काठमाडौंमा असोज ७ गते बसेको विकास प्राधिकरणको पहिलो बैठकले वापकोसलाई दुवै देशले बनाएको डिपिआर अद्यावधिक गर्ने जिम्मा दिइएको थियो । ‘डिपिआर पूरा गर्न लाग्ने करिब ५० करोड रुपैयाँ भारतले नै बेहोर्ने सहमति भएको छ,’ काफ्लेले भने, ‘यो काम सकिएपछि आयोजना निर्माणका लागि लागत र लाभ बाँडफाँटको टुंगो लाग्नेछ ।’
पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका लागि प्रमुख कार्यकारी र अतिरिक्त प्रमुख कार्यकारी छिटो नियुक्त गरेर काम सुरु गर्नुपर्नेमा दुवै पक्ष सहमत भएको उनले जानकारी दिए । बैठकमा नेपालतर्फबाट ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीको नेतृत्वमा १० र भारततर्फबाट जलस्रोत सचिव अनुजकुमार विश्नोईको नेतृत्वमा १२ सदस्यीय टोली सहभागी थियो ।
विकास प्राधिकरणको दिल्लीमा भएको यो दोस्रो बैठक हो । पहिलो बैठकले पहिलो तीन वर्ष प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी नेपाल र अतिरिक्त प्रमुख कार्यकारी भारतको हुने निर्णय गरेको थियो । त्यसैअनुसार उक्त पदमा छिटो कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्नेमा दुवै पक्षले जोड दिएको काफ्लेले बताए ।
पहिलो बैठकले प्राधिकरणको विधानसमेत तयार गरेको थियो । विधानअनुसार नेपाल र भारतका तीन÷तीन जना कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको थियो । आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गरेपछि आयोजनाको लागतबारे छुट्टै अध्ययन गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
प्राधिकरण कार्यालय कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा राख्ने सहमति भइसकेको छ । कार्यालय व्यवस्था नहुँदासम्म काठमाडौंमै सम्पर्क कार्यालय राख्न दुवै पक्ष सहमत छन् । काफ्लेका अनुसार तीन महिनापछि काठमाडौंमा हुने सञ्चालक समितिको तेस्रो बैठकले विकास प्राधिकरणका लागि आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्नेछ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गत साउन १८ मा नेपाल भ्रमणमा आउँदा आयोजना बनाउन तय गरिएको कार्यविधि (टिओआर) प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र उनले अनुमोदन गरिसकेका छन् । उक्त कार्यविधि दुई देशको सचिवस्तरीय तहमा सन् २००९ मै पारित भएको थियो तर दुवै सरकारबाट अनुमोदन हुन झन्डै पाँच वर्ष लाग्यो ।नागरिक दैनिकमा खबर छ ।