मंसिर १८, काठमाडौं-प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नेपाली सेनाका उपरथि नरेश बस्नेतलाई रथी ९लेफ्टिनेन्ट जनरल० मा बढुवा गर्ने सैनिक मुख्यालयको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेका छन्। सैनिक मुख्यालयले बस्नेतलाई विशेष पद सिर्जना गरी रथी पदमा पदोन्नति गरी विकास निर्माण निर्देशनालयकै जिम्मेवारी सुम्पन रक्षा मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले रक्षामन्त्रीसमेतको हैसियतमा गरेको निर्णय उद्धृत गर्दै रक्षा मन्त्रालयले सेनालाई मंसिर १४ गते पत्र लेखी बस्नेतको बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको जानकारी दिएको छ।सैनिक स्रोतका अनुसार पत्रमा सैनिक एेन २०६३ मा विशेष पद सिर्जना गरी बढुवा गर्ने व्यवस्था नभएकाले बस्नेतको बढुवा गर्न नसकिएको उल्लेख छ। उनको करारमा नियुक्ति भएकाले पनि पदोन्नतिको निर्णय गर्न नसकिएको आधार खुलाएर सेनालाई पत्र लेखिएको छ।
प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणाले दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा बाटो निर्माणलगायतका काममा दख्खल रहेका बस्नेतलाई उनको विशेषज्ञता प्रयोग गर्ने उद्देश्यले बढुवा सिफारिस गरेका थिए।
सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी जगदीशचन्द्र पोखरेलले,‘संस्थाको आवश्यकताका कारण सेनाले उहाँको बढुवा प्रस्ताव गरेको थियो, यसबारे नेपाल सरकारको निर्णय जंगी अड्डामा आइसकेको छैन।’ निमित्त रक्षासचिव देवेन्द्रप्रसाद सिटौलाले ‘नेपाली सेनामा एेनकानुनलाई सर्वोपरि ठानेर निर्णय हुने गरेको’ बताए।
२०६९ पुसमै सैनिक सेवाको अवधि सकिएर अवकाश हुनुपर्ने बस्नेतलाई एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले दुई वर्ष करारमा पदमा यथावत् राख्ने निर्णय गरेको थियो। विशेष पद सिर्जना गरी उच्च तहमा सैनिक अधिकृतलाई नियुक्त गर्न सकिने सैनिक ऐन २०६३ मा प्रावधान नभए पनि तत्कालीन सरकारले बस्नेतलाई करार गरी यथावत् रहन अनुमति दिएको थियो।
रक्षाको प्रस्तावमा करार भनिए पनि सैनिक मुख्यालयमा पठाइएको पत्रमा विशेष पद सिर्जना गरी विकास निर्माण महानिर्देशनालयको प्रमुख पदमा बस्नेतलाई पदस्थापन गरिएको घुमाउरो भाषा उल्लेख थियो।
उपरथीले पाउने सबै सुविधा र अधिकारसहित दिइएको सो पदस्थापनपत्रले उनी करारमा नभई नियमित सैनिक सेवामै रहेको बुझाइ रहेकाले मुख्यालयले उनलाई रथी पदमा पदोन्नतिका लागि लिखित सिफारिस गरेको थियो। सैनिक संरचनामा रहेका दुईवटा रथी पदमा पवनबहादुर पाण्डे र प्रदीपविक्रम राणा कार्यरत छन्। आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।