पुष २१ , काठमाडौं – एकीकृत नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वमा रहेको ३० दलीय मोर्चाले संविधानका विवादित चार अन्तरवस्तुमा आफ्नो साझा प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
विगतमा दलहरूबीच भएको १२ बुँदे समझदारीदेखि माओवादी सशस्त्र युद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलनका आधारमा भन्दै मोर्चाले १० प्रदेशको खाका प्रस्तुत गरेको छ ।संविधान निर्माणमा मुख्य रुपमा विवाद देखिएका विषयहरू राज्यको पुनःसंरचना र सङ्घीयताको स्वरुप, शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीका सम्बन्धमा दुईदिन बसेको मोर्चाको बैठकले सहमति गरी साझा प्रस्ताव ल्याएको हो ।
मोर्चाको आज एमाओवादी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले पारित गरेको उक्त प्रस्तावमा राज्यको पुनःसंरचनाका सम्बन्धमा लिम्बुवान, किरात÷खुम्बुवान, शेर्पा, ताम्सालिङ, नेवाः, तमुवान, मगरात, थरुहट÷थरुवान, कर्णाली÷खसान र मधेस गरी १० प्रदेशको सङ्घीयताको खाका रहेको छ । मोर्चाले राज्यको पुनःसंरचनाका सम्बन्धमा १० प्रदेशको प्रस्ताव अघि सारेपनि नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेसँगको वार्तामा भने सङ्घीयताको सङ्ख्यामा लचकता अपनाएर केही तलमाथि गर्न सकिने मोर्चाका प्रवक्ता प्रेमबहादुर सिंहले बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिनुभयो ।
मोर्चाले प्रदेशभित्र ऐतिहासिक थातथलो कायम भएका, सघन बसोवास भएका जातीय समूह, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित, सीमान्तकृत, अतिसीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायको पहिचानमा आधारित स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र आवश्यकतानुसार विशेष क्षेत्रहरूको व्यवस्था गरिने बताएको छ ।