हिमालीले बजेटको ठूलो हिस्सा पक्की भवन तथा अन्य पूर्वाधारमा लगानी गरेको छ। कुल बजेटको दुई तिहाइभन्दा बढी हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरिने भएपछि आयोजनाको अनुदानबाट निम्न आयका किसानले लाभ लिन पाउने छैनन्।
छ वर्षसम्म सञ्चालन हुने आयोजना अवधिभर तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ। त्यसमध्ये एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँमात्रै किसानलाई अनुदान दिइने छ। करिब दुई अर्ब रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च, भवन र यन्त्रउपकरणमा खर्च हुँदैछ।
हिमाली आयोजनाका कार्यक्रम निर्देशक अमरबहादुर शाहले एडिबीले सहयोग गरेको अनुदान रकममध्ये एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ किसानले प्रत्यक्ष पाउने जानकारी दिए। उनले भने, ‘एडिबीको सहयोगमा सञ्चालित हिमाली परियोजनाको कुल बजेट तीन अर्ब रुपैयाँ छ । त्यसमध्ये करिब दुई तिहाइ आयोजनाको प्रशासनिक काम, कृषि, पशु कार्यालयका भवन निर्माण तथा आवश्यक यन्त्र उपकरणमा खर्च गरिने छ ।’
उच्च पहाडी भेगका उच्च मूल्यका वस्तुको मूल्य शृंखला विकास गरी स्थानीयको आय बढाउने र जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले हिमाली आयोजना १० उच्च पहाडी जिल्लामा लागू गरिएको छ । ‘उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्दा हिमालीका कर्मचारीले कमिसन खान नपाउने भएपछि प्रशासनिक खर्च र पूर्वाधारमा जोड दिएको हो,’ आयोजनाकै एक अधिकारीले नाम नबताउने सर्तमा भने, ‘उत्पादनबाहेकका क्षेत्रमा रकम उपलब्ध गराउँदा कमिसन बढी आउँछ।’
किसान, कृषि वस्तु र अन्य व्यवसायमा पर्याप्त लगानी नहुँदा परियोजनाको उपलब्धि कमजोर हुने छ। आयोजनाको लक्ष्य प्राप्त हुन किसानको आर्थिक अवस्था सुधार तथा कृषि र पशुपालन जस्ता व्यवसायमा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ ।
कृषिमन्त्री र सचिवले मन्त्रालय अन्तर्गगत सञ्चालित परियोजनालाई बढीभन्दा बढी र व्यावसायिक कृषकमा केन्द्रित गर्न निर्देशन दिँदै आएका छन्। हिमालीले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव जयमुकुन्द खनालले यो परियोजनालाई परिणाममुखी बनाउन निर्देशन दिएका थिए।
मुलुकमा विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा कृषिका विभिन्न परियोजना लागू भए पनि लक्ष्यअनुरुप उपलब्धि हासिल भएको छैन । कृषि क्षेत्र पनि अपेक्षाकृत सुध्रिएको छैन । हिमालीका निर्देशक शाहले एक सय ६६ आयोजनाका लागि ३० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने सम्झौता भएको जानकारी दिए। हालसम्म नौ करोड रुपैयाँ किसानलाई दिइसकेको भन्दै उनले यो अवधिभरमा ६ सय कृषि परियोजना सञ्चालन हुने बताए ।
उनले भने, ‘१० जिल्लाका विभिन्न ४१ उत्पादनका लागि ६ सय व्यवसाय सञ्चालन हुने छन्। वार्षिक दुई अर्बको थप उत्पादन हुने र सात हजार पाँच सय स्थानीयलाई रोजगारी दिने परियोजनाको लक्ष्य छ।’ तरकारी, फलफूल, पशुपंक्षीपालन, बहुमूल्य जडीबुटीलगायत यस भेगमा उत्पादन हुने ४१ उत्पादनलाई परियोजनाले प्राथमिकतामा राखेको छ । परियोजना हुम्ला, मुगु, डोल्पा, जुम्ला, मुस्ताङ, मनाङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, रसुवा र दोलखा जिल्लामा लागू भएको छ।नागरिक दैनिकले खबर छापेको छ ।