कात्तिक १७, काठमाडौँ – व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले सवारी दुर्घटना कम गर्न यातायात व्यवस्था ऐन कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधि, प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल, गृहसचिव, यातायात सचिव लगायतको उपस्थितिमा आइतबार भएको समितिको बैठकमा सवारी दुर्घटना कम गराउने गरी ऐन संशोधनका लागि २ महिनाभित्र प्रस्ताव तयार गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ। यस्तै, समितिले सिन्डिकेट खारेज गर्न र सडक निर्माणको काम रातमा गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
दैनिकजसो हुने सवारी दुर्घटना कम गर्ने विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको उक्त बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले राजमार्गबाट आधा घन्टाको दुरीमा कुनै पनि मदिराजन्य सामग्री राख्न निषेध गर्नुपर्ने बताए। उनले राजमार्गका होटलमा बियरको बिक्रीसमेत निषेध गर्नुपर्ने जनाए।
गृहमन्त्री गौतमले सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्ति तलदेखि माथिसम्म घूसखोरीमा संलग्न भएकाले कानुन कार्यान्वयन नभएको टिप्पणी गरे। ‘जुन काम गर्न पाइँदैन भनेर कानुनमा उल्लेख छ भने त्यो काम कसरी भइरहेको छ?’ उनले भने, ‘यस्तो काम गर्न सम्बन्धित निकायमा तलदेखि माथिसम्मका व्यक्ति घूसखोरीमा संलग्न छन्।’
समितिमा प्रस्तुत गरिएको तथ्यांकअनुसार ८० प्रतिशत सवारी दुर्घटना चालकको कारणले हुने गरेका छन्। विगत तीन वर्षमा भएका २५ हजार ७ सय ८२ सवारी दुर्घटनामा परी ५ हजार ४ सय ४० जनाको मृत्यु भएको छ। ती दुर्घटनामा परी ११ हजार ५ सय २० जना गम्भीर घाइते भएका छन् भने २३ हजार ६ सय ९० सामान्य घाइते भएका छन्। बढी दुर्घटना हुने सवारी साधनमा मोटरसाइकल देखिएको छ। तर, मानवीय क्षतिका हिसाबले बस ट्रक दुर्घटना बढी संवेदनशील देखिन्छ। त्यसमा पनि चाडपर्वका बेला बढी सवारी दुर्घटना हुने गरेका छन्।
सवारी दुर्घटना कम गर्न गृहमन्त्री गौतमले अर्को पनि उपाए सुझाएका छन्– सवारी साधनमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाइने, छतमा समेत यात्रु चढाउँदा नियन्त्रण गर्ने निकाय चुप लाग्नुको कारण खोज्ने र सवारी दुर्घटना गराउने चालकलाई जेल सजाय हुनुपर्ने। ‘नियम उल्लंघन गर्ने जो कोहीलाई पनि कडा कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणका लागि अलग्गै स्वायत्त निकाय गठन गर्ने तयारी गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री निधिले जानकारी दिए। मन्त्रालयले दुर्घटना हुनेबित्तिकै घटनाको स्तर हेरेर छानबिन गर्ने तयारी गरेको पनि उनले बताए।
गृहमन्त्री गौतमले भने चालक बन्न कुनै संस्थाबाट कम्तीमा पनि ६ महिना पढेर पास गर्नुपर्ने, अनुमति नभएको सडकमा सवारी चलाउने चालक, सवारी धनीलाई कारबाही गर्नुपर्ने र सवारी दुर्घटना गराउने चालकलाई अनिवार्य जेल चलान गर्ने गरी सवारी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
मन्त्री निधिले चालक अनुमतिपत्र वितरणलाई सरकारले यसअघि नै कडाइ गर्न लागे पनि विभिन्न सरोकारवालासँग पटक–पटक छलफल गर्दा कडाइ नगर्न दबाब आएको विवशता सुनाए। ‘अधिकांश युवा रोजागारीको खोजीमा खाडीमा गएका छन्। नेपालमा भएका युवाले समेत बेरोजगार बन्नुपर्ने अवस्थामा अहिलेको प्रक्रिया कडाइ गर्दा रोजगारी गुम्ने भन्दै मलाई कडाइ नगर्न दबाब आयो,’ उनले भने।
पछिल्ला समयमा भएका सवारी दुर्घटनामा चालकको लापरबाही बढी देखिएको छ। नेपाल प्रहरीको अध्ययनअनुसार दुर्घटनाको दर बढ्दो क्रममा छ। आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा सवारी दुर्घटनाा परी मृत्यु तथा घाइते हुनेको संख्या ७ हजार ८ सय १३ थियो भने यो संख्या आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा ८ हजार पुगेको छ। यसैगरी, ०७०–७१ मा ७ हजार ८ सय ७७ जना मृत्यु तथा घाइते भएका छन्। यस वर्ष दसैंयता अहिलेसम्म सवारी दुर्घटनामा परी करिब २ सय जनाको मृत्यु भएको छ।
दसैंका बेला डोल्पामा भएको सवारी दुर्घटनामा परी करिब ३३ जनाले ज्यान गुमाए। लगत्तै तिहारका बेला नुवाकोटमा भएको सवारी दुर्घटनामा परी २४ जनाको ज्यान गयो। तिहारलगत्तै ओखलढुंगामा भएको सवारी दुर्घनामा ११ जनाको मृत्यु भयो। तीनवटै सवारी दुर्घटनाको कारण भने एउटै थियो, क्षमताभन्दा बढी यात्रु। सडकको खस्कँदो गुणस्तर, क्षमताभन्दा बढी यात्रु र तीव्र गतिमा सवारी हाँक्ने कारणले नै अधिकांश सडक दुर्घटना हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। नेपालमा बर्सेनि औसत १५ प्रतिशतले सवारी दुर्घटना बढिरहेको छ।
देशको सडक दुर्घटना र त्यसपछि मानवीय नोक्सानीसँगै हुने कानुनी कारबाही फितलो भएकाले पनि दुर्घटनाको आँकडा उकालो लागेको अध्यनले देखाएको छ। राज्यले दरिलो कानुन ल्याउने र सडक प्रयोगकर्ता पनि संवेदनशील बने सडक दुर्घटना कम गर्न सकिने सरोकारवालाको भनाइ छ।
अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी) गणेश राईले धेरै अधिकार यातायात व्यवस्था विभागलाई दिएको जनाउँदै ट्राफिक प्रहरीमा अधिकार कम भएकाले सडक दुर्घटना रोक्न नसकिएको बताए। राईले हाल २ हजार २ सय १८ जना मात्र ट्राफिक प्रहरी रहेको उल्लेख गर्दै त्यो संख्या बढाएर ३ हजार ४ सय ६५ बनाउनुपर्ने बताए। नागरिक दैनिकले खबर छापेको छ ।