माघ २७,काठमाडौ- प्रधामन्त्री सुशील कोइरालाले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नु भएको आज एक बर्ष पुरा भएको छ । एक बर्षमा सरकार लक्ष्यमा सफल भने हुन सकेन । संविधान निर्माणलाई प्रमुख उद्देश्य बनाएको कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पार गर्दा नयाँ संविधान त बनेको छैन नै संवैधानिक अंगहरूले समेत पूर्णता पाएका छैनन्। मुलुकको ३७ औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा एक वर्षअघि ९माघ २७ गते० व्यवस्थापिका संसदबाट निर्वाचित भएका कोइरालाले नेतृत्व गरेको सरकार जनमुखी काम गर्नसमेत असफल बनेको छ। संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्यागई मुलुक राजनीतिक स्थायित्वका साथै विकासको मार्गमा अघि बढ्नुपर्नेमा ध्रुवीकरण बढेको छ । संविधानसभाले माघ ११ गते प्रस्ताव निर्माण समिति गठन गरेसँगै दलहरूबीच ध्रुवीकरण बढेको हो।
कांग्रेस, एमालेसहितका दलहरू समितिको पक्षमा र एकीकृत माओवादी नेतृत्वको मोर्चा विपक्षमा उभिएका छन् । त्यसले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई थप अन्योल बढाएको छ। यद्यपि, प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले विपक्षी दललाई आइतबार वार्ताका लागि आह्वान भने गर्नु भएको थियो । वर्ता आवहान गरे पनि मोर्चाले आफ्नो माग सम्बोधन हुने औपचारीक आवहनमा उल्यख नभएको भन्दै वार्तामा नजाने भएको छ ।
यसै्रविच संविधानका विवादीत विषयमा २३२ प्रश्न तयार भए पछि संविधान निमार्णको काम तिब्र रुपमा अघि बढ्ने भएको छ । संविधान निमार्णको दुई धु्रबमा उभिएका दलहरुविच सहमती हुन नसकेपनि प्रक्रिया नरोकीने सभाध्यक्षको भनाई संगै संविधान निमार्णको काम तिब्र रुपमा अघि बढ्ने भएको हो । प्रश्नावली प्रस्ताव समिती गठन सँगै थप रुष्ट बनेको एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चा र प्रक्रियामा संविधान बनाउँन लागी परेको सत्तारुढ कांग्रेस एमाले विच पछिलो समय वार्ता र सम्वाद हुन सकेको छैन् । प्रक्रिया खारेजिको माग गर्दै वार्तामा बस्न ईन्कार गरेको एमाओवादी र सत्तारुढ दल विच भोली सम्म सहमती नभए पर्सि बस्ने संविधान सभाको बैठकमा तयारी प्रश्नावली माथि भोटीङ सुरु गरिने सभाध्यको भनाई रहेको छ ।
यसैविच भोली सम्म आफ्नो मुद्दा संविधानमा समेट्ने प्रयास नगरे राप्रपा नेपालले पनि संविधान सभा बहिस्कार गर्ने भएको छ । राप्रपाले प्रश्नावली निर्माण समितिले धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र र संघियताको विषयमा प्रश्न नबनाउने भन्ने निर्णय नसच्याऐ आगमी बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको हो ।