चार–पाँच दिनमा एकमुष्ट सहमति बन्छ

संविधानसभा बाहिरका पक्षसँग कुराकानी गर्यौं । मधेसका केही समूहसँग छलफल गर्न बाँकी छ। मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीसँग सरकारले नै वार्ताको पहल गरोस् भन्ने समितिको निर्णय भएकाले सरकार तर्फबाट वार्ताको पहल भएको छ। त्यो विषयमा भोलि (मंगलबार) बैठक राखिएको छ। संविधानसभाबाहिरका पक्षसँगको वार्ता सन्तोषप्रद भएको छ। समितिकै पहलमा इलाम, जनकपुर र नेपालगन्ज पुगेर सबै पक्षसँग औपचारिक वार्ता गर्यौंो। यसले विश्वासको वातावरण बनाएको छ।

हतियारबन्द वा सशस्त्र आन्दोलनमा उत्रिएका समूहलाई समावेश गर्ने प्रयत्न भएको छ, यो पनि एउटा उपलब्धि हो। बाहिरबाट झट्ट हेर्दा उपलब्धि नदेखिए पनि मूल राजनीतिक प्रवाहीकरणमा यसलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मान्नुपर्छ। विभिन्न पक्षसँग गरिएका कुराकानीका आधारमा संग्रहित विषयबाहेक सरोकारवाला पक्षसँग मैले दुई–तीन हप्ता लगाएर जुन भेटघाट गरेँ, त्यसबाट पनि संविधान निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण सामग्री प्राप्त भएको छ। यी सबै विषय समेटेर सभामा प्रवेश गराउन हामीले एउटा उपसमिति बनाएका छौं। त्यसले भोलि (मंगलबार) सम्म प्रतिवेदन दिन्छ। यसरी हेर्दा सन्दर्भसामग्री तयार भएको छ।

यसका निम्ति हामीले दुई खण्ड छुट्ट्याएका छौं। खासगरी राज्यको पुर्नसंरचना र शासकीय स्वरुपमा एकसरो छलफल गरेर शीर्ष तहमै पुर्या्उने निर्णय गरेका छौं। शीर्ष तहमा पनि द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय हिसाबले कुराकानी चलिरहेको छ। अब २१ गतेसम्म दिनदिनै कुराकानी हुन्छ। यसबाहेक तत्कालीन संवैधानिक समिति, विवाद समाधान उपसमिति र त्यसअन्तर्गतका कार्यदलमा भएका सहमति व्यवस्थित गर्न उपसमिति बनाएका थियौं। त्यसले धेरैजसो विषयमा सहमति कायम गरिसकेको छ। आज (सोमबार) पनि संवैधानिक समितिमा रहेका असहमतिबारे गम्भीर छलफल गर्यौंथ। संवैधानिक परिषद, संविधानको नाम, विधायिकाको निरन्तरता, संक्रमणकालीन व्यवस्था, मन्त्रिपरिषदसम्बन्धी व्यवस्था, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको संक्रमणकालीन व्यवस्था जस्ता विषयमा सहमति जुटाएका छौं। जसरी पानी तताउँदै जाँदा तात्न समय लाग्छ तर भुलुक्कै उम्लिन्छ, त्यसरी नै यो चार/पाँच दिनको समय हामी उम्लने क्रममा छौं। यो उम्लिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ।

न्याय प्रणालीमा हामीले पर्याप्त छलफल गरिसक्यौं। विज्ञहरूसँग पनि छलफल गरिसक्यौं। करिब–करिब सहमतिमै पुगिसकेका छौं। निर्वाचन प्रणालीको विषयमा पनि सामान्य सहमति बनिसकेको छ। शासकीय स्वरुप र राज्यको पुर्नसंरचनामा समितिमा एकसरो छलफल भइसकेको छ। त्यो अहिले शीर्ष तहमा छ। हामीले द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय कुराकानी गरिरहेका छौं। यसले एकाध दिन लिन्छ। निरन्तर दुई दिन छलफलमा बस्यौं भने त्यसमा सहमति जुटाउन सकिन्छ। तर, सरकारमा रहेका दलका प्रमुखले नै त्यति चासो नदिएजस्तो देखिएको छ। त्यसो त दुई दलकै अध्यक्ष र सभापति अलि अस्वस्थ्य पनि हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा उहाँहरु बैठकमा पूरै सहभागी हुन सकिरहनुभएको छैन। दोस्रो, तेस्रो तहका नेता बैठकमा आउँदा तुरुन्तै निर्णय लिन नसक्ने अवस्था छ। पार्टीभित्रै फरक–फरक दृष्टिकोण आउँदा निर्णय लिन केही जटिलजस्तो भएको छ। मैलै बैठकमा आउँदा पार्टीको आधिकारिक धारणा निर्माण गरेर आउन सबैलाई आग्रह गरेको छु। यहाँ अडान लिन होइन, लचकता प्रर्दशन गर्न र सम्झौता गर्न प्राधिकारसहित उपस्थित हुनुपर्छ भनेको छु। त्यसैले ४/५ दिन घनिभूत छलफल गर्यौंस भने हामी सहमतिमा पुग्न सक्छौं।

मुख्य विषय यिनै हुन्। यिनैसँग जोडिएकाले अरु कतिपय विषय पनि बाँकी छन्। प्रस्तावना, संविधान संशोधनजस्ता विषय त्यहाँ जोडिएको छ।

निर्वाचन प्रणाली मिश्रित नै हुन्छ। मिश्रितको कुन रुप हुन्छ भन्ने हो। प्रत्यक्षको स्वरुप पनि आउनुपर्योप। समानुपातिक समावेशिता पनि देखिनुपर्योह। जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने प्रणाली र नेपालको जातीय भाषिक क्षेत्रीय विविधता छ, त्यसमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने किसिमको निर्वाचन प्रणाली हुन्छ। तर, त्यसको विविध रुप हुन सक्छ।

त्यही भएर उपसमितिमा बस्ने व्यक्तिले गरेको सहमतिको सम्बन्धित पार्टीले स्वामित्व लिनुपर्यो!। कि त्यहाँ आउनुअघि नै पार्टीको म्यान्डेट लिएर आउनुपर्योम। आफ्नै पार्टीका जिम्मेवार नेता बसेको उपसमितिले सहमति कायम गर्ने तर त्यही पार्टीका अन्य नेताले असहमति जनाउने काम गर्नुभएन। यसले सहमति निर्माणमा ढिलाइ हुन्छ।

अरु विषय मिल्नेतिर नै गएको देखिन्छ। आजकै छलफलले पनि त्यही देखाएको छ। संवैधानिक परिषद पाँच सदस्यीय बनाउने भन्ने ठूलो कुरा थिएन। शासकीय स्वरुपको टुंगो लगाएपछि मात्रै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति भन्ने कुरा टुंगो लाग्ने हो। त्यसकारण हामीले कार्यकारी प्रमुख भन्यौं। त्यसरी नै महिला प्रतिनिधित्वको कुरा आयो। पहिला थिएन तर यो छलफलको क्रममा आएको हो। देशको उपल्लो निकाय जहाँ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका प्रमुख रहन्छन्, तिनले नै संवैधानिक निकायका प्रमुख नियुक्ति गर्छन् भने त्यस्तो स्थानमा आधा जनसंख्या भएको महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुन्छ भन्ने विषयमा लामै छलफल भयो। पछि समानुपातिक सिद्धान्तलाई जोड दिँदै महिला राख्ने निर्णय भयो।

हो, जेठ २ को अवस्थामा त आइपुग्यौं। त्यतिखेर पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको विवाद समाधान उपसमिति र कार्यदलले सहमति जुटाएका विषय पनि संविधानसभामा गएको थिएन।

त्यस्तो होइन, हामीलाई त्योभन्दा बाहिरका विषय पनि ल्याउने जिम्मेवारी छ। कार्यक्षेत्र के हो भने त्यतिबेला जेठ १४ को वरिपरि कति धेरै मानिसले जुलुस, धर्ना दिने काम गरेका थिए। अहिले ती पक्षसँग हामी आफैं बसेर सबैको कुरा नोट गरेका छौं। त्यतिखेर जुन किसिमको तनावको अवस्था थियो, त्यसले संविधान बनेपछि पनि एकथरीले नमान्ने खतरा थियो। तर, अहिले सबै सरोकारवाला पक्षसँग आफैंले दुई/तीन हप्ता लगाएर वार्ता गरेको छु। परिणाममा पुग्न त बाँकी नै छ तर हिजो मात्रै काम भएको थियो भन्ने होइन।

त्यसरी तुलना गर्ने विषय होइन। यो अर्काे संविधानसभा हो। हिजो रहेको कामबाहेक नयाँ कामलाई ल्याएर समृद्ध संविधान बनाउने यसको कार्यभार हो। फलानोले गर्योज, फलानोले गरेन भनेर हेर्ने कुरा होइन। मूलतः संविधान समयमा बन्नुपर्छ भन्ने हो। आन्दोलनबाट निर्देशित भएका मुद्दालाई समावेश गर्ने गरी अग्रगामी संविधान बन्नुपर्छ। मुख्य मुद्दा यही हो।

त्यसकारण त हामी अहिलेदेखि नै छलफलमा छौं। शीर्ष तहमा छलफल भइरहेकाले सहमति निर्माण गर्न बढी सहज छ। तर, विपरीत धु्रवमा रहेका पक्षबीच सजिलै सहमति जुटिहाल्छ भन्ने होइन। दुवै ‘एक्स्ट्रिम पोजिसन’ मा भए पनि सम्झौता गर्नै पर्ने बाध्यता छ।

मुख्य सहमति हुने अन्तिम बेलामै हो। जेठ १४ गते पनि अन्तिम बेलासम्म प्रयत्न भएकै हो। त्यतिखेर मस्यौदासम्म तयार गर्न बाँकी थियो। अहिले हामी भदौ २१ मै किन आत्तिनु हुँदैन। त्यो मितिमा संविधान जारी गर्ने होइन, सहमतिमात्रै जुटाउने हो। सहमति त अन्तिम एक घन्टामै बन्छ। अहिलेको भदौ २१ उतिबेलाको जेठ १४ होइन तर उतिबेलाको जेठ १४ अहिलेको माघ ८ गते हो। भदौ २१ भित्र भएका सहमतिको आधारमा मस्यौदा तयार गरेर छलफलमा लगेपछि मात्रै सहमति जुटाउने हो। भदौ २१ को अवस्था पहिलाको जेठ १४ को जस्तो हो भनेर मानिसलाई आतंकित पार्नु राम्रो होइन।

त्यस्तो हुँदैन। आवश्यक पर्यो भने एकाध दिन लिन सकिन्छ। माघ ८ को सीमा पो नाघ्न भएन त! त्यसअगाडिको समयमा त एकाध दिन आवश्यक पर्योे भने यताउति गर्न सकिन्छ नि!

त्यो के गर्ने भन्नेमा हामी छलफल गर्छाैं। सहमतिकै आधारमा संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने सबै दलको बुझाइ छ। जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र वृहत शान्ति सम्झौतापछि यो संविधान बन्दैछ, त्यसैले एउटा पक्षमात्रै बाहिर रह्यो भने त्यसले अर्काे विग्रह ल्याउँछ। त्यसैले सहमतिमै संविधान बनाउनुपर्छ भन्नेमा सबै एकमत छन्।

सुरुमा त्यो स्वाभाविक हो। तर, अलिकति लेनदेन नगरी संविधान बन्दैन भन्ने सबैलाई थाहा छ।

राज्य पुनर्संरचनाको कुरा गर्ने हो भने अघिल्लो संविधानसभाको राज्यको पुर्नसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिको प्रतिवेदन र उच्चस्तरीय राज्य पुर्नसंरचना सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा आधारित भएर, त्यसैको वरिपरि रहेर सहमति गर्ने हो। किनभने मूल सैद्धान्तिक आधार त्यही दस्तावेजले तयार गरेको छ। पहिचानका पाँच आधार र सामर्थ्यका चार आधार भन्ने त सर्वसम्मत नै थियो। त्यसैले समिति र आयोगको प्रतिवेदनमा आधारित भएर सहमति जुटाउनुपर्ने हुन्छ।

आधारले संख्या निर्धारण गर्ने हो, संख्याले आधार निर्धारण गर्ने होइन। संघीयताको आधार के हो भन्ने कुराले स्वतः संख्या निर्धारण गर्छ। जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक पहिचान भनिएको छ भने त्यसमा जातीयलाई मान्दिन भन्न मिलेन। यसमा जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय सबै पहिचान पर्छन्। पहिचान गरिएका ५९ जातिलाई प्रदेश दिन त सम्भव छैन। त्यसका लागि तत्कालीन उच्चस्तरीय राज्य पुर्नसंरचना सुझाव आयोगले एक प्रतिशतभन्दा बढी भाषा बोल्नेलाई जातीय पहिचानसहितको प्रदेश दिन सकिन्छ भन्ने क्राइटेरिया तय गरेको हो। त्यसो गर्दा ७/८ वटा जाति १०/११ वटा प्रदेशमा अटाउँछन् भन्ने हो।

त्यसैको वरिपरि बनाउनुपर्छ भन्ने हो। त्यतिखेर समितिले १४ र आयोगले १० प्रदेशको प्रस्ताव गरेको हो। १० र १४ लाई आधार बनाएर सहमति खोज्नुपर्छ।

शासकीय स्वरुपमा दुई/तीन हिसाबले छलफल भएको छ। पहिलो– नेपाल जातीय, भौगोलिक र भाषिक हिसाबले विविधतायुक्त भएकाले समावेशी समानुपातिक प्रणालीलाई छाड्न सकिँदैन, यसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने प्रणाली हुनुपर्योक। दोस्रो, सरकारको स्थिरता र स्थायित्व पनि हुनुपर्योप। तेस्रोचाहिँ कार्यकारी अधिकार बहुकेन्द्रमा हुनुहुँदैन, त्यस्तो भयो भने शक्ति केन्द्रमा टक्कर पैदा गरेर अस्थिरता ल्याउँछ भन्ने हो। छलफलका यही कुरालाई आधार बनाएर शासकीय स्वरुपमा सहमति खोज्ने प्रयत्न भइरहेको छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीको कार्यकारी प्रमुख भन्ने एउटा मत छ। अर्को अप्रत्यक्ष संसदीय निर्वाचनबाट भन्ने छ। यसमा कसैले राष्ट्रपति, कसैले प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री भनेको छ भने कसैले संसदबाट निर्वाचिन प्रधानमन्त्री भनेको छ। यसको बीचमा सहमति कायम हुन्छ।

संघीय प्रणाली, शासकीय, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणाली राज्यका अंग निर्धारण गरिएका हुनाले जोडिएकै हुन्छन्। त्यसैले एकमुष्ट सहमति गर्नुपर्छ भनेर हामीले सहमतिको प्रयास गरेका हौं। यो चार–पाँच दिनमा एकमुष्ट सहमति बन्छ। एउटा ताल्चा खोल्नेबित्तिकै सबै खुल्छ।

निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुपमा समावेशिता हुनुपर्छ भनेका हौं। जनताको शासन गर्ने उसको अधिकार समावेश हुनुपर्छ। त्यसैले मिश्रित भनेका हौं। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा गयौं भने विधायिका समावेशी हुन्छ। त्यहाँ मिश्रित हुन्छ। यो नयाँ प्रणाली होइन।

संघीयता छुट्टै प्रणाली भयो। तर, हामीले दुई सदन बनायौं भने एउटा सदनमा संघीय प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुन जान्छ। यो विधायिकामा हुन्छ।

सिद्धान्तको कुरा टुंगिसक्यो। हिजो थुप्रै कुरामा सहमति भइसकेको छ। त्यसमा टेकेर जाने हो। मैले समिति र आयोगको प्रतिवेदन भनेँ। त्यहीबाटै आधार तय भइसक्यो। संघीयतासम्बन्धी सिद्धान्त पहिले नै टुंगियो। त्यस अर्थमा राज्यको चरित्र, नेपाल राज्य, राष्ट्र भन्ने कुरा पहिले नै टुंगिसकेको छ। ८० प्रतिशत पूरा भयो भनेर त्यसै भनेको होइन।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने त आइसक्यो नि!

होइन, फरक–फरक अडान राख्नेले आफूतिर तन्काउँदा बिग्रेको हो। हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सहमति गरेको हो। त्यो भनेको हिजैको संसदीय लोकतन्त्र पनि होइन। हामीले भनेको नयाँ जनवादी गणतन्त्र पनि होइन। हाम्रो सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता समाजवादी गणतन्त्र हो। तर, समावेशी समानुपातिक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिरहेका छौं। यो नै सम्झौताको बाटो हो।

दुईवटै हो। एउटा त शीर्ष नेतामा जति तदारुकता हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन। सरकारको नेतृत्व गर्ने दलका दुवै प्रमुख क्रियाशील हुन सक्नुभएको छैन। दोस्रो–तेस्रो तहका नेताबीचमै पनि कुरा मिलिरहेको छैन। यो प्राविधिक जटिलता हो। अर्को सैद्धान्तिक जटिलता पनि छन्। प्रमुख दलका नेतालाई हामीले बीचको बाटो लिइरहेका छौं भन्ने बुझाउन सकेका छैनौं। बीचको संविधान बनाउँदैछौं भन्ने कुरा बिर्सिएर मौका पाउनेबित्तिकै दुवैले तन्काउने काम गरेका छन्। साभार नागरिक दैनिक