मंसिर २९, काठमाडौं –संसद् मातहतको विकास समितिले पुँजीगत खर्च विनियोजन भए पनि तोकिएको समयमा विकास निर्माणका कार्य प्रारम्भ र आयोजना पूरा नहुनाका कारण र आइपरेका समस्याबारे १५ दिनभित्र जानकारी पेस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ ।
समितिको बैठकले विकास निर्माणका आयोजना÷परियोजना समयमै निर्माण सम्पन्न हुन नसक्नाका कारणबारे सरोकार राख्ने मन्त्रालयको नेतृत्व र पदाधिकारीसँग जानकारी लिएपछि उक्त निर्देशन दिएको हो । पुँजीगत खर्च विनियोजन भए तापनि कुनै पनि निर्माण प्रक्रिया÷कार्य थालनी नभएका योजना पनि प्रशस्तै रहेको सन्दर्भमा समितिले मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई डाकेर समस्याको पहिचान गरी आयोजनालाई शीघ्र सञ्चालनमा ल्याएर सम्पन्न गर्न सुझाव दिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणका लागि आवश्यक निर्माण सामग्री गिट्टी, बालुवाको अभाव हुन नदिन स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई र विकास निर्माण प्राथमिकतालाई ध्यान दिई आवश्यक खर्चको व्यवस्था र अख्तियारी तुरुन्तै प्रदान गर्न अर्थमन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बैठकले ठेक्कापट्टा प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न, बहुवर्षीय आयोजनालाई प्राथमिकीकरणमा राख्न राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशसमेत गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा (रोडा, ढुङ्गा, गिट्टी)को उपलब्धता, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन क्षेत्रमा गरिने सडक निर्माण, जग्गा अधिग्रहण÷प्राप्तिलगायतका विषयमा अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था, वातावरण तथा विज्ञान प्रविधि, ऊर्जा, वन, स्थानीय विकासमन्त्रीसँग आगामी पुस ३ गते छलफल गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको समग्र विकास खर्चको अवस्था, समस्या र लक्ष्य प्राप्तिका लागि चालिनुपर्ने कदमका सम्बन्धमा व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समिति, कृषि तथा जलस्रोत समितिसँग समन्वय गरी विकास समितिले पुस ६ गते संयुक्त बैठक राख्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
सडक, सूचना तथा सञ्चार, भौतिक पूर्वाधारका सम्बन्धमा चालु आर्थिक वर्षमा भएका विकास खर्चको वर्तमान अवस्थाप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै समितिले आर्थिक वर्षभित्र पूरा गर्नुपर्ने भनी तोकिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न कुनै समस्या भए त्यसको जानकारी दिई निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था, स्थानीय विकास, सूचना तथा सञ्चारमन्त्रालयलाई निर्देशसमेत दिएको छ ।
बैठकले राष्ट्रिय प्राथमिकताका योजनाको कार्यान्वयनका लागि बजेट अभाव हुन नदिन अर्थमन्त्रालयलाई र त्यस्ता आयोजनाको प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन तहमा लैजान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय तथा स्थानीय विकासमन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकमा चालु आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को विकास खर्चको विद्यमान अवस्था र निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्तिका सम्बन्धमा सांसद र विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीबीच छलफल भएको थियो ।