मङ्सिर २९, काठमाडौँ-आर्थिक सुधारको निम्ति आबेले विशेष कदमहरु चाल्ने नीति लिएका छन । जापानमा आईतबार सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनलाई प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेको आर्थिक नीतिमाथि जनमत संग्रहको रुपमा हेरिएको छ। जापानी सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार, प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेको लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी एलडीपीले हाउस अफ रेप्रेजेन्टेटिभमा बहुमत कायम राखेको छ। बौद्ध धर्मावलम्बीहरु समर्थित कोमेइटो पार्टीको समर्थनमा एलडीपीले सरकार सञ्चालन गर्नेछ। सत्तारुढ दलहरुको गठबन्धनले कुल ४ सय ७५ सीटमध्ये ३२५ सीटमाथि जित हासिल गरेको छ।
आर्थिक सुधारसम्बन्धी आफ्नो नीतिप्रति समर्थन जुटाउनका निम्ति आबेले मध्यावधि निर्वाचन गराएका हुन्। जापानको सरकारी टेलिभिजन एनएचकेका अनुसार एलडीपीले २ सय ९० र कोमेइटोले ३५ सीट जितेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टी अफ जापानले ७३ सीट जितेको छ। यो अघिल्लो निर्वाचनमा उसले जितेको सीटभन्दा ११ सीटले बढी हो। सत्तारुढ दलहरुको गठबन्धनले कुल ४ सय ७५ सीटमध्ये ३२५ सीटमाथि जित हासिल गरेको छ । सन् २०१२ मा निर्वाचित भएका प्रधानमन्त्री आबेले सरकारी खर्चमा वृद्धि र पैसा छपाईमार्फत जापानको अर्थतन्त्रलाई पुनः उकास्ने प्रयास गर्दै आएका छन्।
यस वर्षको सुरुको ६ महिनामा अर्थतन्त्रमा केही वृद्धि देखिएपनि जापानमा पुनः आर्थिक मन्दी छाएको छ। सरकारले गत अप्रिलमा विक्री करलाई ५ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशतमा पुर्याएपछि पुनः आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेको अर्थविदहरुको आरोप छ। सरकारी ऋणमा कटौती गर्ने उद्देश्यले अघिल्लो सरकारले सन् २०१२ मा विक्री करमा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो। विकसित देशहरुमध्ये जापानमा सरकारी ऋण सबैभन्दा बढी रहेको बताईन्छ। सन् २०१५ मा करमा १० प्रतिशतले गर्ने भनिएको वृद्धिमा ढिलाई गर्नका निम्ति जनादेश पाउन आफूले मध्यावधि निर्वाचन गराएको आबेले बताएका छन्। बिबिसी