पुष २७,काठमाडौँ -मैले सदैव के भन्ने गरेको छु भने देश जहाँसुकै परोस्, आफ्ना कुरा माथि परुन् भन्ने तरिका ठीक होइन। आफ्ना कुरा जहाँसुकै परुन्, देश माथि परोस्, देशको हित होस्। देशको दीर्घकालीन हित बढी सोच्नु पर्छ।
म कसका एजेन्डा के, कुन एजेन्डा कसका हुन् मा म जान चाहन्नँ। हामी संविधान निर्माण गर्दैछौँ। संक्रमणकाल टुङ्ग्याउन जनताले लडेर ल्याएका अधिकारहरु संस्थागत गर्न र देशलाई अघि बढाउने अभियानमा सकेसम्म ठूलो दायरा गरेर एकता गरेर जाँदैछौँ। देशलाई गम्भीर रुपमा प्रतिकूल असर पार्दैन भने हामी लचिला छौँ। हाम्रा जे भनाई छन् त्यही अनुसारमात्रै चल्छौँ भनेका हैनौँ। हामी लचिला छौँ भन्नुको अर्थ अरुका पनि मान्न सकिने कुरा मान्न सक्छौँ।
कति वटा कुरा अलिकति अनुचित पनि हुनसक्छन् तर यदि देशलाई दूरगामी रुपमा नकारात्मक असर पार्ने छैन, जनताको बीचमा घृणा फिँजाउने छैन, राष्ट्रिय एकतामा नोक्सान पार्ने छैन, लोकतन्त्रभन्दा अर्कै बाटो देशलाई लैजाने छैन भने त्यस्ता कुरामा हामी धेरै अररो हुँदैनौँ।
म बुझ्दिनँ कांग्रेस, हामी लगायतले सही गरेर नौ बुँदे प्रस्ताव प्रस्तुत गर्यौँ त्यो प्रस्तावमा कसका मुद्दा कसका भनाई कसका विचार कार्यान्वयन भए, स्वीकारिए- त्यो बसेरै छलफल गर्नुपर्छ। म त्यसमा कुनै बहस, विवाद गर्न अथवा त्यसमा दन्तबझान गर्नुपर्ने ठान्दिनँँ।
अर्को एउटा कुरा के छ भने संविधान बन्न नदिनका निम्ति एमाले र कांग्रेसको बीचको एकता हुनुहुँदैन टुटाउनु पर्छ भाँझो हाल्नुपर्छ भन्ने मनसाय पनि अनेक तिरबाट क्रियाशील छ। यस्ता बहकाउने खालका वा उत्तेजित गर्ने खालका कुराहरु विभिन्न कोणबाट आउँछ। एमालेकै पछि लतारेर आउने ? कांग्रेसको पोलिटिक्स छैन ? भनेर कांग्रेसलाई भन्ने। अनि एमालेलाई भन्ने तपाईँहरु त लतारिनु भयो कांग्रेसले लतार्यो नि ? एमालेको पोलिटिक्स छैन भन्ने। हाम्रा पनि छन् कांग्रेसका पनि छन्। अरुका पनि छन्। राष्ट्र हितका निम्ति संक्रमणकाल टुङ्ग्याउन उपयुक्त कुरा अथवा धेरै नोक्सान नपुर्याउने खालका कुरामा कम्प्रमाइज गरेर जानुपर्छ।
अर्को प्रक्रियाको कुरा। मलाई अचम्म के लाग्छ भने प्रक्रिया भन्ने कुरा सुन्ने बित्तिकै तर्सिने। प्रक्रिया भन्ने बित्तिकै उक्साहटमा जाने। बहुमत भन्ने बित्तिकै दुई तिहाई भन्ने बित्तिकै सातो जाने किन?
लोकतन्त्रमा संविधान, नियम, नियमावली, कानुन अनुसार चल्छ र प्रक्रिया र विधि अनुसार लोकतन्त्र चल्छ। लोकतन्त्र भनेको हुकुमी शासन होइन। हुकुमी शासनमा संविधान नभए पनि हुन्छ। अथवा हुकुमी शासन अनुकूलका संविधान होला। हुकुमी शासनलाई संविधान चाहिँदैन कानुन चाहिँदैन नियम चाहिँदैन। हुकुमका भरमा चल्छ। लोकतन्त्र स्वेच्छाचारी व्यवस्था होइन। लोकतन्त्र संविधान कानुन ऐन नियम विधिविधान र चलन प्रक्रिया यिनै अन्तर्गत चल्ने नै व्यवस्था हो संसार भरी।
एउटा चर्चा चलेको छ अनि फलानो पक्षलाई स्पेस दिनु पर्यो नि भनेर। दुई कार्यकाल राष्ट्रपतिको चुनाव जितेका श्रीलंकाका राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षले चुनाव हारे। अब स्पेस चाहिँ कसरी दिन्छन् उनलाई त्यहाँ नयाँले चुनाव जितेपछि ?
लामो समयसम्म सत्तामा भएको कांग्रेसले भारतमा हार्यो बिजेपीले जित्यो। अब कांग्रेसलाई संविधान कानुनबाट बाहिरबाट स्पेसको खोजी गरेर कहाँबाट पाउँछ ? जनताको अभिमतलाई, जनादेशलाई स्वीकार्ने संविधान कानुन बमोजिम चल्ने प्रणालीलाई लोकतन्त्र भनिन्छ।
त्यसकारण हामी संविधान सभाबाट संविधान बनाउँछौँ भने त्यो सर्वसम्मतिले ६०१ले नै बनाउने भए पनि प्रक्रिया अन्तर्गत नै बन्ने हो। बिना प्रक्रिया संविधान बन्दैन। संविधानको व्यवस्था कम्तिमा दुई तिहाई चाहिन्छ संविधान जारी गर्न। त्यो भएन भने प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्न संभव हुँदैन।
अहिलेसम्म मैले नेपालमा ६०१को शतप्रतिशत सहमति हुन्छ भन्ने सुनेको छैन। कसैले पनि त्यो भनेको छैन। अरुले जेसुकै गरुन् मैले चाहिँ भनेको हुनुपर्छ भनिएको छ। सहमति त सबैका बीचमा हुँदैन। अरुसँग जेसुकै होस् तर मसँग चाहिँ सहमति हुनुपर्छ भनेको मैले भनेको अनुसार नै हुनुपर्छ। सहमति बिना केही पनि गर्न हुन्न भन्ने एउटा तर्क। सहमति गरौँ न त भन्दा सहमति कुनै हालतमा पनि गर्दिनँ मैले भनेको नमानेसम्म अथवा यो देश म जे भन्छु त्यस अनुसार चल्नु पर्छ भन्ने मनोवृत्ति छ। त्यो हुकुमी शैली हो। संसारमा कहीँ यस्तो लोकतान्त्रिक प्रणाली हुन्न।
हामी लगातार गाली खाएर अपमान सहेर बसेका छौँ। कहिले महेन्द्रीय भन्या छ। कहिले यथास्थितिवादी भन्या छ। कहिले पुरानै संविधान भन्या छ। कहिले पुरानै व्यवस्था कायम गर्न खोज्ने भन्या छ। कहिले के भन्ने के नभन्ने। त्यो सबै भन्दा खेरी पनि हामी सहमतिका लागि प्रयास गरेका गर्यै छौँ। हाम्रो प्रयास जारी छ। अब सहमति जति हुन्छ अधिकतम गर्ने हो।
पास गर्ने ६०१ कि ४०१ ?
अहिले ६०१ त छैन। कति नियुक्ति हुन बाँकी छ। एक जना बित्नुभयो। कम्तिमा ४०१ देखि बढी त्यहाँसम्मको संख्या जानु पर्छ। त्यो संख्या संविधान जारी गर्न जारी छ। जनताको अनुमोदनबाट प्राप्त कानुनी हैसियत हो त्यो। त्यो संवैधानिक हैसियत हुँदैन भने संविधान सभाको चुनाव किन चाहियो ? संविधान सभा किन चाहियो ?
त्यसैले हामी कुनै सेन्टिमेन्टल कुरा गरिरहेका छैनौँ। हामी यथार्थमा संविधान कसरी बन्छ त आज बनोस् कि भोलि बनोस् कि। जहिले बन्दा पनि प्रक्रियाबाटै बन्ने हो। संख्याकै कुरा आउँछ। अनि बहुमतको सरकार भनेको के हो ? संख्याको कुरा होइन ? दुई तिहाई चाहिन्छ भनेर संविधानमा किन लेखेको ? संख्या होइन ? ६०१ को संविधान सभा भनेको संख्या होइन ? अनि संख्या नै हो भने संख्याले नै तय गर्ने हो। संख्या नै जनताले अनुमोदन गरेर पठाएको हुन्छ।
यो भन्दा अघिल्लो संविधान सभा जसलाई असफल बनाइयो त्यस संविधान सभामा एमाओवादी प्रमुख पार्टी थियो। त्यसबेला माओवादी भनिन्थ्यो। प्रमुख पार्टी थियो संख्याकै हिसाबमा होइन र ? अहिले छैन। त्यो पनि संख्याकै हिसाबमा होइन र ? तसर्थ संख्या केही होइन भन्ने होइन। प्रक्रियामा अगाडि त कहीँ न कहीँ बढनु परेन? प्रक्रियामा अघि नबढिकन संविधानको प्रस्ताव कसरी अघि बढ्छ? दुई जना चार जनाले मानेन भने संविधानै नबन्ने यस देशमा ? संविधान सभा असफलै हुने फेरि ? देशलाई अगाडि बढ्न नदिने?
२९ गतेबाट प्रक्रिया सुरु हुन्छ
२९ गते ११ बजे बैठक बस्ने। त्यस बैठकमा संवाद समितिबाट जे पठाउन सकिन्छ त्यो पठाउने, सके सहमति पठाउने नसके प्रश्नावली अथवा मतभेदका विषय यी यी छन् भनेर पठाइने। कसरी पठाउने त्यसलाई पठाएर सभाले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्यो। यहाँहरुलाई स्मरण होला अस्तिको दिन सभाले फेरि संवाद समितिमा पठाउेँदा बहुमतले पास गरेरै पठायो। त्यहाँ पनि बहुमतले पास गरेरै पठाएको हो। त्यसकारण संविधान सभाले बहुमत संख्या आवश्यक पर्ने ठाउँमा बहुमतले पास गरेर पठाउँछ, दुई तिहाई चाहिने ठाउँमा दुई तिहाईले पास गर्छ। जति संख्या आवश्यक हुन्छ त्यतिले पास गर्छ। गर्न सकेन भने फेल हुन्छ त्यो पनि। यदि दुई तिहाई पुगेन भने त पास हुँदैन नि।
बल मिच्याइँ भनेको कसैले दुई तिहाई नपुर्याइकन कसैले संविधान जारी भो भन्यो भने हुन्छ। अनि आवश्यक संख्याले अधिकारप्राप्त संस्थाले संविधान निर्माणका लागि बनेको संविधान सभाले संविधान र नियम बमोजिम दुई तिहाइ पुर्याएर संविधान जारी गर्यो भने बल मिच्याइँ हुन्छ? देशलाई संविधान दिनु बल मिच्याइँ हो? अनि संविधान दिन्नँ भन्ने कुरा चाहिँ बल मिच्याइँ नभएर सदासयता र लोकतान्त्रिक हुन्छ? त्यसकारण २९ गतेबाट प्रक्रिया सुरु हुन्छ।
एमालेको लचकता
म पार्टीको तर्फबाट के स्पष्ट भन्न चाहन्छु भने संविधान निर्माण गर्ने, जारी गर्ने कुरा यो आलु प्याज किनेको जस्तो होइन। ५० रुपैयाँ किलो देऊ न भन्यो उसले हैन ६० बिना दिन्नँ भन्छ। त्यसो भए ५५ मा मिलाउँ न भन्छ त्यस्तो कुरा होइन। देशको हितमा जुन छ त्यसमा जान सकिन्छ। जुन देशको अहितमा छ त्यसमा यो एउटा प्रचलित भाषा छ नि गिभ एन्ड टेक, विन विन। देशको हितमा केको गिभ एन्ड टेक, केको विन विन हुन्छ? चाहिने कुरा अगाडि राख्नुपर्छ चाहिने कुरा मान्नु पर्छ।
एक दुई जनालाई लहड चलेर संविधाान चाहिने होइन। संविधान देश र जनताको हितका लागि चाहिने हो। अग्रगमनका लागि चाहिने हो। संक्रमण काल टुङ्ग्याउनका लागि चाहिने हो। शान्ति सुव्यवस्थाका लागि चाहिने हो। जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउनका लागि चाहिने हो। जहाँका जनताले कुनै माग गरेका छैनन् अन्तैकाले आएर यो त्यो न्युरोडमा राख्या हुन्छ पिँजडामा सुगा र खाम। तानेर ल्याउँछ अनि यस्तो भनेर पढिदिन्छ। सुगाले तान्ने खाम हो संविधान भनेको ?
मधेसकेन्द्रित दलसँगको तनावबारे
मधेसी मोर्चासँगको सम्बन्धको जहाँसम्म कुरा छ, ककसलाई के के लाग्छ त्यसका पछाडि लाग्नु साध्य हुँदैन। हाम्रो कुनै स्वार्थ होइन। कुरा गर्दागर्दै अचानक अकारण किन उहाँहरु उफ्रिनु भो किन बाहिर निस्किनुभयो मैले बोल्दाबोल्दै निस्कनुभएको हुनाले उहाँहरुले त मेरो अपमानै गर्नुभो नि। बाहिर निस्किएर तथानाम बोल्नुभो अपमानै गर्नुभो। पुत्ला जलाउनु भो। पुत्लालाई त मैले भनेको छु, जाडो मौसममै जलाइसकेपछि ठीकै भो। गर्मीमा गाह्रो हुन्छ। अहिले आगो ताप्न वर्न सजिलै छ न्यानै हुन्छ अहिले चाहिँ ठीकै छ। तर माफी मैले माग्नु पर्ने कि उहाँहरुले ? कुरा गर्दागर्दै जो सन्किएर हिँड्छ, अपमान गर्छ उसले माफी माग्नुपर्ने कि मैले ?
अनि सत्तापक्षीय पार्टी भन्दैमा जसले जे माग्यो त्यही दिनु हुन्छ? मैले पहिले पनि भन्ने गरेको छु- हात्ती मागे हात्ती किनिदिने, झोला किन्देउ भन्यो भने झोला किनिदिने। तर हात्ती झोलामा हालिदेऊ भनेपछि नहुने कुरा हुन्छ। मैले पहिले पनि भन्ने गरेको छु असंभव नचाहिने मागहरु गर्यौ भने त्यसलाई पूरा गर्न संभव छैन। अब एमालेले माफी माग्नु पर्ने वा मैले माफी माग्नु पर्ने खालको कुनै शब्द प्रयोग भएको छैन। आज बिहानमात्रै उहाँहरुका एक जना नेताले टेलिभिजनमा बोल्नुभयो एकदमै अपमानजनक ढंगले- केपी ओलीलाई होसै छैन के बोल्ने, के नबोल्ने थाहै छैन बिरामी छ। के भनेको त्यो? म त्यस्ता कुरामा त्यति जान चाहन्नँ। तर त्यो कति जिम्मेवार कुरा हो ? अनि माफी माग्नुपर्छ एमालेले। एमालेसँग बस्दैनौँ रे। नबस्दा के गर्ने हामीले? हामी आग्रह गर्छौँ बस्नुस्। कुरा गरौँ।
भावनामा बग्नु जरुरी छैन। बात बातमा निहुँ खोज्नु जरुरी छैन। कहिले कुरा गर्दागर्दै को जुरुक्क उठेर हिँड्छ। अर्को पटक अर्को जुरुक्क उठेर हिँड्छ। यस्तो चीसो सिजनमा पनि त्यत्रो तातो दिमाग लिएर यो त अलि भएन। यो धम्क्याएर हप्काएर तर्साएर यसो गर्छु उसो गर्छु भनेका भरमा दुनो सोझ्याउने जुन आसय हो त्यो पार हुँदैन। तर्कमा आउनु पर्यो तथ्यमा आउनु पर्यो। तर्क र तथ्यलाई मानिन्छ। नचाहिने कुरा गर्नु हुँदैन। म उहाँहरुलाई भन्न चाहन्छु कि ससाना कुरामा निहुँ खोज्ने होइन।
होहल्ला गर्नेको मुखमा लड्डु
संविधान निर्माणका लागि बनाइएको संस्था हो संविधानसभा। होहल्ला गर्ने, कुस्ती खेल्ने, सिठ्ठी बजाउने संस्था होइन। बलियाहरुले त अखडामा गए हुन्छ खेल मैदानहरु छन्। अनि संविधान सभामा कहिले रगतको खोलो बगाउँछु भनेको छ कहिले रक्तपात हुन्छ भनेको छ। त्यहि भएर मैले अलि हल्का बनाउँ। रक्तपात गराउँछौँ, मैले भनेँ ब्लड डोनेसन गर्ने हो ? रक्तपात कसको गर्ने अब? आफ्नै गर्छन् भन्ने त कसैले पत्याउने देख्दिनँ संविधान सभामा। रगतको खोलो बग्छ भनेपछि यहाँ त खसीबोका काट्न पाइँदैन। यो त त्यस्तो ठाउँ होइन। यहाँ त छलफल गर्ने हो। अनि कसलाई मारेर रगत बगाउने? संविधान बनाउने कि रक्तपात गर्ने ? जे बोले पनि हुन्छ? संविधान सभामा आएको संविधान बनाउन कि रक्तपात गर्न? जे बोले पनि हुन्छ? त्यसो गर्नु हुँदैन। तथ्य तर्क राखौँ । संविधान कानुन अनुसार प्रक्रियामा जाउँ। ६०१ मा १०-२० जनाले म संविधान जारी हुन दिन्नँ होहल्ला नै गर्छु भन्यो भने के गर्ने त? कहिलेसम्म संविधान जारी हुँदैन त? होहल्लाका बीचमा नभएर कि यसो गर्नुपर्यो तिनको मुखमा लड्डु हालिदिनुपर्यो । लड्डु खाँदै गर्छ संविधान पास हुँदै गर्छ। अनि के गर्ने त? होहल्लै गर्छु भन्यो भने त के गर्ने त? (एमालेले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले राखेको विचार)