मधेसी, जनजाति, दलित वा महिलाका राजनीतिक कार्यसूची कमजोर बन्दै गएकोमा रमाउनेको समूह सानो छैन। प्रतिगमनका पक्षधरहरू प्रशन्न छन्। अग्रगमन रोकिनु भनेको प्रतिगमनको जोखिम थोरै भए पनि बढ्नु हो।
यथास्थितिवादी खेमाभित्र उल्लासको वातावरण छ। मुलुकभित्र सदियौंदेखि कायम रहेको एकल जातीय वर्चस्वको सामाजिक सद्भाव खबलबलिने जोखिम तत्कालका लागि समाप्त भएको छ। स्वर्गजस्तो ‘सुन्दर, शान्त, विश्ााल’ देशको अमनचैन मन नपराउनेहरू अब राहदानी बोकेर बाहिरिन स्वतन्त्र छन्। राज्यको भागबन्डा गर्ने हिम्मत अब त्यस्ता विखण्डनकारी तत्वले नगरे हुन्छ। नेपालीमात्रको एकता जोगिएको छ!
स्वघोषित अग्रगामी शक्तिको अन्योल पनि कम्ती उदेकलाग्दो छैन। मधेसीले मताधिकार प्रयोग गर्न पाए देशको ‘फिजीकरण’ हुन्छ भन्ने मान्यता बोक्ने दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादीलाई साथ दिनेमा केही वामपन्थी अतिवादका माओवादी पनि छन्। पहिचान आधारित संघीयताले कलह निम्त्याउँछ भन्नेजस्तो वर्चस्वशाली समूहको व्याख्यालाई निसर्त समर्थन गर्ने जनजाति बुद्धिजीवीको पनि कमी छैन। छुवाछुतमात्रै हटाइदिए पुग्छ अरू कुरा त समयक्रममा सुधि्रँदै जाने हो भन्नेजस्तो अति सहज बाटो अँगाल्ने दलित युवा पनि राम्रै तर्क गर्ने गर्छन्। महिला अधिकारलाई पश्चिमाहरूको कार्यसूची ठहर्यातउने नारीहरूको संख्या घट्दै गए पनि समाप्त भएको छैन।
परिपक्वताको सबैभन्दा सटीक परिभाषा सम्भवतः जर्मन दार्शनिक इमान्युएल कान्टले दिएका छन्। उनका अनुसार अरूको मार्ग दर्शनबिना स्वअनुभव एवं आफ्नै विवेकबाट निर्णय लिन नसक्ने व्यक्ति कहिल्यै प्रौढ हुनसत्तै्कन। अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादले सचेत नागरिकको साटो चिर अपरिपक्व प्रजाको निर्माणमा आफ्ना सम्पूर्ण शक्ति लगाउने गर्छन्। बजारवादको रणनीति पनि लगभग त्यस्तै हो। स्वविवेक प्रयोग नगरी स्वेच्छाले नै सपनाका कारोबारीले निर्माण गरेको छविका आधारमा खरिददारी गर्नेहरू बजारवादको प्रबर्धकका लागि आदर्श उपभोक्ता हुन्। उत्पादन, वितरण एवं विक्री मूल्यका बीच सामञ्जस्य वा सन्तुलन खोज्ने खरिददार बजारशास्त्रीहरूको टाउको दुखाइका विषय बन्न पुग्छन्।
सयौँ वर्षदेखिको अधिनायकवादबाट बल्लतल्ल उम्किन सफल भएको नेपाली समाज सन् १९९० पछिको विश्व वैचारिक परिवेशका कारण सोझै छाडा बजारवादको पोल्टामा पुगेको थियो। स्वतन्त्र चिन्तनको साँगुरो धारलाई सन् १९९५ पछिको माओवादी आतंकले झनै संकुचित तुल्याएपछि बरु किनारा लागेर ओत खोज्नेहरूको जमात बढ्दै गएको हो। अधिनायकवादको पकड, बजारवादको आकर्षण एवं सर्वसत्तावादको डरका असरहरू रातारात समाप्त हुँदैनन्। संक्रमण अवधिले विचार वृत्तलाई राजनीतिभन्दा पनि बढी तीव्रताका साथ गिजोलेको छ। सायद, त्यसैले बहिष्कृत, तिरस्कृत वा उत्पीडित समुदायका अगुवाहरू वर्चस्ववादीको होमा हो मिलाउन हतारिने गर्छन्। चिर अप्रौढ एवं अपरिपक्व मनःस्थितिको अर्को लक्षण के पनि हो भने त्यस्तो व्यक्तिले निश्चितता खोज्छ। परिणामको निश्चितता त निरंकुश राजनीतिमा मात्र सम्भव हुन्छ। प्रक्रियाको शुद्धतामा आधारित अनिश्चितता त प्रजातन्त्रको पूर्वसर्त नै हो।
निश्चितताको खोजीमा रहेका मधेसी, जनजाति, दलित एवं महिला अगुवाका लागि संघीयता वा समावेशिताजस्ता विषय अँध्यारोमा हामफाल्ने कामजस्तो लाग्नसक्छ। त्यसैले ती विकास क्षेत्रलाई संघीय एकाइ स्वीकार गर्न हतारिन्छन्। समावेशिताको साटो योग्यतालाई समर्थन गर्छन्। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षामात्रले राजनीतिक प्रतिबद्धता उब्जिँदैन। सीमान्तकृत समूहमा देखिएको यथास्थितिप्रतिको लगावलाई वैचारिक विचलनका आलोकमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ।
पञ्चायतको धङधङी
राजा महेन्द्रको शासकीय आकांक्षालाई ‘पञ्चायत’ नामाकरण गर्ने बौद्धिक योजनाकारको क्षमतालाई मान्नै पर्छ। सन् १९६० को दशकताका प्रजातन्त्र शब्दको अर्थ र मर्म ठम्याउन सक्ने थोरै थिए। तर्कपूर्ण व्याख्याद्वारा आश्वस्त गर्न सक्ने त झन् छँदै थिएनन्। त्यसमाथि बहुमतको शासनजस्तो ‘आयातित’ अवधारणाले मनमस्तिष्कलाई उद्वेलित गरे पनि मुटुलाई पटक्कै छुँदैनथियो। गन्यमान्य एवं बुज्रुगहरूलाई पञ्च मानेर स्थानीय विवाद टुंग्याउने प्रचलन भने मधेस पहाड जताततै व्याप्त थियो। प्रचलनको आधुनिकीकरण गर्ने पञ्चायत अवधारणाले खास गरेर प्रतिभाशाली युवालाई अल्झाइराख्न सकेकाले नै पञ्चायतजस्तो संकीर्ण राजनीति तीन दशक टिक्न सकेको हो।
आजभोलि पञ्चायतको विरासतलाई नेकपा (एमाले) नामधारी पार्टीले राप्रपा (नेपाल) लेभन्दा पनि दह्रोसँग थामेको छ। त्यो वैचारिक विरासत के हो भने सामान्य जनलाई जागरुकता हैन आश्वासन भए पुग्छ। सपना चाहिँ सशक्तीकरणको साटो विकासको बाँड्नुपर्छ। र, शताब्दियौँदेखि कायम रहेको सद्भावको रटानलाई कहिल्यै छाड्नु हुँदैन। सतही तवरले हेर्दा यस्ता कुनै पनि अवधारणामा खोट लगाउने ठाउँ देखिँदैन। अति जागरुकताले त अराजकता न निम्त्याउने हो। साधनबेगरको सशक्तीकरणले वितृष्णमात्र भित्याउने हुँदा बेस त बरु विकास नै हो। त्यसले कमसेकम पूर्वाधार त बढाउँछ। त्यस्तै अधिकारको खोजीले द्वन्द्व निम्त्याउनसक्छ। महत्वपूर्ण त बरु कर्तव्य हो। र, नियतिले निर्धारण गरेको सामाजिक सन्तुलनको निरन्तरता नै नेतृत्वको मुख्य जिम्मेवारी हो। भाषणवाजीमा मार्क्सवाद, लेनिनवाद अरू जेसुकै भने पनि सद्भाव कायम राख्ने अचुक विधि त भाग्यवाद एवं पुरेतवादको वर्चस्व नै हुनसक्छ। यी र यस्तै प्रकारका मान्यताहरू हासोमा उँडाउने खालका हैनन्।
पञ्चायतका प्रचारकहरूले अपेक्षाकृत उत्पीडित समूहलाई आकर्षित गर्न निर्माण गरेका विम्बहरू पूर्णतः गलत नभएर तथ्यको अतिशयोक्तिपूर्ण प्रस्तुतिमात्र भएकाले तिनको प्रतिवाद गर्न सजिलो छैन। राष्ट्रियता ‘एउटै भाषा एउटै भेष’ भित्र अटाउन सत्तै्कन भन्ने स्वयंसिद्ध तथ्यसमेत महेन्द्रमालाका विद्वान्हरूलाई सम्झाउन मुस्किल किन भएको हो भने सामाजिक स्वीकार्यता स्थापित गर्ने त्यति सजिलो बाटो अरू कुनै छँदैछैन। कछाडलाई सुरुवाल र कुर्तालाई लबेदाले साटेपछि राष्ट्रवादी ठहरिने एवं पाग र पगडीलाई ढाका टोपीले विस्थापित गरेमात्र देशभक्त ठहरिने भएपछि सामान्यजनले बाँकी चिन्ता एमालेका गन्यमान्य अभिभावकका जिम्मा छाडे पनि हुने नै भयो।
आनुवांशिकीमै मदेसविरोध अन्तरनिहित रहेको बाहुनवादी चरित्रले गर्दा स्वभावतः जनजाति मैत्री हुननसक्ने एवं निम्न मध्यमवर्गीय संरचनाले गर्दा दलित तथा महिलाको उपस्थिति अनिच्छापूर्वकमात्र स्वीकार गर्ने एमालेमा समेत तत्तत् समूहका केही व्यक्ति रहिरहनुले पञ्चायतले स्थापित गरेको ‘अभिभावकत्वको राजनीति’ प्रतिको आशक्तिलाई उजागर गर्छ। नेपालमा मधेसी छन् तर मधेस छैन भनेर अध्यक्षले सार्वजनिकरूपमै भने। के भयो त? कमरेड अध्यक्षले केही सोचेरै त्यसो भनेका होलान्। त्यस्तो विचार बोक्ने राजनीति शास्त्रका ज्ञाता चिर अप्रौढ मधेसी अनुयायी पाएपछि अभिभावकत्वको राजनीति गर्ने नेताले चिन्ता गर्ने कुरा पनि आएन।
आत्मपरीक्षण एवं स्वनिर्णय गर्ने क्षमता बढ्दै गएपछि अभिभावकत्वको आकर्षण घट्दै जानेछ। केही झा, यादव एवं राईहरूको मोहभंग अलि छिटो भयो। सुस्तरी गुरुङ, पासवान, विशवकर्मा एवं चौधरीहरूले पनि कि त दलको आधारभूत रूपमान्तरणका लागि दबाब दिनेछन् वा झोलीतुम्बा बोकेर आफ्नो बाटो तताउनेछन्। केही मधेसी, जनजाति वा दलितले भने जेजस्तो भए पनि जीवन अर्पेको दल छोड्नसक्ने छैनन्। तिनको सजावटी उपयोगिता कायम रहिरहनेछ। आखिर मुसलमान विरोधलाई आफ्नो मुख्य राजनीतिक कार्यसूची मान्ने भारतीय जनता पार्टीमा समेत केही मुसलमान त अटाएकै छन्।
पञ्चायतको धङधङीबाट सन् १९९० पछिका मुक्त पुस्तामा भने बजारवादका मान्यताको बलियो पकडले गर्दा राजनीतिक अन्योल देखिँदैछ। खाल्टाबाट उम्केर इनारमा खसेकोजस्तो अवस्था नियमनविहीन एवं लगभग अराजक बजारको राजनीतिक चलखेलले गर्दा उत्पन्न भएको हो। लम्पसार परेर विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याउने संस्कृतिका जराहरू नेपाली राजनीतिमा थापा—पाँडे द्वन्द्वकालदेखि नै रहिआएको छ। त्यस्तो विष वृक्ष मौलाउने वातावरण भने अराजक बजारवादीले बनाइदिएका छन्।
बजारको सम्मोहन
सन् १९९० अगाडि पनि कार्टेल, सिन्डिकेट, गिरोह र गुटबन्दी गर्नेहरूको दबदबा बन्दव्यापारमा कम थिएन। निरंकुश शासन व्यवस्थालाई नै चुनौती दिने शक्ति भने तिनको हुँदैनथियो। राजपरिवारका सदस्य वा सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूको संलग्नताबेगर ठूलो कारोबार गर्नै नसकिने तर तिनकाबीच चलिरहने प्रतिस्पर्धाका कारण एकाधिकारवादी गिरोह कायम राख्नु सहज थिएन। विडम्बनाजस्तो देखिए पनि एकाधिकारवादीहरूको अपरिहार्यता खुला बजार नीति कार्यान्वयनमा आएपछि भएको हो। प्रतिस्पर्धाभन्दा मिलेमतोमा मूल्य निर्धारण गर्दा खेलाडी जति नै धेरै भए पनि खुद नाफामा खासै फरक पर्दैन। उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्नु कारोबारीको काम होइन। उसै पनि बजारवादको निर्नैतिक मान्यताअनुसार मोल जे कुराको पनि हुन्छ र कुनै पनि मूल्य पवित्र हुँदैन।
बजारका निर्नैतिक मान्यताहरूले राजनीतिक स्वीकार्यता पाएपछि सिद्धान्तका कुरा गौण लाग्न थाल्छन्। जेजस्तो परिस्थिति विद्यमान छ त्यहीभित्र आफ्नो हित प्रबर्धन गर्ने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउँछ। अनि, राजनीति अन्य आकर्षक पेसाहरूजस्तै फगत एउटा वैकल्पिक जीवनवृत्तिमा सीमित हुनपुग्छ। सायद, त्यसैले होला बजारवादका सबैभन्दा मुखर पृष्ठपोषक राजनीतिकर्मीमा सन् १९९० पछि हेलिकप्टरबाट खसालिएका विज्ञ, निगाह र हुकुमका भरमा उच्च ओहदासम्म पुगेका पूर्वकर्मचारी एवं क्षमताभन्दा ठूलो महत्वाकांक्षा राखेका चल्तापुर्जा पेसाकर्मीको बाहुल्य छ। एकताका तिनलाई ‘चैते’ भनेर होच्याउने गरिन्थ्यो। त्यो शब्द अब प्रयोगविहीन बनेको छ।
वैश्वीकरण र बजारीकरण हिन्दीको एउटा भनाइ सापट लिएर भन्ने हो भने ‘मौसेरा भाइ’ जस्ता हुन्छन्। राष्ट्रिय सीमालाई त बजारको व्यवधान ठान्ने ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय’ले संघीयता रुचाउने कुरा पनि भएन। बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, फिनल्यान्ड एवं चीनजस्ता राष्ट्रका राजदूतहरूले कुनै न कुनै रूपले संघीयताप्रतिका आफ्ना असहमति सार्वजनिक गरिसकेका छन्। अमेरिका र भारत बढीमा निरपेक्ष छन्। दाताहरूको मुख ताकेर राजनीति गर्नेहरू अलमलमा रहिरहनु अस्वाभाविक होइन।
सुरक्षा निकायहरूले शक्ति छरिएको मन पराउँदैनन्। एकांगी राज्यमा प्रभावको प्रयोग सहज जो हुन्छ। कुनै बेला सुरक्षा निकायहरू अञ्चलाधशिमार्फत् माले—मण्डले पंक्ति तयार गर्ने गर्थे। टेको समातेर राजनीति गर्ने आकर्षण सीमान्तीकृत समुदायका व्यक्तिमा झन् बढी हुन्छ। अन्तरनिहीत असुरक्षाभावले गर्दा ती ठूला व्यापारी वा प्रभावशाली कूटनीतिज्ञ वा शक्तिशाली सुरक्षा अधिकारीको ओत खोज्छन् र तिनकै भाषा बोल्छन्।
स्थायी सत्तामा गुणग्राही अनुहारहरूको बोलवाला अहिले एमालेका बढी छ। अछुतो भने एकताका क्रान्तिकारी भनिने नेपाली कांग्रेस पनि रहेन। हिन्दु राज्य पुनःस्थापना गर्ने अभियानमा जनजाति अगुवा देखिन्छन्। संघीयताको साटो विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने माग मधेसकिो मुखबाट गर्न लगाइन्छ। र, दलित अधिकारकर्मी समावेशिताको साटो क्षमता बढाउनुपर्ने तर्क सुगाले झैँ दोहोर्या,उँछन्। यथास्थितिवादीहरू दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि प्रफुल्ल बनेका त्यसै हैनन्। त्यो उल्लास लामो कालसम्म टिक्ने सम्भावना भने कम छ।
प्रजातन्त्रको विशेषता नै के हो भने जनमतमा चल्ने व्यवस्थाभित्र ‘दास प्रवृत्ति’ दिगो रहन सत्तै्कन। आफ्नो समर्थन वा विरोधको महत्व बु‰नेले हकदाबी गर्न सुरु गर्छन्। अपेक्षाअनुकूल अवसर नपाए विकल्प खोज्न थाल्छन्। र, त्यस्ता विकल्पहरू सधैँ भद्र नै रहिरहन्छन् भन्ने छैन। सीके राउतालाई उग्र ठान्नेहरूले उनका युवा समर्थकको भाषा सुनेकै छैनन्। आङकाजी शेर्पालाई असंयमित ठान्नेहरूलाई जनजाति आक्रोशको हेक्का नै छैन। र, सजावटी सीमान्तीकृतका जरासमेत गमला फुटालेर फैलन सक्छन्।
निरन्तर संवादबेगर केही समर्थकहरूका भरमा निश्चिन्त भएर बस्ने सुविधा प्रजातन्त्रवादी नेतृत्व पंक्तिलाई हुँदैन। प्रक्रिया त महत्वपूर्ण हुँदै हो तर अनपेक्षित असरहरू न्यून गर्ने क्षमता होमा हो मिलाउनेमा भन्दा बरु निष्ठावान् विरोधीमा बढी हुन्छ। तीन ठूला भनिने दलहरूले जति नै वार्ता गरे पनि अन्ततः संविधानलाई स्वीकार्यता मधेसी, जनजाति एवं दलितहरूले दिनुपर्नेछ। त्यो यथार्थ सम्भि्कने हो भने महिमामण्डकहरूको उपयोगिताका सीमितता स्वतः स्पष्ट हुन्छ। साभार नागरिक दैनिक
स्वघोषित अग्रगामी शक्तिको अन्योल पनि कम्ती उदेकलाग्दो छैन। मधेसीले मताधिकार प्रयोग गर्न पाए देशको ‘फिजीकरण’ हुन्छ भन्ने मान्यता बोक्ने दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादीलाई साथ दिनेमा केही वामपन्थी अतिवादका माओवादी पनि छन्। पहिचान आधारित संघीयताले कलह निम्त्याउँछ भन्नेजस्तो वर्चस्वशाली समूहको व्याख्यालाई निसर्त समर्थन गर्ने जनजाति बुद्धिजीवीको पनि कमी छैन। छुवाछुतमात्रै हटाइदिए पुग्छ अरू कुरा त समयक्रममा सुधि्रँदै जाने हो भन्नेजस्तो अति सहज बाटो अँगाल्ने दलित युवा पनि राम्रै तर्क गर्ने गर्छन्। महिला अधिकारलाई पश्चिमाहरूको कार्यसूची ठहर्यातउने नारीहरूको संख्या घट्दै गए पनि समाप्त भएको छैन।
परिपक्वताको सबैभन्दा सटीक परिभाषा सम्भवतः जर्मन दार्शनिक इमान्युएल कान्टले दिएका छन्। उनका अनुसार अरूको मार्ग दर्शनबिना स्वअनुभव एवं आफ्नै विवेकबाट निर्णय लिन नसक्ने व्यक्ति कहिल्यै प्रौढ हुनसत्तै्कन। अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादले सचेत नागरिकको साटो चिर अपरिपक्व प्रजाको निर्माणमा आफ्ना सम्पूर्ण शक्ति लगाउने गर्छन्। बजारवादको रणनीति पनि लगभग त्यस्तै हो। स्वविवेक प्रयोग नगरी स्वेच्छाले नै सपनाका कारोबारीले निर्माण गरेको छविका आधारमा खरिददारी गर्नेहरू बजारवादको प्रबर्धकका लागि आदर्श उपभोक्ता हुन्। उत्पादन, वितरण एवं विक्री मूल्यका बीच सामञ्जस्य वा सन्तुलन खोज्ने खरिददार बजारशास्त्रीहरूको टाउको दुखाइका विषय बन्न पुग्छन्।
सयौँ वर्षदेखिको अधिनायकवादबाट बल्लतल्ल उम्किन सफल भएको नेपाली समाज सन् १९९० पछिको विश्व वैचारिक परिवेशका कारण सोझै छाडा बजारवादको पोल्टामा पुगेको थियो। स्वतन्त्र चिन्तनको साँगुरो धारलाई सन् १९९५ पछिको माओवादी आतंकले झनै संकुचित तुल्याएपछि बरु किनारा लागेर ओत खोज्नेहरूको जमात बढ्दै गएको हो। अधिनायकवादको पकड, बजारवादको आकर्षण एवं सर्वसत्तावादको डरका असरहरू रातारात समाप्त हुँदैनन्। संक्रमण अवधिले विचार वृत्तलाई राजनीतिभन्दा पनि बढी तीव्रताका साथ गिजोलेको छ। सायद, त्यसैले बहिष्कृत, तिरस्कृत वा उत्पीडित समुदायका अगुवाहरू वर्चस्ववादीको होमा हो मिलाउन हतारिने गर्छन्। चिर अप्रौढ एवं अपरिपक्व मनःस्थितिको अर्को लक्षण के पनि हो भने त्यस्तो व्यक्तिले निश्चितता खोज्छ। परिणामको निश्चितता त निरंकुश राजनीतिमा मात्र सम्भव हुन्छ। प्रक्रियाको शुद्धतामा आधारित अनिश्चितता त प्रजातन्त्रको पूर्वसर्त नै हो।
निश्चितताको खोजीमा रहेका मधेसी, जनजाति, दलित एवं महिला अगुवाका लागि संघीयता वा समावेशिताजस्ता विषय अँध्यारोमा हामफाल्ने कामजस्तो लाग्नसक्छ। त्यसैले ती विकास क्षेत्रलाई संघीय एकाइ स्वीकार गर्न हतारिन्छन्। समावेशिताको साटो योग्यतालाई समर्थन गर्छन्। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षामात्रले राजनीतिक प्रतिबद्धता उब्जिँदैन। सीमान्तकृत समूहमा देखिएको यथास्थितिप्रतिको लगावलाई वैचारिक विचलनका आलोकमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ।
पञ्चायतको धङधङी
राजा महेन्द्रको शासकीय आकांक्षालाई ‘पञ्चायत’ नामाकरण गर्ने बौद्धिक योजनाकारको क्षमतालाई मान्नै पर्छ। सन् १९६० को दशकताका प्रजातन्त्र शब्दको अर्थ र मर्म ठम्याउन सक्ने थोरै थिए। तर्कपूर्ण व्याख्याद्वारा आश्वस्त गर्न सक्ने त झन् छँदै थिएनन्। त्यसमाथि बहुमतको शासनजस्तो ‘आयातित’ अवधारणाले मनमस्तिष्कलाई उद्वेलित गरे पनि मुटुलाई पटक्कै छुँदैनथियो। गन्यमान्य एवं बुज्रुगहरूलाई पञ्च मानेर स्थानीय विवाद टुंग्याउने प्रचलन भने मधेस पहाड जताततै व्याप्त थियो। प्रचलनको आधुनिकीकरण गर्ने पञ्चायत अवधारणाले खास गरेर प्रतिभाशाली युवालाई अल्झाइराख्न सकेकाले नै पञ्चायतजस्तो संकीर्ण राजनीति तीन दशक टिक्न सकेको हो।
आजभोलि पञ्चायतको विरासतलाई नेकपा (एमाले) नामधारी पार्टीले राप्रपा (नेपाल) लेभन्दा पनि दह्रोसँग थामेको छ। त्यो वैचारिक विरासत के हो भने सामान्य जनलाई जागरुकता हैन आश्वासन भए पुग्छ। सपना चाहिँ सशक्तीकरणको साटो विकासको बाँड्नुपर्छ। र, शताब्दियौँदेखि कायम रहेको सद्भावको रटानलाई कहिल्यै छाड्नु हुँदैन। सतही तवरले हेर्दा यस्ता कुनै पनि अवधारणामा खोट लगाउने ठाउँ देखिँदैन। अति जागरुकताले त अराजकता न निम्त्याउने हो। साधनबेगरको सशक्तीकरणले वितृष्णमात्र भित्याउने हुँदा बेस त बरु विकास नै हो। त्यसले कमसेकम पूर्वाधार त बढाउँछ। त्यस्तै अधिकारको खोजीले द्वन्द्व निम्त्याउनसक्छ। महत्वपूर्ण त बरु कर्तव्य हो। र, नियतिले निर्धारण गरेको सामाजिक सन्तुलनको निरन्तरता नै नेतृत्वको मुख्य जिम्मेवारी हो। भाषणवाजीमा मार्क्सवाद, लेनिनवाद अरू जेसुकै भने पनि सद्भाव कायम राख्ने अचुक विधि त भाग्यवाद एवं पुरेतवादको वर्चस्व नै हुनसक्छ। यी र यस्तै प्रकारका मान्यताहरू हासोमा उँडाउने खालका हैनन्।
पञ्चायतका प्रचारकहरूले अपेक्षाकृत उत्पीडित समूहलाई आकर्षित गर्न निर्माण गरेका विम्बहरू पूर्णतः गलत नभएर तथ्यको अतिशयोक्तिपूर्ण प्रस्तुतिमात्र भएकाले तिनको प्रतिवाद गर्न सजिलो छैन। राष्ट्रियता ‘एउटै भाषा एउटै भेष’ भित्र अटाउन सत्तै्कन भन्ने स्वयंसिद्ध तथ्यसमेत महेन्द्रमालाका विद्वान्हरूलाई सम्झाउन मुस्किल किन भएको हो भने सामाजिक स्वीकार्यता स्थापित गर्ने त्यति सजिलो बाटो अरू कुनै छँदैछैन। कछाडलाई सुरुवाल र कुर्तालाई लबेदाले साटेपछि राष्ट्रवादी ठहरिने एवं पाग र पगडीलाई ढाका टोपीले विस्थापित गरेमात्र देशभक्त ठहरिने भएपछि सामान्यजनले बाँकी चिन्ता एमालेका गन्यमान्य अभिभावकका जिम्मा छाडे पनि हुने नै भयो।
आनुवांशिकीमै मदेसविरोध अन्तरनिहित रहेको बाहुनवादी चरित्रले गर्दा स्वभावतः जनजाति मैत्री हुननसक्ने एवं निम्न मध्यमवर्गीय संरचनाले गर्दा दलित तथा महिलाको उपस्थिति अनिच्छापूर्वकमात्र स्वीकार गर्ने एमालेमा समेत तत्तत् समूहका केही व्यक्ति रहिरहनुले पञ्चायतले स्थापित गरेको ‘अभिभावकत्वको राजनीति’ प्रतिको आशक्तिलाई उजागर गर्छ। नेपालमा मधेसी छन् तर मधेस छैन भनेर अध्यक्षले सार्वजनिकरूपमै भने। के भयो त? कमरेड अध्यक्षले केही सोचेरै त्यसो भनेका होलान्। त्यस्तो विचार बोक्ने राजनीति शास्त्रका ज्ञाता चिर अप्रौढ मधेसी अनुयायी पाएपछि अभिभावकत्वको राजनीति गर्ने नेताले चिन्ता गर्ने कुरा पनि आएन।
आत्मपरीक्षण एवं स्वनिर्णय गर्ने क्षमता बढ्दै गएपछि अभिभावकत्वको आकर्षण घट्दै जानेछ। केही झा, यादव एवं राईहरूको मोहभंग अलि छिटो भयो। सुस्तरी गुरुङ, पासवान, विशवकर्मा एवं चौधरीहरूले पनि कि त दलको आधारभूत रूपमान्तरणका लागि दबाब दिनेछन् वा झोलीतुम्बा बोकेर आफ्नो बाटो तताउनेछन्। केही मधेसी, जनजाति वा दलितले भने जेजस्तो भए पनि जीवन अर्पेको दल छोड्नसक्ने छैनन्। तिनको सजावटी उपयोगिता कायम रहिरहनेछ। आखिर मुसलमान विरोधलाई आफ्नो मुख्य राजनीतिक कार्यसूची मान्ने भारतीय जनता पार्टीमा समेत केही मुसलमान त अटाएकै छन्।
पञ्चायतको धङधङीबाट सन् १९९० पछिका मुक्त पुस्तामा भने बजारवादका मान्यताको बलियो पकडले गर्दा राजनीतिक अन्योल देखिँदैछ। खाल्टाबाट उम्केर इनारमा खसेकोजस्तो अवस्था नियमनविहीन एवं लगभग अराजक बजारको राजनीतिक चलखेलले गर्दा उत्पन्न भएको हो। लम्पसार परेर विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याउने संस्कृतिका जराहरू नेपाली राजनीतिमा थापा—पाँडे द्वन्द्वकालदेखि नै रहिआएको छ। त्यस्तो विष वृक्ष मौलाउने वातावरण भने अराजक बजारवादीले बनाइदिएका छन्।
बजारको सम्मोहन
सन् १९९० अगाडि पनि कार्टेल, सिन्डिकेट, गिरोह र गुटबन्दी गर्नेहरूको दबदबा बन्दव्यापारमा कम थिएन। निरंकुश शासन व्यवस्थालाई नै चुनौती दिने शक्ति भने तिनको हुँदैनथियो। राजपरिवारका सदस्य वा सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूको संलग्नताबेगर ठूलो कारोबार गर्नै नसकिने तर तिनकाबीच चलिरहने प्रतिस्पर्धाका कारण एकाधिकारवादी गिरोह कायम राख्नु सहज थिएन। विडम्बनाजस्तो देखिए पनि एकाधिकारवादीहरूको अपरिहार्यता खुला बजार नीति कार्यान्वयनमा आएपछि भएको हो। प्रतिस्पर्धाभन्दा मिलेमतोमा मूल्य निर्धारण गर्दा खेलाडी जति नै धेरै भए पनि खुद नाफामा खासै फरक पर्दैन। उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्नु कारोबारीको काम होइन। उसै पनि बजारवादको निर्नैतिक मान्यताअनुसार मोल जे कुराको पनि हुन्छ र कुनै पनि मूल्य पवित्र हुँदैन।
बजारका निर्नैतिक मान्यताहरूले राजनीतिक स्वीकार्यता पाएपछि सिद्धान्तका कुरा गौण लाग्न थाल्छन्। जेजस्तो परिस्थिति विद्यमान छ त्यहीभित्र आफ्नो हित प्रबर्धन गर्ने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउँछ। अनि, राजनीति अन्य आकर्षक पेसाहरूजस्तै फगत एउटा वैकल्पिक जीवनवृत्तिमा सीमित हुनपुग्छ। सायद, त्यसैले होला बजारवादका सबैभन्दा मुखर पृष्ठपोषक राजनीतिकर्मीमा सन् १९९० पछि हेलिकप्टरबाट खसालिएका विज्ञ, निगाह र हुकुमका भरमा उच्च ओहदासम्म पुगेका पूर्वकर्मचारी एवं क्षमताभन्दा ठूलो महत्वाकांक्षा राखेका चल्तापुर्जा पेसाकर्मीको बाहुल्य छ। एकताका तिनलाई ‘चैते’ भनेर होच्याउने गरिन्थ्यो। त्यो शब्द अब प्रयोगविहीन बनेको छ।
वैश्वीकरण र बजारीकरण हिन्दीको एउटा भनाइ सापट लिएर भन्ने हो भने ‘मौसेरा भाइ’ जस्ता हुन्छन्। राष्ट्रिय सीमालाई त बजारको व्यवधान ठान्ने ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय’ले संघीयता रुचाउने कुरा पनि भएन। बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, फिनल्यान्ड एवं चीनजस्ता राष्ट्रका राजदूतहरूले कुनै न कुनै रूपले संघीयताप्रतिका आफ्ना असहमति सार्वजनिक गरिसकेका छन्। अमेरिका र भारत बढीमा निरपेक्ष छन्। दाताहरूको मुख ताकेर राजनीति गर्नेहरू अलमलमा रहिरहनु अस्वाभाविक होइन।
सुरक्षा निकायहरूले शक्ति छरिएको मन पराउँदैनन्। एकांगी राज्यमा प्रभावको प्रयोग सहज जो हुन्छ। कुनै बेला सुरक्षा निकायहरू अञ्चलाधशिमार्फत् माले—मण्डले पंक्ति तयार गर्ने गर्थे। टेको समातेर राजनीति गर्ने आकर्षण सीमान्तीकृत समुदायका व्यक्तिमा झन् बढी हुन्छ। अन्तरनिहीत असुरक्षाभावले गर्दा ती ठूला व्यापारी वा प्रभावशाली कूटनीतिज्ञ वा शक्तिशाली सुरक्षा अधिकारीको ओत खोज्छन् र तिनकै भाषा बोल्छन्।
स्थायी सत्तामा गुणग्राही अनुहारहरूको बोलवाला अहिले एमालेका बढी छ। अछुतो भने एकताका क्रान्तिकारी भनिने नेपाली कांग्रेस पनि रहेन। हिन्दु राज्य पुनःस्थापना गर्ने अभियानमा जनजाति अगुवा देखिन्छन्। संघीयताको साटो विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने माग मधेसकिो मुखबाट गर्न लगाइन्छ। र, दलित अधिकारकर्मी समावेशिताको साटो क्षमता बढाउनुपर्ने तर्क सुगाले झैँ दोहोर्या,उँछन्। यथास्थितिवादीहरू दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि प्रफुल्ल बनेका त्यसै हैनन्। त्यो उल्लास लामो कालसम्म टिक्ने सम्भावना भने कम छ।
प्रजातन्त्रको विशेषता नै के हो भने जनमतमा चल्ने व्यवस्थाभित्र ‘दास प्रवृत्ति’ दिगो रहन सत्तै्कन। आफ्नो समर्थन वा विरोधको महत्व बु‰नेले हकदाबी गर्न सुरु गर्छन्। अपेक्षाअनुकूल अवसर नपाए विकल्प खोज्न थाल्छन्। र, त्यस्ता विकल्पहरू सधैँ भद्र नै रहिरहन्छन् भन्ने छैन। सीके राउतालाई उग्र ठान्नेहरूले उनका युवा समर्थकको भाषा सुनेकै छैनन्। आङकाजी शेर्पालाई असंयमित ठान्नेहरूलाई जनजाति आक्रोशको हेक्का नै छैन। र, सजावटी सीमान्तीकृतका जरासमेत गमला फुटालेर फैलन सक्छन्।
निरन्तर संवादबेगर केही समर्थकहरूका भरमा निश्चिन्त भएर बस्ने सुविधा प्रजातन्त्रवादी नेतृत्व पंक्तिलाई हुँदैन। प्रक्रिया त महत्वपूर्ण हुँदै हो तर अनपेक्षित असरहरू न्यून गर्ने क्षमता होमा हो मिलाउनेमा भन्दा बरु निष्ठावान् विरोधीमा बढी हुन्छ। तीन ठूला भनिने दलहरूले जति नै वार्ता गरे पनि अन्ततः संविधानलाई स्वीकार्यता मधेसी, जनजाति एवं दलितहरूले दिनुपर्नेछ। त्यो यथार्थ सम्भि्कने हो भने महिमामण्डकहरूको उपयोगिताका सीमितता स्वतः स्पष्ट हुन्छ। साभार नागरिक दैनिक
Email [email protected]