेरिकाको राहतसहितका जहाज विमानस्थलको क्षमताभित्रै (एक ९६ टनभन्दा कम) को भए पनि दिल्लीमा चार दिनसम्म बसेर ठूलो कूटनीतिक दबाबपछि नेपालले अनुमति दिएको थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार अमेरिकी राजदूत पिटर बोडेले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई अमेरिकी जनताको राहत नेपाली जनतासम्म पुग्न नसक्ने अवस्था आउनुको कारण सोधेका थिए।
युरोपका अन्य देशका जहाजहरूले पनि काठमाडौं विमानस्थलमा सहजै अवतरण गर्न निकै कसरत गर्नुपरेको थियो। सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिअनुसार उद्धार तथा राहत कार्यलाई समन्वयात्मक एवं थप प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा सोमबार प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबराको समुपस्थितिमा जंगीअड्डा परिसरमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई प्रस्तुतीकरण गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रधानसेनापति राणाले नेपालीमाथि आइपरेको यस राष्ट्रिय विपद्को कठिन घडीमा विभिन्न मित्रराष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय तथा संघसंस्थाहरूले नेपाली सेनासँग संयुक्त रूपमा खोज, उद्धार, राहत तथा घाइतेको उपचारमा पु:याएको अतुलनीय सहयोगको प्रशंसा गर्दै धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो।’