मङ्सिर २९, काठमाडौँ- व्यबस्थापिका संसद मातहतको विकास समितिले पुँजीगत खर्च विनियोजन भए पनि तोकिएको समयमा विकास निर्माणका कार्य प्रारम्भ गर्न सम्बन्धित निकायलाइृ निर्देशन दिएको छ । समितिले आयोजना पूरा नहुनाका कारण र आइपरेका समस्याबारे १५ दिनभित्र जानकारी पेस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको हो ।
समितिको सोमबारको बैठकले विकास निर्माणका आयोजना÷परियोजना समयमै निर्माण सम्पन्न हुन नसक्नाका कारणबारे सरोकार राख्ने मन्त्रालयको नेतृत्व र पदाधिकारीसँग जानकारी लिएपछि उक्त निर्देशन दिएको हो । पुँजीगत खर्च विनियोजन भए तापनि कुनै पनि निर्माण प्रक्रिया-कार्य थालनी नभएका योजना पनि प्रशस्तै रहेको सन्दर्भमा समितिले मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई डाकेर समस्याको पहिचान गरी आयोजनालाई शीघ्र सञ्चालनमा ल्याएर सम्पन्न गर्न सुझाव दिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणका लागि आवश्यक निर्माण सामग्री गिट्टी, बालुवाको अभाव हुन नदिन स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई र विकास निर्माण प्राथमिकतालाई ध्यान दिई आवश्यक खर्चको व्यवस्था र अख्तियारी तुरुन्तै प्रदान गर्न अर्थमन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिको आजको बैठकले ठेक्कापट्टा प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न, बहुवर्षीय आयोजनालाई प्राथमिकीकरणमा राख्न राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशसमेत गरेको छ ।