माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका अभिव्यक्तिहरूमा तर्क, विवेक र तथ्य हराउन थालेको छ । पराजित मनस्थिति र परिस्थितिमा देख्छन्, उनी स्वयंलाई । त्यसैले उनी असन्तुलित व्यवहार गर्न थालेका छन् । राजनीतिको स्वाभाविक, सन्तुलित र लोकतान्त्रिक मार्ग परित्याग गरेर उनले हिंड्न खोजेको बाटो त्यो सुरुङतर्फ सोझिन्छ, जहाँ उज्यालो पुग्ने सम्भावना देखिंदैन । दाहाल स्वयंले वर्तमान समयमा आफ्नो महत्व, भूमिका र आवश्यकता नबुझ्दा यस्तो विडम्बना देखिएको हो ।
भूमिका र महत्व
२०६२÷६३ को आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउन नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एमाओवादीको नेतृत्वकारी भूमिका रह्यो । अहिले पनि यिनै तीन दल पहिलो, दोस्रो र तेस्रो शक्तिको रूपमा छन् । पहिलो संविधानसभामा एमाओवादीले पाएको संख्या र स्थान दाहाल लगायत त्यस पार्टीका नेताहरूले कल्पनासम्म नगरेको उपलब्धि थियो । विगतका गल्तीका लागि कांग्रेस–एमालेलाई जनताले दिएको दण्ड र नयाँ शक्तिप्रति देखाएको आशाको परिणाम थियो एमाओवादी संविधानसभामा पहिलो दलका रूपमा उदाउनु ।
सबभन्दा ठूलो दलको रूपमा चार वर्ष बिताउँदा र दाहाल तथा बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीत्व चलाउँदा पटक–पटक गल्ती दोहोर्याएको दण्ड थियो, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा एमाओवादी तेस्रो शक्तिमा झर्नु । दुवै निर्वाचनमा जनताले परिपक्व निर्णय गरेका थिए । तर, जनादेशलाई स्वाभाविक ढंगले ग्रहण गर्न नसकिरहेका दाहाल बारम्बार गल्ती दोहोर्याइरहेका र विवादास्पद बनिरहेका छन् ।
दाहालले यसरी आत्तिनुपर्ने अवस्था भने छैन । उनी सकारात्मक भए भने अहिले पनि संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । यसका लागि उनले जनादेशको मर्म र त्यस अनुरूपको भूमिका बुझ्नुपर्छ । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको क्रममा आफ्नो घोषणापत्रमा गरेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न उन्मुख हुनुपर्छ । संविधान निर्माणमा अवरोध गरेर देशलाई मूठभेडतर्फ लैजानु भनेको २०६२÷६३ को जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई कमजोर पार्नु हो । एमाओवादी र तराई–मधेशका दलहरूको व्यवहारले जनआन्दोलनका कतिपय उपलब्धिहरूलाई विवादास्पद बनाउन थालिसकेको छ ।
गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको घोषणा संविधानसभाद्वारा गरियो । नेपालका वामपन्थीहरूले लामो समयदेखि गणतन्त्रको आवाज उठाउँदै आएका थिए । राजा ज्ञानेन्द्रको अधिनायकवादी व्यवहारले त्यो आवश्यकता पुष्टि गरिदिएपछि गणतन्त्र आयो । संघीयता नेपाली जनता र प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको माग थिएन । एमाओवादीले पनि यसलाई माग बनाएको थिएन । दक्षिणी छिमेकीको चाहना बोकेर हिंड्ने तराई–मधेशका दलहरूको दबाब र परिस्थितिको चेपुवामा परेर संघीयता स्वीकार्नु परेको थियो । क्रिश्चियन धर्मावलम्बी, तिनका दाता र संरक्षकहरूले धर्मनिरपेक्षताको व्यापक दुरुपयोग गरेपछि त्यसको औचित्यमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । यो अवस्थामा गणतन्त्र जोगाउनकै लागि भए पनि २०६२/६३ को आन्दोलनकारी शक्तिहरूको सहमतिमा संविधान जारी हुनुपर्ने देखिन्छ ।
एमाओवादी, माओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूले देशमा जातीय–क्षेत्रीय द्वन्द्व बढाउने काम गरेका छन् । त्यसले संघीयताप्रतिको आकर्षण निरन्तर घटाउँदो छ । संसारभरबाट ओइरिएको डलरले धर्म परिवर्तनलाई व्यापार बनाउन थालेपछि हिन्दू राष्ट्र घोषणाको माग चर्कन थालेको छ । गणतन्त्रमाथि समेत प्रहार बढेको छ । यस्तो अवस्थामा गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूको पहिलो काम गणतन्त्रलाई संवैधानिक रूपले बलियो बनाउनु हो । नेपालमा गणतन्त्र ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने एकजना नेता स्वयं पुष्पकमल दाहाल हुन् ।
दाहालले संविधान बनाउने काममा अवरोध गर्नु भनेको आफ्नै संघर्षको एउटा उपलब्धिलाई नकार्नु हो । अहिले गणतन्त्रलाई मात्र पनि संवैधानिक रूप दिन सकिन्छ भने दिनुपर्छ । संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामा विवाद चर्कंदै जान्छ भने ती विषयलाई जनमत संग्रहमा लैजाँदा केही बिग्रँदैन । नयाँ संविधानमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता राख्न अहिले राप्रपा नेपाल बाहेक सबै दल तयार छन् । यस्तो बेला संविधान बन्न नदिनु एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूको अक्षम्य भूल हुनेछ ।
त्यसैले, दाहालले संविधान निर्माणमा आफ्नो भूमिका महत्वपूर्ण हुने बुझनुपर्छ । संख्यामा उनको दल तेस्रो भए पनि संविधान निर्माणमा एमाले र कांग्रेसका नेताहरूको जस्तै ठाउँ र भूमिका पाइरहेको तथ्यलाई उनले बिर्सन हुँदैन ।
विचार राख, उपस्थिति जनाऊ
अबको संविधान कुनै एक दलले चाहे जस्तो हुँदैन । कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, राप्रपा नेपाल र मधेशवादी सबैले केही न केही छोड्नै पर्छ । आफ्नो अडानमा टसमस नहुनु लोकतन्त्र होइन । लोकतन्त्र बहुमत र विधिमा चल्छ । तपाईंको अडान र विचारलाई बहुमतले मान्दैन भने तपाईं पछि हट्नुपर्छ । अघिल्लो संविधानसभामा एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूको बहुमत मान्न कांग्रेस–एमाले तयार थिए, तर एमाओवादी आफंै पछि हट्यो । अहिले कांग्रेस–एमाले लगायतका दलहरूसँग दुईतिहाइ भन्दा बढी मत छ, जसलाई एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूले मान्नुपर्छ । त्यो नै विधि हो ।
यो अवस्थामा अल्पमतले सम्भव भएसम्म आफ्ना कुराहरू राख्न खोज्ने हो, नभए मतदातामा लगेर सुरक्षित राख्ने हो । बैठक बहिष्कार गर्नु वा संविधानसभाभित्र मूठभेड गर्नु आफ्नै विचारप्रति बेइमानी हो । कांग्रेस–एमालेसँग सधैं दुईतिहाइ हुन्छ भन्ने छैन । त्यस्तै एमाओवादी यसपल्ट तेस्रो दल भयो भन्दैमा कहिल्यै पहिलो हुँदैन भन्ने हैन । त्यसैले, दाहालले संविधानका सम्बन्धमा आफ्ना हरेक विचारलाई संविधानसभाभित्र मतदानमा लैजानुपर्छ, जसबाट ती विचारहरू भविष्यका लागि सुरक्षित होउन् ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनको मुख्य माग र सहमति संविधानसभाबाट संविधान बनाउने थियो । संविधानका अन्तर्वस्तुमा कुनै सहमति भएको थिएन । अहिले अल्पमतमा परेका एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूले आफू अनुकूल संविधान बन्दैन भने मान्दैनौं भन्न मिल्दैन । संविधानसभाको राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराई पछिल्लो पटक सभापतित्व गर्न बैठकमा नजानु भनेको पदीय दायित्व नबुझ्नु र लोकतन्त्रको मर्यादा लत्याउनु हो । यस्तो तरिकाले उनीहरू लोकतान्त्रिक लडाइँमा हार्दै जान्छन् ।
दाहालले बुझ्नुपर्छ– सडकबाट संविधान बन्दैन । सडक र जंगलबाट पार नलागेपछि नै उनी बन्दूक त्यागेर संसद्मा मनोनीत भएका थिए । संविधानसभालाई मूठभेडमा लगेर असफल पार्नु भनेको प्रकारान्तरले शान्ति र संविधानको बाटो त्यागेर मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्दको जंगल पस्ने राजनीतिक लाइनलाई सघाउनु हो । यसो गर्दा दाहालले राजनीतिक सर्वस्व गुमाउने छन् ।
संविधानसभामा दाहालले केही हार्ने छैनन्, बरु भविष्यमा जनताका बीच उभिने बलिया आधारहरू पाउनेछन् । प्रतिपक्षी मोर्चाको नेता बनेर जनताका बीचमा जाने फराकिलो बाटो पाउनेछन् । जनतासँग बहुमत माग्न राजनीतिक अजेन्डाहरू रहनेछन् । उनले बहुमत ल्याएर संविधान संशोधन गर्न पनि सक्नेछन् ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा, एमाले र कांग्रेसले दुईतिहाइबाट संविधान बनाए पनि त्यसमा कतिपय अजेन्डाहरू दाहालका पर्नेछन् । आफ्नै अजेन्डाहरूको स्वामित्व लिने बेलामा भाग्नु राजनीतिक मूर्खता हुनेछ । जे–जेमा सहमति हुन्छ, त्यसमा सहमति र जे–जेमा सहमति हुँदैन त्यसमा फरक मत राखेर संविधान बन्न दिनु दाहालका लागि सबभन्दा बुद्धिमानी हुनेछ ।
दोस्रो संविधानसभाले पनि संविधान बनाउन सकेन भने तेस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गर्छु भन्नु हाँसोलाग्दो माग हुनेछ । एमाओवादी लगायत सबै दलले आफ्नो जगहँसाइ रोक्न पनि संविधान बनाउने प्रक्रियामा जानुको विकल्प छैन । साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट