पुस ९,काठमाडौं -संविधान जारी हुने निर्धारित समय माघ ८ नजिकिँदै गर्दा आफ्ना अधिकार नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गर्न दलित महिला सक्रिय बन्दै गएका छन् । आदिवासी जनजाति, मधेसी तथा अन्य समुदाय अधिकारको निम्ति सक्रिय बन्दै गर्दा समाजमा सबैभन्द पछि पारिएको दलित समुदायका दलित महिला पछिल्लोपटक सक्रिय बन्दै गएका हुन् । एक्काइसाँै शताब्दीमा पनि जातीय, लैङ्गिक तथा वर्गीय गरी तेहोरो शोषणमा वर्षांैदेखि शोषित र पीडित हुन बाध्य दलित महिला खासगरी संसद्, पार्टी तथा दलित नागरिक समाजका रुपमा छलफल तथा अन्तरक्रियामार्फत सक्रियता देखाएका छन् । दलित महिला अधिकारकर्मी तथा दलित महिला सङ्घका अध्यक्ष दुर्गा सोवले मुलुकका विभिन्न स्थानमा बढ्दै गएको महिला हत्या, हिंसा, बलात्कार, अपहरण, बोक्सीको आरोपका कुटपिटलगायतका घट्नामा सबैभन्दा बढी दलित महिला नै पीडित हुने गरेको अवस्थामा महिला तथा दलित महिला नै सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था औँल्याउनुभयो । कुल जनसङ्ख्याको करिब ५१.५ प्रतिशत महिलाको जनसङ्ख्या रहेको छ । जसमा करिब २० प्रतिशत दलित महिला रहेका छन् । त्यसैगरी कुल जसङ्ख्याको १४ प्रतिशत रहेको दलित समुदायभित्र पनि करिब ५० प्रतिशत दलित महिला रहेको तथ्याँकहरुले बताउँछ ।
राज्यको संरचनामा दलित महिलाको सहभागितालाई हेर्ने हो भने, २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम संसद्मा १८ जना दलित व्यवस्थापिका–संसद्का सदस्य बनेका थिए । जसमा पहिलोपटक छजना दलित महिलाको प्रतिनिधित्व भएको थियो ।
विसं २०६४ मा सम्पन्न पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा ६०१ जना सभासद्मध्ये ५० जना दलित सभासद् र १९७ जना महिला सभासद् थिए । जसमध्ये २४ जना दलित महिलाको सहभागिता रहेको थियो । मन्त्रिपरिषद्मा अहिलेसम्मकै इतिहासमा कलावती पासवान भौतिक योजना तथा निर्माण सहायक मन्त्री र रामनी राम सिँचाइ राज्यमन्त्री हुनुभएको छ ।