काठमाडौं- संविधान निर्माणको गतिरोध अन्त्य गर्न गोकर्ण रिसोर्टमा बसेको प्रमुख तीन दलको बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ। संविधानका विवादित विषयमा दलहरू टसमस नभएपछि कात्तिक ९ र १० गते छलफल गर्ने गरी बैठक टुंगिएको हो।मंगलबार र बुधबार प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा एमाओवादीका शीर्ष नेताहरूबीच छुट्टाछुट्टै र संयुक्त छलफल भएको थियो। पटक–पटक भएका छलफलमा राज्य पुनःसंरचनाका सम्बन्धमा विभिन्न विकल्पमा छलफल भए पनि निष्कर्ष भने ननिस्किएको सहभागी नेताहरूले जनाएका छन्।
बैठकमा एमाओवादीले राज्य पुनःसंरचना गर्दा १० प्रदेश बनाउनुपर्ने अडान कायमै राख्यो भने कांग्रेस/एमालेले बढीमा ६ प्रदेशसम्म जान सकिने अडान लिएका थिए। कांग्रेस–एमालेले आफूहरू चारवटा प्रदेशसम्म बनाउन तयार रहेको बताएका थिए। तर, सहमतिबाट जाने भए ६ वटासम्म बनाउन सकिने उनीहरूको अडान थियो।प्रदेशको संख्या र नाममा नै प्रमुख विवाद देखिएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए। ती नेताका अनुसार संघीयताको मुद्दामा पार्टीहरूले आफ्नो अडान त्याग्न सकेनन्। त्यति मात्र होइन, विगत बैठकहरूमा देखाएको जति लचकता देखाउन पनि उनीहरू तयार भएनन्।
एमाओवादीले प्रदेशको संख्या घटाउनुपर्ने भए सरोकारवाला समूहसँग सहमति कायम गरिनुपर्ने अडान राखेको थियो भने कांग्रेस/एमालेले जनप्रतिनिधिले सहमतिका साथ निर्णय गर्न सक्ने तर्क गरेका थिए।
शासकीय स्वरूपमा पनि कांग्रेस/एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्न नहुने पक्षमा देखिए भने एमाओवादीले प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति नै हुनुपर्ने अडान राखेको स्रोतले जनायो।
निर्वाचन प्रणालीमा पनि कांग्रेस/एमालेले प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष र राष्ट्रियसभा समानुपातिक हुनुपर्ने अडान लिए। एमाओवादीले प्रतिनिधिसभा पनि समानुपातिक र समावेशी नै हुनुपर्ने अडान राखेको थियो। सबैको अडान आएपछि प्याकेजमा सहमति गर्न तीनवटै दल तयार देखिएका छन्।संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले गोकर्ण बैठकले आशंका हटाउने र संवेदनशीलता बुझ्ने काम गरेको बताए। ‘हामीले पहिले नै विवादित विषयमा दुई/तीन राउन्डको छलफल आवश्यक छ भनेका थियौं,’ उनले भने, ‘औपचारिक र अनौपचारिक गरी पटक–पटक छलफल भए। अहिले परिणाम नै देखाउन नसकिए पनि सहमतिको आधार तयार भएको छ। अन्तरकुन्तर बुझ्ने र समानता/असमानता मापन गर्ने काम पनि भयो।’
तिहारको बीचमा दलहरूबीच अनौपचारिक छलफल गरी ९ गते फेरि बैठक गरेर विवादित विषयमा निष्कर्ष निकाल्ने उनको दाबी छ। ‘मैले वार्ताको सुरुआत राम्रै ठानेको छु,’ भट्टराईले भने, ‘वार्ताको शैली पनि यसअघिका भन्दा फरक थियो। १२ बुँदेदेखिका सहयात्री कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी जसरी पनि मिल्नुपर्छ। यसको विकल्प छैन। यी तीन पार्टी नमिलेसम्म संविधान बन्नै सक्दैन। बने पनि शान्ति र स्थायित्व दिन सकिँदैन। त्यसपछि मधेसवादी र जनजातिबीच सहमति गर्नुपर्छ। सहमतिको प्रयत्न जारी छ। कात्तिक १५ गतेसम्म विवादित विषय जसरी पनि टुंगो लाग्छ।’ नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
भट्टराईले पहिले तीनवटै दल मिलाउन लागिपरेको बताए। ‘तीनवटै दल मिल्न र मिलाउन सकिएन भने एकातिर हिन्दु अतिवादी आउने खतरा बढ्छ भने अर्कोतिर जातिवाद र क्षेत्रीयतावादी हाबी हुन सक्छन्। यसलाई पनि अहिले नै ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने। भट्टराईले संघीयता, शासन प्रणाली र निर्वाचन प्रणाली प्याकेजमा टुंगो लगाउन तीनवटै दल तयार भएको बताए।