कात्तिक १४, काठमाडौँ-संविधान निर्माणले गति नपाउनुको एउटा प्रमुख कारण हो, तीन दलका शीर्ष नेताको सत्ता चासो । संविधान घोषणापछि हुने सत्ता साझेदारी विवादका कारण संविधानका विवादित अन्तर्वस्तुमा सहमति जुट्न नसकेको देखिएको छ। संविधान घोषणापछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने टुंगो नलागेकाले संविधानका विवादित अन्तर्वस्तुमा सहमति जुट्न नसकेको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले नै बताएका छन्। सहमति जुटाउने अधिकार पाएको संवाद समितिका सभापति भट्टराईले सत्ता साझेदारीको चासोले संविधान निर्माण जटिल बन्दै गएको स्पष्ट पारे। उनले कुन दलका कुनकुन नेताले जटिल अवस्था उत्पन्न गरेका हुन् भन्ने खुलाएनन् ।
‘संविधानका अन्तर्वस्तुमा रहेका समस्या समाधान गर्नुपर्ने स्थितिमा केही पार्टी र केही नेताले सत्ता साझेदारीको चासो अगाडि बढाएको हुँदा जटिल अवस्था उत्पन्न हुन पुग्यो’, संवाद समितिको आयोजनामा बिहीबार शान्तिकोषको सचिवालय बबरमहलमा बसेको प्रमुख तीन दलको बैठकपछि भट्टराईले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘राजनीति भनेको सत्ता साझेदारी पनि रहेछ।
भट्टराईका अनुसार औपचारिक ढंगमा यस्तो विषय नआए पनि अनौपचारिक रूपमा अन्तरकुन्तरमा यही चासोले संविधान निर्माणमा बाधा पारेको हो। उनले संविधान दीर्घकालीन र राष्ट्रिय महत्त्वको विषय भएकाले यसलाई सत्ताको हिस्सेदारीसँग मिसाउन नहुने पनि बताए।
सबै दलले आआफ्ना अडान राखिसकेको अवस्थामा अबको काम सहमतिको बिन्दु पहिल्याउनु रहेकाले दलहरू साँच्चिकै सहमति खोज्न इमानदार भएमा धेरै समय नलाग्ने उनको भनाइ थियो। ‘अहिलेको अवस्था निकट पनि र दूरीमा पनि छ’, उनले भने, ‘आगामी १५ गतेसम्म सहमति निर्माण गर्न अप्ठ्यारो छैन। मेरो प्रयत्न पनि त्यसैमा केन्द्रित छ।’ संविधानसभामा रहेका सबै दल संवाद समितिमा रहेकाले त्यहाँ सहमति हुन नसकेका विषय अन्य निकाय, समिति वा आयोगबाट पनि हुन नसक्ने उनले बताए।
प्रमुख दलका एक शीर्ष नेताले वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पदावधि संविधान जारी भएको एक महिनासम्म रहने संवाद समितिको निर्णयले सहमतिलाई प्रभावित पारेको बताए। गत असोज २७ गते संवाद समितिले यस्तो निर्णय गरेको थियो।
ती नेताका अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन एक महिनाभित्र गर्ने समितिको निर्णयपछि प्रधानमन्त्री र सभामुखको समेत निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त हुँदै नेताहरूले ती पदप्रति मोह बढाएका छन्। संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमतिसँगै ती पदको पनि बाँडफाँट हुनुपर्ने केही नेताको भनाइ छ। एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक अग्नि खरेलले भने, ‘संविधान घोषणा भएपछि पदीय बाँडफाँट एमाओवादीले झिकेको समस्या हो।’