कात्तिक २४, काठमाडौं-एमाओवादीले नटेरे नयाँ संविधानबारे नौबुँदे साझा प्रस्ताव संविधानसभाको मतदान प्रक्रियामा लैजाने अडान कांग्रेस-एमालेले राखेका छन्। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ । कांग्रेस-एमाले साझा प्रस्ताव र प्रक्रियाबाट संविधानलाई पूर्णता दिन अस्वीकार गरिरहेको एमाओवादीलाई धम्की र त्रासको राजनीति नगरी संविधानसभा नियमावलीअनुसार अघि बढ्न पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।
सात प्रदेशसहितको संघीय खाका, संसदीय शासन प्रणालीलगायत विषयमा साझा प्रस्ताव बनाएका कांग्रेस, एमाले, राप्रपा, बहुजन शक्ति पार्टी र दुई स्वतन्त्र सभासद्ले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी माघ ८ मा संविधान जारी गर्न प्रक्रियामा जानुपर्ने बताए। उक्त प्रस्ताव एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई सभापति रहेको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा कात्तिक १८ गते पेस गरिएको थियो।
सहमति पनि हुन नदिने र संविधानसभामा स्वयंले बनाएका नियमावली, कार्यतालिका र गरिएका सर्वसम्मत निर्णयअनुरूप लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा पनि अग्रसर नहुने हो भने संविधानसभामार्फत जनताले दिएको जनादेशको उल्लंघन हुने र देश निरन्तर अन्योलको सिकार भई लोकतन्त्रका उपलब्धिसमेत खतरामा पर्न सक्ने स्थिति टार्न संविधान निर्माणको ठोस प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने समय बित्न लागिसकेको छ भन्ने हाम्रो धारणा छु, साझा विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, राप्रपा संसदीय दलका नेता दीपक बोहरा, बहुजन शक्ति पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवान, स्वतन्त्र सभासद्द्वय अतहर कमाल मुसलमान र चन्द्रेश्वर झाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले इमानदारीसाथ यथासक्य सहमति खोज्ने र सहमति हुन नसक्ने स्थितिमा सबैले स्वीकारेको लोकतान्त्रिक प्रणाली, अन्तरिम संविधान र संविधानसभाका नियम तथा प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै संविधान माघ ८ गते नै जारी गर्ने कर्तव्य पूरा गर्नैपर्छ।
प्रक्रियाबाट पहिलो मस्यौदा बने पनि जनतामा जाने, सुझाव समेट्ने, संविधानसभामा छलफल गर्ने, सभासद्हरूले संशोधन हाल्ने र संविधानको अन्तिम विधेयक पारित गर्ने थुप्रै प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी रहेकाले सहमतिका लागि ढोका बन्द नरहेको उनीहरूले बताए।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले धम्की र त्रास छोडेर सहमतिमा आउन एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आग्रह गरे। लोकतन्त्र मानिसकेपछि यसका मूल्यमान्यता र सिद्धान्त पनि मान्नुपर्यो निु, कोइरालाले भने, डर, धाक र करकापबाट हँदैन।
प्रचण्डजीको यस्तै बानी रहेछ। म उहाँलाई भन्न चाहन्छु, अब धम्क्याउने, थर्काउने र तर्साउने काम छोड्नुहोस्।सहमति नभए रोकिएर बस्न नमिल्ने तर्क कोइरालाले गरे।कोइरालाले एमाओवादी प्रक्रियामा आउने विश्वास व्यक्त गरे। संविधानसभालाई बन्धक बनाई नराख्न आफूहरूले प्रक्रियाको कुरा गरेको उनले बताए।
एमाले अध्यक्ष ओलीले एमाओवादीलाई जातजातिबीच घृणा पैदा गर्ने र मान्छे उचाल्ने काम बन्द गर्न आग्रह गरे। कहिले पाँचथर पुग्यो, कहिले बाह्रबिघा, घृणा पैदा गर्ने, उत्तेजना सिर्जना गर्ने काम उचित होइनु, ओलीले भने, ुमिल्न पनि कुनै हालतमा नमिल्ने, सहमतिबिना अगाडि बढ्न नपाउने भन्ने तर्कहीन तर्कले कहीं पुगिँदैन।
पछिल्लोपटक सहमतिका लागि कात्तिक १५ को समय निर्धारण गरिएको र त्यसो हुन नसके सबैले आ-आफ्ना मत संवाद समितिमा पेस गर्ने, समितिले ती मत संविधानसभामा पठाउने भनी तीन दलका शीर्ष नेताबीच समझदारी भएको भन्दै चार दलले एमाओवादीको ध्यानाकर्षण गराए। साझा प्रस्तावमा दुई तिहाई ९चार सय चार० सभासद्को समर्थन छ।
अधिकांश सत्ता साझेदार दलको नौबुँदे प्रस्तावपछि संवाद समितिको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। उक्त समितिले अगाडि बढाउने निर्णय गरेपछि मात्र प्रस्तावले संविधानसभामा स्थान पाउँछ।
अघिल्लो संविधानसभामा २०६९ जेठ २ गते आफ्ना अडानमा लचिलो हुँदै एमाओवादी र उसलाई समर्थन गर्ने दलहरूसँग सहमति गरेको यथार्थ स्मरण गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। कांग्रेस(एमालेलगायतका दलले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा एक सय ६५ सदस्यीय र पूर्ण समानुपातिक राष्ट्रिय सभा ७५ सदस्यीय हुने, सर्वोच्च अदालतभित्रै संवैधानिक इजलास राख्नेलगायतका प्रस्ताव गरेका छन्।