मंसिर १, काठमाडौं-नयाँ नियमावली अनुसार तय गरिएको रोयल्टी घटाएपछि पनि रोयल्टी नतिर्ने र नविकरण नगरी सञ्चालनमा रहेको क्यासिनो रोयललाई पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बन्द गराउने भएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
यसका लागि पर्यटनले गृह मन्त्रालयलाई शुक्रबार पत्र पठाइसकेको छ । अहिलेसम्म विभिन्न दबाबका कारण चुप लागेर बस्नु परेको थियो,मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने अब धेरै भयो । राजनीतिक दबाब दिएर क्यासिनो चलाइरहेका ती अधिकारीको दाबी छ । रोयलसंगै अन्य क्यासिनोले सरकारको राजस्व र मजदुरलाई दिनुपर्ने पारिश्रमिक नतिरेको अवस्था छ । क्यासिनो चलाउने कम्पनीले मजदुरलाई पारिश्रमिक नदिदाँ पिडीतहरु मन्त्रालयसम्म पुग्ने गरेका छन् ।
राजस्व नतिरे कै कारण सरकारले गत बैशाखमा सबैलाई अबैध घोषणा गरेको थियो । होटलहरु राजस्व तिर्नेतिर गएकै छैनन्, एक अधिकारीले भने बीचको मान्छेले मात्र पैसा खाएर जोगाइरहेको स्थिती छ । दबाबकै कारण नयाँ नियमावली अनुसार तोकिएको चालु पूजी, अधिृकृत पुजी, दायित्व र रोयल्टी घटाउने चर्चा चलेको छ ।
यी सबैका लागि पर्यटन मन्त्रालय सकारात्मक भने छैन । उच्च अधिकारीका अनुसार तैपनि यसका लागि प्रस्ताव भने पठाइएको छ, जसलाई अर्थ मन्त्रालयले स्विकृती दिन जरुरी छ । यसअघि सरकारले गत साउनमा चालू आथिर्क वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि बनाएको विधेयकमार्फत क्यासिनो रोयल्टीको सीमा घटाएको छ ।यसअघि नियमावलीमा ठूला क्यासिनोको रोयल्टी ४ करोड रुपैयाँ रहेकामा विधेयकले रकम परिमार्जन गर्दै वार्षर्िक ३ करोड रुपैयाँ रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । झै पनि सन्चालक कम्पनीहरु रोयल्टी घटाउनु पर्ने भनिरहेका छन्, ती अधिकारीले भने ।
दश क्यासिनोमध्ये गत असोज देखि रोयलमात्र संचालनमा रहेको छ । जेठ महिना देखि बन्द क्यासिनो रोयल गत असोज ३ गते सर्वोच्च अदालतको आदेशमा खुलेको हो । मन्त्रालयले ल्याएको नयाँ नियमावलीअनुसार प्रत्येक क्यासिनोले ३५ करोड ५० लाखका दरले १० वटा ले ३ अर्व ५० करोड ५० लाख रुपैयाँ दायित्वको रकम जुटाउनु पर्ने हुन्छ । त्यस्तै रोयल्टीवापत ४ करोडका दरले सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । क्यासिनो अन्ना होटल डेल अन्नपूर्णं, माजोङ होटल सोल्टी, सांग्रिला, रोयल होटल याक एन्ड यती, स्टार होटल हायात, एभरेष्ट होटल एभेरष्ट, भेनस होटल मल्ल र र्याड होटल र्याडिसन र पोखरामा फुलवारी होटल फुलवारी तथा पोखरा ग्रान्ड होटल पोखरा ग्रान्डगरी १० वटा क्यासिनो रहेका छन् ।
नयाँ नियमावलीले व्यवस्था गरेको दायित्व तथा रोयल्टी बढी भएको भन्दै सन्चालकहरु अदालत पनि गएका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले नयाँ क्यासिनो सञ्चालन तथा नियमन नियमावली २०७० विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्विकार गरेको थियो । यो निर्णय पछि २०७० चैतमै यी सबै क्यासिनोको अनुमति स्वतः खारेज भएको मन्त्रालयले जनाएको थियो । नयाँ व्यवस्था अनुसार आउन नमान्ने तर सन्चालन भइरहने स्थिती छ,उच्च अधिकारीले भने एउटा क्यासिनो नियमावलीमा नआएपनि चल्ने अरुलाई चल्न नदिने भन्दै दबाब सृजना भएको छ । त्यसैले गृहलाई पत्र लेखिएको हो ।