कार्तिक २७,काठमाडौ-सत्तारुढ दल माघ ८ मा संविधान ल्याउने आफूहरुको प्रतिबद्धता रहेकाले त्यसमा समर्थन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समूदायसंग आग्रह गरेका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । नेपालमा रहेका विदेशी कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि र राजदूतहरुसँग बुधबार बैठक गर्दै सत्तारुढ दलले संयुक्त धारणा राखेका हुन् । माघ ८ मा संविधान आउने नआउनेबारे अन्तर्राष्ट्रिय समूदायले पनि चासो व्यक्त गरिरहेको बेलामा उनीहरुलाई एकै स्थानमा भेला गराएर यस्तो सन्देश दिइएको हो ।
अमेरिका, युरोपेली युनियनलगायतका कूटनीतिज्ञले केही दिन अघिमात्र समयै संविधान जारी गर्न सुझाव दिएको परिप्रेक्षमा सत्तारुढ दलले काठमाडौंस्थित २६ मुलुकका दूतावास र सहयोग नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधीहरुलाई एकै स्थानमा राखेर संयुक्त धारणा व्यक्त गरेका हुन् । राजधानीको सोल्टी होटलमा आयोजित बैठकमा सत्तारुढ दलले संविधान निर्माणका विवादित विषयहरुमा आफूहरुले तयार पारेको साझा प्रस्तावबारे स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका थिए। संयुक्त प्रस्तावलाई एमाओवादी गठबन्धनले गलत ढंगले प्रचार गर्न थालेपछि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुलाई आफ्नो उद्देश्यबारे सत्तारुढ दलले स्पष्ट पार्न खोजेका हुन् । एमाओवादीका कारण प्रक्रियामै अवरोध भइरहेको जानकारी समेत उनीहरुले दिए ।
नेपाली काग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भेटपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिदै भने, अहिलेको समग्र राजनीतिक अवस्थाबारे अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी दिने कार्य भएको हो । राजनीतिक दलहरुको पोजिसन स्पष्ट पारेका हौ । बैठकमा सहभागी एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीकाअनुसार प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र राप्रपा अध्यक्ष पशुपतिशमसेर राणाले संविधान निर्माणका विषय र दलहरुको पोजिसन बारे ब्रिफिङगरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले संयुक्त प्रस्तावमा अघि सारिएको सात प्रदेशको अवधारणाको औचित्य पुष्टी गर्ने प्रयास गरेका थिए । उनले मुलुकको आर्थिक अवस्था, बजेटको सीमा र मुलुकको समृद्धि पनि गर्नुपर्ने भएकाले बढी प्रदेश धान्न नसक्ने उल्लेख गर्दै यो अवधारणामा गएको बताए । त्यही कारण आफूहरु थोरै प्रदेश बनाउने पक्षमा रहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए ।