कार्तिक १५,काठमाडौँ – संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने संविधानका अन्तरबस्तुमा सहमति हुन नसकेमा त्यसपछिको प्रक्रिया सुझाउने जिम्मेवारी पनि राजनीतिक दलकै भएको उल्लेख गर्दै आफुहरु स्वयंलाई असफल सावित नगर्न शीर्ष नेताहरूलाई सचेत गराएका छन् ।
संविधानसभाले संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई विवाद समाधानका लागि दिएको अन्तिम समय सीमा सकिन एक दिनमात्र बाँकी रहदा नेम्वाङले अबको प्रक्रिया प्रस्ताव गर्ने दायित्व पनि संवाद समितिकै भएको स्मरण गराएका हुन् ।
‘३१ दलका शीर्ष नेताहरु सम्मिलित संवाद समितिले गर्न नसकेको सहमति र बनाउन नसकेको प्रश्नावली बनाउन संविधानसभाले अरु कस्लाई जिम्मेवारी दिने ?’ नेम्वाङले तीन दलका नेताहरुलाई भनेका छन्- ‘विषयमा सहमति हुँदैन भने कस्तो प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने प्रस्ताव गर्ने जिम्मेवारी पनि संवाद समितिको हो । जिम्मेवारी पन्छाएर नेताहरु स्वयंले आफुलाई असान्र्भमिक बनाउने काम गर्नु हुदैन ।’
शीर्ष नेताहरुले फत्ते गर्न नसेकेको काम उनीहरुले तोकेका प्रतिनिधि सम्मिलित अर्को समितिबाट हुन नसक्ने नेम्वाङको विश्लेषण छ । अघिल्लो पटक संवाद समितिलाई म्याद थप्ने क्रममा केही सभासद्ले सहमति वा प्रश्नावली बनाउन काम भट्टराई नेतृत्वको समितिबाट नहुने उल्लेख गर्दै छुट्टै समिति बनाउन सुझाव दिएका थिए ।
अन्तिम सयम सीमा सकिन एक दिन मात्र बाँकी रहदा बिहिबार बसेको संवाद समितिको बैठकले सहमतिका लागि थप प्रयास गर्ने वा प्रश्नावली निर्माणमा लाग्ने भन्ने कुनै निर्णय गरेको छैन । तीन दलका नेताहरुबीच बुधबार साँझ बालुवाटारमा भएको एक्ला-एक्लै छलफल सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै संवाद समितिका सभापति भट्टराईले संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङ्ग सहितको अनौपचारिक बैठकको प्रस्ताव गरेका छन् । ‘तीन दलका शीर्ष नेताहरुले आफुहरुबीच भएको सकारात्मक कुराकानी सार्वजनिक नगर्ने जानकारी बालुवाटार बैठकमा गएका अन्य नेताहरुलाई गराएका छन्,’ स्रोतले भन्यो- ‘उक्त समझदारीबारे शुक्रबार नेम्वाङ्ग सहितको बैठकमा छलफल हुन्छ ।’
संविधानका अन्तरबस्तुमा रहेका विवाद समाधान र प्रश्नावली निर्माणमध्ये कुनै पनि काम नगरी संविधानसभाले तोकेको अन्तिम मौका शुक्रबार सकिंदैछ । यसअघि संविधानसभाले सहमति वा प्रश्नावलीका लागि संवाद समितिलाई तोकेका असोज १४, २१ र ३१ गतेका समय सीमा ब्यर्थ भएका थिए ।
तीनपटक सम्म सहमति र प्रश्नावली विनाको प्रतिवेदन बुझाएका संवाद समितिका सभापति भट्टराईले उक्त कामका लागि म्याद थप गर्न आफुले माग नै नगरेको बताउँदै आएका छन् । उनले बुझाएको प्रतिवेदनमा भने विवादीत विषयमा सहमति जुटै भन्ने निस्कर्षमा नपुगेको र सहमति प्रयास जारी रहेको उल्लेख छ । संविधानसभाले गर्ने निर्णय दल र दलका नेताहरुको परामर्शमा हुने सम्झाउँदै नेम्वाङले प्रश्नावली निर्माण र सहमति प्रयास संगसंगै गर्न संवाद समितिलाई सुझाव दिएका थिए ।
‘प्रश्नावली निर्माण हुनासाथ मतदानको प्रक्रिया सुरु हुन्छ भन्ने होइन, त्यसका लागि पनि दलहरुको सहमति आवश्यक पर्छ,’ नेम्वाङले भने- ‘मुख्य विवादीत विषयमा संवादले तयार गर्ने प्रश्नावलीले विवाद समाधानमा सहयोग गर्न सक्छ ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।