फागुन २५, काठमाडौं – ‘कैयौं महत्वपूर्ण विधेयक अलपत्र छन्। देश समस्याग्रस्त छ। पुस/माघमा बस्नुपर्ने व्यवस्थापिका संसदको हिउँदे अधिवेशन अझै बसेन। तत्काल बोलाइयोस्।’ राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आइतबार बिहानै गरेको टि्वट हो यो।
उनले भनेझैं जनप्रतिनिधि सांसदहरूले पाँच महिनादेखि जनताका समस्या खुलस्त राख्न पाएका छैनन् न त तयारी अवस्थामा रहेका विधेयक नै अघि बढ्न सकेका छन्। र, त्यसको कारण हो हिउँदै अधिवेशन सुरु नहुनु। संसद अधिवेशन बजेट पारित भएपछि स्थगित भएको थियो। संविधान निर्माणको चटारो देखाउँदै सरकारले हिउँदे अधिवेशनमा ध्यान दिन नपाएको जनाए पनि पूर्वनिर्धारित समयमा संविधान जारी हुन सकेन।
संसद सचिवालयमा विधेयकका चाङ छन्। त्यसबाहेक अघिल्लो अधिवेशनले सम्बन्धित समितिमा पठाएका विधेयक पनि संसदमा पेस गर्न तयारी अवस्थामा राखिएका छन्। तर, हिउँदे अधिवेशन बोलाउने कि नबोलाउने भन्नेमा सरकार अझै अलमलमा छ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सामाजिक व्यवहार सुधार विधेयकलगायत अघिल्लो अधिवेशनमा सरकारले दर्ता गरेका दर्जनभन्दा बढी विधेयकमाथि समितिमा छलफल भइसकेको छ। संसदको अधिवेशन सुरु हुनासाथ ती विधेयक संसदमा पेस गरिनेछ। त्यसबाहेक सरकारले यसपटक पनि अधिवेशनका लागि भनेर दसवटा विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराइसकेको छ।
वैशाखमा बजेट पेस गरेर असारमा पारित गर्ने तयारी भइरहेकाले पनि हिउँदे या बजेट कुन अधिवेशन कहिले बोलाउने भन्नेमा छलफल भइरहेको सरकारको भनाइ छ।
‘अधिवेशन कहिले बोलाउने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन,’ सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजालले भने, ‘वैशाखमा बजेट पेस गरेर असारमा पारित गर्ने तयारी पनि छ। त्यसैले अब कुन अधिवेशन बोलाउने भन्नेमा छिट्टै निर्णय गर्छौं।’ रिजालले सरकारले दर्ता गरेका विधेयक पनि पारित गर्नुपर्ने र समयमा बजेट पेस गर्न प्रिबजेट छलफल गर्नुपर्ने भएकाले त्यस विषयमा सरकारले छलफल गरिरहेको जानकारी दिए। ‘विधेयकहरू पनि अघि बढाउनुपर्नेछ,’ रिजालले भने, ‘केही विधेयक संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छन्। तिनलाई पनि टुंगो लगाउनुपर्नेछ।’
संसदकै अर्थ समितिले बजेट निश्चित दिनमा पेस गर्न निर्देशन दिँदै सकेसम्म वैशाखमै पेस गरेर असारभित्रै पारित गर्नुपर्ने विषयमा छलफल अघि बढाएको छ। संसद कायम रहेका बेला भने प्राय पुस र माघभित्रै हिउँदे अधिवेशन सुरु भइसक्थे।जनप्रतिनिधिले जनताका गुनासा र समस्या राख्थे भने सरकारले पेस गरेका विधेयकमाथिको छलफल र पारित हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले व्यवस्थापिका संसदको बैठक बोलाउने व्यवस्था संविधानमा छ। संसद सचिवालयमा पनि अधिवेशन तयारीको कुनै रौनक छैन। तर, सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्मा सरकारले अधिवेशन आह्वान गरे सचिवालय तयार रहेको बताए।