पुष ६, काठमाडौँ- राजनीतिक दलमा आवद्ध आदीवासी नेताहरुले आदिवासी जनजातिको हक अधिकारका पक्षमा रहेको आइएलओ अभिसन्धि कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक दबाब सिर्जना गर्न नसक्नु आफूहरुको कमजोरी भएको स्वीकारेका छन् । मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलमा प्रतिनिधित्व गर्ने आदिवासी जनजाति समुदायका नेताहरुले राजधानीमा आयोजित अन्तरक्रियामा यस्तो स्विाकार गरेका हुन् ।
आदीवासी जनजाती महासंघले आयोजना गरेको अन्तक्र्रयामा सहभागी वक्ताहरुले व्यवस्थापिका–संसदबाट पारित उक्त अभिसन्धिलाई संस्थागतरुपमा कार्यान्वयनमा लगेर उपलब्धि हासिल गर्ने सवालमा आफूहरुको कमजोरी रहेको बताए ।
आदिवासी जनजातिको हक अधिकारको आन्दोलनमा लागेका नेताहरु आफैंमा इमान्दार हुन नसकेको, धर्म निरपेक्ष घोषणा गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण उपलब्धिका बारेमा प्रश्न उठाइँदा कुनै प्रतिक्रिया नदिएको तथा अभिसन्धि कार्यान्वयन गराउन सामान्य दबाब पनि सिर्जना गर्न असफल भएको उनिहरुले स्विाकारेका छन् ।
आइएलओ अभिसन्धि कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग कुरा गर्न र संविधानसभामा त्यस विषयमा आवाज उठाउन सभासद्हरुलाई सुझाउ दिँदै वक्ताहरुले जातीय समानताका लागि प्रतिबद्ध भएर काम गर्न आग्रह गरेका छन् ।
विगतमा घनिभूतरुपमा उठेको एकल पहिचानको मुद्दा दुब्लाउँदै गएको टिप्पणी गर्दै कार्यक्रमका सहभागिहरुले आदिवासीको पहिचान, न्याय र समानताका लागि पहिचान र आत्म निर्णयको विषय उठान भएको कुरालाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।
यो विषय कसैको अधिकार खोस्ने नभएर आदिवासी जनजातिले आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न खोजेको हो भन्ने पक्षलाई सवैले बुझ्न आवश्यक रहेको बताउँदै वक्ताहरुले समावेशीको सिद्धान्तलाई अपनाउन सकिएन भने लोकतन्त्र स्थापित भएपनि मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न कठिनाइ हुनेतर्फ सचेत रहन ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
यसरी मन्तव्य व्यक्त गर्नेमा आयोजक संस्था आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष नगेन्द्र कुमाल, नेकपा (एमाले)का सचिव पृथ्वी सुब्वा गुरुङ, नेता विजय सुव्वा, नेपाली काँग्रेसका ईन्द्रबहादुर गुरुङ, आदिवासी जनजाति नेता राजकुमार लेखी, आइएलओका नेपाल निर्देशक जोसे अस्सालिनो, आदिवासी जनजातिको पक्षमा वकालत गर्दै आउनुभएका मुक्तासिंह लामा, आइएलओ नयाँ दिल्लीका कोइन कोम्पिइर, जेनेभाका नतन इलकिनलगायतले आदिवासी जनजातिका मुद्दाका विविध पक्षमा धारणा राखेका छन् ।