कात्तिक २०, काठमाडौँ – सत्तारूढ कांग्रेस-एमाले र एमाओवादी-मोर्चाको तिक्तता र धुव्रीकरणका कारण संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति अनिर्णयको बन्दी भएको छ । संघीयता र शासकीय स्वरूपसहित नयाँ संविधानका मुख्य विवादित विषयमा सत्तारूढ कांग्रेस-एमालेले पेस गरेको साझा प्रस्तावको विषयवस्तु र प्रक्रियामा एमाओवादी-मोर्चाले आपत्ति जनाएपछिको राजनीतिक ध्रुवीकरणका कारण संवाद समिति अवरुद्ध भएको हो ।
कांग्रेस-एमाले आफ्नो प्रस्तावमा एमाओवादीसहित दलहरू असहमत भए पनि त्यसलाई छलफलका लागि संविधानसभामा लैजाने अडानमा छन् । संविधानसभाको दुई तिहाइ सिट ओगटेका दलहरूको साझा मत संविधानसभामा जाँदा तत्कालै मतदान प्रक्रिया सुरु हुने शंकामा एमाओवादी र मधेस केन्दि्रत दलहरूले कांग्रेस-एमालेको प्रस्ताव संवाद समितिमै रोक्ने रणनीति लिएका छन् ।
दुई दलको साझा प्रस्ताव र संविधानसभाले यसअघि दिएको निर्देशनका आधारमा कस्तो प्रतिवेदन तयार गर्ने भन्ने निर्णय गर्न नसकेको संवाद समितिको बैठकसमेत अनिश्चित भएको छ । संविधानसभाले संविधानका अन्तरवस्तुमा रहेका विवादमा सहमति र सहमति नभएका विषयमा प्रश्नावली निर्माणका लागि दिएको समयसीमाको अन्तिम दिन आइतबारदेखि ‘निरन्तर’ बसेको संवाद समितिको मंगलबारको छलफल बैठकको अर्को समयसमेत नतोकी टुंगिएको हो ।
समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले ‘छलफल नटुंगिएकाले निरन्तर जारी रहेको’ उल्लेख गर्दै संविधानसभा अध्यक्ष र प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग थप छलफल गरी टुंगोमा पुग्ने बताए । कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले भने अनौपचारिक छलफलका लागि भनेर बैठक स्थगित गरेको सभापति भट्टराई आफूहरूसँग भेटसमेत नगरी घर हिँडेकोमा आक्रोश व्यक्त गरे । बैठकमा कांग्रेसकै वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले छलफलका लागि ल्याएको प्रस्तावबाट एमाओवादी आत्तिन नहुने धारणा राखेका थिए । सभापति भट्टराईले भने संविधान निर्माणसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णय हतारमा गर्न नहुने उल्लेख गर्दै थप छलफल गर्ने बताए । एमाओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल राजधानी बाहिरका कार्यक्रमका रहेका कारण गतिरोध तोड्ने विषयमा मंगलबार तीन दलबीच औपचारिक/ अनौपचारिक छलफल हुन सकेन ।
संवाद समितिको गतिरोधको कारण कार्यतालिका समायोजन समेतका लागि बस्नुपर्ने संविधानसभाको बैठक अनिश्चित बनेको छ । संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले सहमतिको प्रतिवेदन दिन नसकेमा आगामी प्रक्रिया प्रस्ताव गर्ने जिम्मेवारी पनि संवाद समिति र प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूकै रहेको बताउँदै आएका छन् । दलहरूले संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति गर्न नसके आगामी प्रक्रिया कस्तो हुने भन्ने सहमति सहितको प्रतिवेदन बुझाउने आशामा नेम्वाङले तत्कालै संविधानसभा बैठक बोलाउने प्रयोजनका लागि संसदको बैठक दिनहुँ राखेका छन् । बजेट पारित गरिसकेको सदनमा खासै बिजनेस छैन ।
सरकारी बिजनेस नभएको संसदमा मंगलबार कांग्रेस नेता रमेश लेखकले राखेको अवैध हतियार ओसारपसारको रोकथामसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुमोदनसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा छलफल भएको थियो । उक्त प्रस्तावसमेत रहस्मय रूपमा आएको भन्दै प्रतिपक्षी एमाओवादीले त्यसको चर्को विरोध गरे भने सत्तापक्षका सांसदले विश्व शान्ति प्रतिको प्रतिबद्धताअनुरूप अनुमोदन आवश्यक रहेको धारणा राखे । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
हतियारको अनावश्यक उत्पादन, ओसारपसार नियमनका लागि सन्धि अनुमोदन आवश्यक पर्ने प्रस्तावक लेखकको भनाइ थियो । एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले प्रस्तावको समर्थन गरेका थिए । हतियार नियन्त्रणका लागि नेपालका प्रचलित ऐन नै पर्याप्त रहेको उल्लेख गर्दै एमाओवादी सांसद रामनारायण विडारीले भने सन्धि अनुमोदन आवश्यक नभएको बताए । जवाफमा गृहमन्त्री गौतमले हतियार राज्यको नियन्त्रणमा मात्र हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सन्धि अनुमोदन आवश्यक रहेको बताए ।