चैत्र २५,काठमाडौ- मापदण्ड तोकेर प्लास्टिक उद्योगमाथि प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने भन्दै व्यवसायीद्वारा दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेपछि सरकारलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न सहज भएको छ।
गत साता मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। विकल्पबिनै मापदण्ड तोकेर प्रतिबन्ध लगाउने कार्यले संविधानप्रदत्त सम्पत्ति आर्जन एवं रोजगारीको हकमा आघात पुगेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।