पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका अनुसार संविधानसभाले काम गरेको भए सायद आजको दिन नेपाली जनताका लागि उल्लासमय हुने थियो । संविधानसभा भवन नयाँबानेश्वर चोकमा निषेधाज्ञा र काँडेतारका बार लगाउनुको सट्टा संविधान जारी गर्नको लागि संविधानसभा भवन सिगारिएको हुनेथियो । यतिबेला संविधानका प्रतिमा सभासद्लाइ हस्ताक्षर गर्न हतारो हुने थियो ।
तर राजनीतिक दलको अदूरदर्शिता र अकमण्यताका कारण यसपटक पनि संविधानसभाले तोकिएको मितिमा संविधान जारी गर्न सकेन । संविधानका प्रति सार्वजानिक गर्नुपर्ने ठाँउमा माघ ८ को बिहानै खुर्सानीको धुलोका पोका भेटिने अबस्था श्रृजना भयो । आफ्ना प्रतिनिधिबाट लेखिएको संविधान पाउने आशामा बसेका जनतामा निराशा छाउने काम मात्र भयो ।
एक महिना अघिसम्म पनि माघ ८ मै संविधान दिने दाबी गरेका दलहरु माघ ८ ‘कुनै ज्योतिषले जुराएको बाध्यकारी दिन होइन’ भन्दै राजनीतिक बेइमानीमा उत्रिए । माघ ८ को समय सीमा त्यतिकै गुज्रीयो । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले एक महिना अघि सम्मपनि ‘माघ ८ मा संविधान ल्याउन रोक्ने कुरा सूर्यलाइ हत्केलाले छेक्नु’ जस्तै भएको भन्दै थिए । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेजस्तै माघ ८ आयो, आकाश खसेन । अरु दिन जस्तै बिहानै घाम उदायो ।
संविधानसभाले संविधान दिनुको साटो माघ ८ को पूर्वसन्ध्यामा संविधान सभाभित्र जे जस्ता हर्कत भए, त्यसले संविधानसभाको गरिमा घटाएको छ । संविधानसभालाई प्रक्रिर्यामा लाग्न खोजेको विरोधमा एमाओवादीको नेतृत्वमा रहेको विपक्षी मोर्चाले माघ ५ को मध्यरातमा संविधानसभामा तोडफोड गरेर संविधानसभाको गरिमा गिराए । अराजक र उत्तेजित शैलीमा एमाओवादी सभासद्हरु आफै बस्ने कुर्सी टेबलमाथी बजारे । संविभानसभा अध्यक्षको आशनतर्फ बुट फाले । हुल–हुज्जत गरे । अत्यन्त मर्यादित ठाँउ क्षणभरमै कुस्ती खेल्ने मैदान जस्तो बन्यो ।
संविधानसभामा भएको तोडफोडपछि काँग्रेस एमालेका नेताहरुले एमाओवादी सभासदका क्रियाकलापलाई बाँदरको संज्ञा दिए । यद्यपि ७ माघमा काठमाडौमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधानसभामा तोडफोड हुनुमा सत्तारुढ दल जिम्मेवार रहेको दाबी गरेका छन् । संविधानसभामा माओवादी सभासद्को भद्दा क्रियाकलापले संविधानसभा उनीहरुको फगत रणनीति मात्र थियो भन्नेहरुलाइ मलजल पु-याइदिएको छ ।
कार्यप्रगतिका हिसाबले संविधानसभा त्यही बिन्दुमा छ, जहाँ पुगेर पहिलो संविधानसभा बिघठन भएको थियो । पहिलो संविधानसभा संविधानको मस्यौदा गर्ने क्रममा बिघटन भएको थियो भने दोस्रो संविधान सभापनि मस्यौदा निर्माणको चरणमा छ । दोस्रो संविधानसभाको उपलव्धी भनेको पहिलो संविधान सभाको स्वामित्व ग्रहण गर्नुमात्र देखियो ।
एमाओवादी सभासद्हरुले संविधानसभामा तोडफोड गरेको दिन, माघ ५ को संयोग कस्तो परेको छ भने आजभन्दा झण्डै ९७ बर्ष अघि सन् १९१७ जवबरी १९ तारिखमा रुसमा संविधानसभा बिघठन भएको थियो । ठ्याक्कै त्यही समयमा नेपालको संविधानसभामा त्यस्तै प्रवृत्ति देखा प-र्यो । माघ ५ मा संविधानसभा बैठकमा तोडफोड हुनुपूर्व वरिष्ठ माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले झण्डै एकघण्टा लामो ‘रणनीतिक’ भाषण गरेका थिए । राजनीतिक संवाद समितिको प्रतिवेदनमाथी उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा डा. भट्टराइले संविधानसभा दुई कित्तामा विभाजन हुने खतरा जनाएका थिए । उनले कोतपर्व र महाभारतको प्रसंग कोट्याउदै संविधानसभामा केही अप्रिय घटना हुँदैछ भनेर छनक दिएका थिए । संविधानसभा बैठकमा बोल्नु भन्दा पहिले ट्वीटरमा सन्देश लेख्दै भट्टराईले सत्तापक्षको दम्भका कारण द्धन्द्धकोस्थिती श्रृजना हुनुलाई ‘विनासकाले विपरित बुद्धि’ भनेका थिए ।
संविधानसभामा सोमबार भएको तोडफोडपछि मध्यरातदेखी नै सामाजिक सञ्जालमा एमाओवादी र त्यसमाथी पनि नेता भट्टराईमाथी सर्वसाधारणको आक्रोश पोखिएको छ । सर्वसाधारणले एमाओवादी सभासद्लाइ बाँदरको संज्ञा दिएको विरोधमा डा. भट्टराईले ट्वीटरमा अर्को सन्देश लेखेका छन, ‘सुकिला÷सभ्रान्त धनी मात्रै सभ्य मान्छे तर धुस्रा फुस्रा श्रमिक गरिब चाही असभ्य बाँदर ठान्ने सामान्तयुगीन चिन्तन बोक्नेलाइ सभ्य भन्न सकिएला ?’
संविधानसभा : एक वर्षमा सम्पन्न भएका काम
संविधानसभा कार्यसञ्चालन नियमावली पारित
संविधान लेखन कार्यतालिका पारित
संविधानसभाका समितिका सभापति चयन
तत्कालिन संविधानसभाले तयार गरेका दस्ताबेज अध्ययन गरी संविधान सभामा प्रतिवेदन पेश
संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्यौल समितिको प्रतिवेदनमाथी सैद्धान्तिक छलफल
सहमति भएका बिषय संविधान मस्यौदा समिति र असहमतिका बिषय संवाद समितिमा
संविधान सभाबाट सहमति भएका बिषयको मस्यौदा निर्माण
संविधान सभाको बाँकी काम
संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने
संविधानको पहिलो मस्यौदालाइ अन्तिम रुप दिई जनताको राँय प्रतिक्रियाका लागि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने
संविधानको पहिलो मस्यौदामाथी जनताको राँय सुझाव लिने
जनताको राय सुझाव सम्बन्धी बिस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी पूर्णबैठकमा छलफल गर्ने
संविधानको बिधेयक तयार गर्ने र सदस्यलाइ संशोधन राख्न दिने
संशोधन प्रस्ताव सहित संविधान बिधेयकमाथी संविधान सभामा छलफल गर्ने
संविधानका धारा प्रस्तावना र नाम सहित सम्पूर्ण भाग पारित गर्ने
संविधान बिधेयकमा सबै सदस्यले हस्ताक्षर गर्ने अध्यक्षले प्रमाणिकरण गर्ने
राष्ट्रपतिद्वारा संविधानको प्रतिमा हस्ताक्षर गरि जारी गर्ने
संसदीय व्यबस्था भएका विश्वका कयौ मुलुकमा संसद भित्र सत्तारुढ र विपक्षी सांसदहरुबीच कुटाकुट हुनु कुनै नौलो र आश्चर्यको बिषय होइन् । नेपालमा पनि भएका छन, यीनै माओवादीले माधव नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बजेट भाषण गर्न संसदको रोष्टममा चढ्दै गर्दा ब्रिफकेस खोसेका थिए ।
बजेटको ब्रिफकेस लुटेको र कानूनसरह लागू हुने आर्थिक बिधेयक च्यातेको भन्दै माओवादीको आलोचना अहिले भन्दा बढि भएको थियो । पाँच वर्षअघि भएको घटना र अहिलेको घटना नितान्त फरक हुन् । संविधानसभाको सार्बभौमिकता संसद भन्दा कति हो कति माथी छ । बजेटमा आफ्ना कार्यक्रम नपरेको झोकमा आक्रोश पोख्नु बेग्लै कुरा हो ।
तर, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने नै नहुने संविधान सभा जस्तो गरिमामय ठाऊँमा सोमबार भएको माओवादीको बितण्डा लाजमर्दो विषय हो । संविधानसभामा कुर्सी भाचेर क्रान्तिकारीता देखाउनु भन्दा बैठक बहिस्कार गरेको भए एमाओवादीको राजनीतिक जित हुन्थ्र्यो । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता भट्टराईले भविष्यमा कुनै दिन स्वीकार गर्नेछन्, संविधानसभामा हुलहुज्जत गर्नु हाम्रो गम्भीर भूल थियो, जसरी रुक्माङगत कटवाल प्रकरणको वर्षौपछि आत्मालोचना गरिरहेका छन् ।
एमाओवादीले किनपनि संविधानसभामा त्यस्तो उच्ऋङखल व्यबहार देखाउनु हुदैन थियो भने, उनीहरुले संविधान सभाको जननी आफूलाइ ठान्छन् । सोमबारको भाषणमा पनि भट्टराईले संविधान सभा आफूहरुको एजेण्डा थियो भन्ने पुष्टि गर्न कयौ उदाहरण पेश गरेका थिए । आफैले जन्माएको शिशु (संविधानसभा)माथी आफ्नै कार्यकर्ताले आक्रमण गरिरहदा प्रचण्ड–बाबुरामको अनुहारमा मुस्कान देख्नेहरुका लागि पीडाबोध हुन्थ्र्यो ।
नेपालको संविधानसभा फाटेको दूध जस्तो भइसकेको छ । सहमतिका नाममा भइरहेका प्रयास केबल ‘मोही मथेर नौनी’ निकाल्ने प्रयत्न जस्तै भएका छन् । संविधानसभा आफ्नो ट्रयाक भन्दा बाहिर गइसकेको छ । सहमतिका नाममा बर्षौ छलफल गरेपनि अब संविधानसभाबाट सहमतिको संविधान जारी गर्ने संभावना क्षीण भइसकेको छ । यसको अर्थ एकीकृत माओवादी र मधेशवादी दलको सहभागिता बिना जारि गरिने संविधान टिकाउ हुने छैन् । माओवादी संख्या मात्र होइन, त्यो प्रबृत्ति हो ।
माओवादीलाई निषेध गरेर जान सक्ने अबस्था काग्रेस एमालेसँग छैन् । त्यसो गर्नु गम्भीर भूल हुनेछ । सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले अब संविधानसभा भित्रमात्र सहमति गरेर नपुग्ने भन्दै मोहन बैद्यको भाषा बोलेका थिए । सोमबार संविधानसभा बैठकमा उग्र रुपमा प्रस्तुत भएका जनार्दन शर्माले त झन आइतबारको संविधानसभाको बैठकमा विप्लवसंग शरण लिन जानु पर्ने अबस्था आउने बताएका थिए र, एमाओवादी पनि संविधानसभाबाट अलग्गिने अवस्था छैन् ।
कयौ अन्यौल र आशंकाबिच खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले संविधानसभाको निर्वाचन गराएर ‘डिरेल’ भएको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई ‘ट्रयाक’मा ल्याइदिएको थियो ।
असहज परिस्थितीमा सहज ढंगले भएको निर्वाचनले नेपाललाई सही मार्गमा लैजाने धेरैको अपेक्षा थियो । चुनावका प्रारम्भिक नजीता सार्बजानिक भएको दिन देखी नै माओवादीले संविधानसभाको यात्रालाई असहज बनाउने छनक दिएको थियोे । संविधान सभाको सुरुवाती दिनमा एकीकृत माओवादीले चुनावमा धाधली भएको बाहानामा संविधान सभामा भाग नलिने भनेर हस्तौ तमासा देखायो ।
चुनावमा भएको लज्जास्पद पराजयको ढाकछोप र कार्यकर्तामाझ पार्टीलाई क्रान्तिकारी देखाउन एमाओवादीले संविधानसभामा सहभागि नहुने सम्मको घुर्की दियो । नजाँनिदो पाराले ‘संसदीय भास’मा डुबिसकेको एमाओवादीलाई संविधानसभा भन्दा बाहिर जाने कुनै ठाउँ थिएन् । केही दिनमै माओवादीले चुनावमा पराजय व्यहोरेका नेताद्धय बर्षमान पुन र रामचन्द्र झा सदस्य रहेको निर्वाचन छानबिन समिति गठन गर्यो । संविधानसभामा पुगेपछि माओवादी यति भलाद्मी प्रतिपक्ष बन्र्यो कि, राप्रपा नेपालका कमल थापाको नेतृत्वमा संसद अवरुद्ध गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्र्यो ।
माघ ५ को मध्यरातमा संविधानसभा बैठकमा नहुनु पर्ने घटना भयो, तर यसैलाइ बाहाना बनाएर संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने जनताको आकांक्षामा तुसारापात गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । संविधानसभा निर्वाचनमा व्यहोरेको ‘अनपेक्षित’ पराजयका कारण एमाओवादीलाई कार्यकर्तामाझ क्रान्तिकारी देखिनु थियो, त्यसैको प्रतिफल संविधानसभा बैठकमा प्रकट भएको हो । एमाओवादीका कतिपय कार्यकर्तामा युद्धको धङधङी बाकी नै छ, जनयुद्धका क्रममा उठाएका एउटै पनि कुरा लागू नहुँदा उनीहरुमा आक्रोश छ ।
संविधानसभामा भएको तोडफोड र आक्रमणका एमाओवादी भित्रको अन्तरविरोध लगायत बहुआयामिक कारण छन् । संविधानसभा बैठकमा भएको अप्रिय घटनालाइ चर्काउने भन्दापनि काँग्रेस, एमाले लगायतका दलले एमाओवादीलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नु हितकर हुनेछ । यसो भएमा ८ माघमा संभव नभएपनि १५ जेठ अर्थात गणतन्त्र दिवसमा भएपनि संविधान जारी गर्न सकिने छ ।
साभार – onsnews – [email protected]