- निरज खतिवडा
काठमाडौं – यतिवेला मुलुक संविधान निर्माणको चरणमा रहेको छ । तर राजनीतिक दलहरु भने आ–आफ्नो अडानमा केन्द्रीत बनेका छन् । सबै विषयमा सहमति गर्न दलहरु तयार देखिएपनि संघीयतामा आएर संविधान निर्माण प्रक्रिया रोकिएको देखिन्छ । हुन त शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणालीमा पनि विवाद रहेको भएपनि संघीयता मिलेसँगै ति विषयहरुमा पनि सहमति हुने दलका नेताहरु नै बताउँछन् ।
देश भित्र र बाह्य शक्तिहरुको पनि नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा चासो देखिन्छ, त्यो पनि संघीयताकै विषयलाई लिएर । उत्तरी छिमेकी चीन नेपालमा जातिय संघीयसंरचना नहोस भन्ने पक्षमा देखिएको छ भने भारत पनि भित्री रुपमा जातीय संघीयताको विपक्षमा नै देखिएको प्रष्ट छ । नेपालमा जातीय पहिचानको पक्षमा युरोपियन शक्तिहरु देखिएका पछिल्ला केही गतिविधिले प्रष्ट पारेको छ ।
के हो संघीयता ?
संघ शब्द ल्याटिन भाषाको फोयडस (Foedus) बाट उत्पत्ति भएको हो । जसको अर्थ हुन्छ – सन्धि अथवा सम्झौता । शब्द र उत्पत्तिका दृष्टिले हेर्दा सम्झौताबाट निर्मित राज्य नै संघ राज्य हो । अर्थात यस शासन ब्यवस्थामा स्वतन्त्र राज्यहरु आफ्ना केहि साझा उद्देश्य पुर्तिका लागि बैधानिक रुपमै एक केन्द्रीय सरकारको गठन गर्दछन् यद्यपि अन्य विषयमा आ–आफ्ना पृथक स्वतन्त्रता सुरछित नै हुन्छ । राजनीतिक रुपमा संघीय शासन ब्यबस्था भन्नाले एक भन्दा बढि सरकारी संयन्त्र परिचालन हुने ब्यवस्था बुझाउँछ । यसरी संघीय शासन ब्यबस्थामा एक संघीय अथवा केन्द्रीय सरकार हुन्छ र केहि संघीय एकाईहरु हुन्छन् । सामान्यतया केन्द्रले परराष्ट, मुद्रा, सुरछा आदि जस्ता कुराहरु हेर्दछ भने राज्यले स्थानीय सुरछा, विकास निर्माण र स्थानीय सरोकारका अधिकांश कामहरु हेर्दछ । केन्द्र र राज्यको अधिकारको परिभाषा संविधानद्वारा नै प्रष्ट पारिएको हुन्छ ।
संघीयताको आधार
कुनै पनि देश संघीय शासन ब्यबस्थामा किन र कसरी जान्छ भन्ने सम्बन्धमा सामान्यतया दुई वटा सैद्धान्तिक आधारहरु अस्तित्वमा रहेको पाइन्छ । पहिलो अलग अलग राज्यहरु एकै ठाउँमा आएर संघको निर्माण गर्दछन् । अलग्गै रहँदा आफ्नो अस्तित्व बचाउन नसक्ने देखेपछि ति राज्यहरु एक आपसमा मिलेर संघीय अथवा केन्द्रीय सरकारको निर्माण गर्दछन् । यस सिद्धान्त अनुसार संघात्मक ब्यबस्थामा गएका देशहरु coming together Federalism भित्र पर्दछन् ।
दोश्रो बर्षौ देखि एकै ठाउँमा रहेका भागहरु अर्थात एकात्मक शासन प्रणाली अन्तर्गत रहेका देशहरुले पनि संघीय शाषन ब्यबस्था अंगालेको पाइन्छ । छुट्टिएर अलग अस्तित्व कायम गर्न पनि नचाहने तर एकात्मक शासन अन्तर्गत रहँदा त्यहाँका भाषा, छेत्र र समुदायको समुचित विकास गर्न पनि नसकिने देखेपछि त्यो देश संघात्मक ब्यबस्थामा गएको पाइन्छ । यस सिद्धान्त अनुसार संघात्मक ब्यबस्थामा गएका देशहरु Holding together Federalism भित्र पर्दछन् ।
संघीयता सम्बन्धी दलहरुको प्रस्तावः
कांग्रेस–एमालेको संघीयता सम्वन्धि प्रस्ताव
सत्तारुढ दल कांग्रेस–एमालेले संघीयता सामथ्र्यका आधारमा हुनुपर्ने अवधारणा प्रस्तुत गरेका छन् । उनीहरुले संघ, पहिचान र सामथ्र्यमा आधारित प्रदेश, स्थानीय तह र आवश्यकताअनुसार विशेष संरचना रहने गरी बाँडफाँट गरिने उल्लेख गरेका छन् । संघीय नेपालको मूल संरचनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एवं आवश्यकताअनुसार विशेष संरचना बनाउन सकिने कांग्रेस–एमालेको प्रस्ताव रहेको छ ।
पहिचान र समाथ्र्यलाई मूल आधार बनाएर सातवटा प्रदेशको अवधारणा सत्तारुढ दलको रहेको छ । पहिचान र समाथ्र्यको आधारमा जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक स्थिति, समुदायको बसोबास तथा भौगोलिक र ऐतिहासिक निरन्तरतालाई संघीय आधार बनाइएको छ ।
प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपलब्धता, प्रशासनिक सुगमता, आर्थिक सामथ्र्य र भौतिक पूर्वाधारको पक्षलाई समेत विचार गरिनुपर्ने अवधारणामा रहेको छ । प्रदेशको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रादेशिक सरकारको सिफारिसलाई आधार मान्नु पर्ने प्रस्ताव रहेको छ । प्रदेशको नाम पुनः परिवर्तन गर्नुपरेमा प्रादेशिक सरकारले केन्द्र सरकारको अनुमति प्राप्त गरी प्रादेशिक संसदको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने रहेको छ ।
प्रदेशहरुको सिमांकनसम्वन्धी प्रश्नहरुको निरुपण गर्न संघीय आयोग गठनको प्रस्ताव रहेको छ । आयोगकै सिफारिसमा संघीय सरकारले आवस्यक निर्णय लिने प्रस्ताव रहेको छ ।
कांग्रेस–एमालेले प्रस्ताव गरेको प्रदेशको नामांकन यस्तो रहेको छः
१ कोसी प्रदेश– ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ, उदयपुर
२ जनकपुर प्रदेश– सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा
३ बागमती प्रदेश– सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडौं, चितवन, मकवानपुर, धादिङ, रसुवा र नुवाकोट
४ गण्डकी प्रदेश– गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, स्याङ्जा, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, बागलुङ, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची र नवलपरासी जिल्लाको दाउन्ने पूर्वको भाग
५ लुम्बिनी प्रदेश– नवलपरासी जिल्लाको दाउन्ने पश्चिमको भाग, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया
६ कर्णाली प्रदेश– प्यूठान, रोल्पा, रुकुम, सल्यान, सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, मुगु र हुम्ला
७ सुदूरपश्चिम प्रदेश– बाजुरा, बझाङ, अछाम, डोटी, कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुला
एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाको संघीयता बारे प्रस्ताव
राज्य पुनःसंरचनाको सम्बन्धमा मोर्चाले जातिय पहिचानको आधारमा १० वटा प्रदेशको प्रस्ताव अघि सारेको छ । मोर्चाको प्रस्तावमा प्रदेशहरुभित्र ऐतिहासिक थातथलो कायम भएका, संघन बासोबास भएका जातीय समूह, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित, सीमान्तकृत, अतिसिमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायको पहिचानमा आधारित स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्रलगायत विशेष क्षेत्रको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
त्यस अन्र्तगत लिम्बुवान प्रदेश, किराँत /खुम्बुवान प्रदेश, शेर्पा प्रदेश, ताम्सालिङ्ग प्रदेश, नेवाः प्रदेश, तमुवान प्रदेश, मगरात प्रदेश, थरुहट प्रदेश, कर्णाली/खसान प्रदेश र मधेश प्रदेश रहेका छन् । @hamrakura.com