मंसिर ३, काठमाडौँ -प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले विराटनगरस्थित विराट मेडिकल लकेज र बुटवलस्थित देवदह मेडिकल कलेजलाई दिइएको सम्बन्धन कार्यान्वयन नगर्न मंगलबार काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई लिखित निर्देशन दिएका छन्। यी दुई कलेजले असारमा सम्बन्धन पाएका थिए।
नयाँ स्वास्थ्य शिक्षा नीति तर्जुमा नभएसम्म मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने नीतिविपरीत उक्त कार्य भएको भन्दै कुलपतिको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले पत्र लेखेका हुन्। पत्रमा ‘नयाँ नीति नबनेसम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने सरकारको नीति’ लागू गर्न र त्यसविपरीत भएका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइएको छ।
‘सरकारको नीतिअनुसार स्वास्थ्य शिक्षा नीति तय नगरी कुनै पनि विश्वविद्यालयले नयाँ सम्बन्धन दिन नसक्ने यसअघि नै निर्णय भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको हो’, प्रधानमन्त्रीका प्रशासनिक सल्लाहकार बाबुराम आचार्यले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यो निर्णयले बीचको अवधिमा दिइएका सम्बन्धन रोकिन्छन्।’ सरकारले स्वास्थ्य शिक्षा नीति तर्जुमा गर्न शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति पनि गठन गरेको छ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले नौ महिनाअघि उठाएको माग सम्बोधन नभएको भन्दै फेरि अनशन बस्ने घोषणा गरेपछि सरकारले त्यसयता दिएको सम्बन्धन खारेज गर्दै समिति गठन गरेको हो।
डा. केसीले नयाँ चिकित्सा नीति तर्जुमा नभएसम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने यसअघि सरकारसँग भएको सहमतिविपरीत दुई मेडिकल कलेजले सम्बन्धन लिएको र त्रिविबाट पनि दुई कलेजलाई सम्बन्धन दिन प्रक्रिया अघि बढेको भन्दै फेरि अनशन बस्ने घोषणा गरेका थिए।
यद्यपि डा. केसीले भने सम्झौता कार्यान्वयनबारे सरकारको तर्फबाट कुनै जानकारी नआएको उल्लेख गर्दै बुधबारदेखि अपराह्न पाँचौं अनशनको तयारी गरेका छन्। उनले कार्यदलले मात्र सरकारले यसअघि आफूसँग गरेको सम्झौता पूरा नहुने बताए। अन्नपुर्णमा खबर छ ।