कात्तिक ४,काठमाडौं-पर्यटन बोर्डमा चरम अनियमिततामा संलग्नलाई कारवाहीको सिफारिस गर्न लेखा समितिले पनि सकेको छैन ।
कान्तिपुर दैनिक लेख्छ पर्यटन मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत मौन रहेको बिषयमा समितिमा समेत कारवाही रोक्न दबाव परेपछि सोमबार पनि कुनै निर्णय हुन सकेन । मुख्यतया केहि कांग्रेसका सभासदले कारवाहीको विरोध गरेपछि वैठक सरेको थियो ।
समितिका सभापति जर्नादन शर्माले सोमबार बसेको बैठकमै सरकारद्वारा गठित छाबिन आयोगको प्रतिवेदन, सम्बन्धित क्षेत्रका प्रतिनिधिसंगको छलफलबाट अनियमिततामा संलग्नलाई कारवाहीको निर्देशन दिन खोजेका थिए । तर समितिमा रहेका कांग्रेस सभासदहरुले निर्णय गर्न नमानेपछि कात्तिक ५ गते मात्रै निर्णय सुनाइने भएको छ ।
अनियमितताको छानबिनबाट दोषी देखिए पनि कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास निरौला लगायतलाई सरकारले कारवाही गर्न सकेको छैन । कारवाही सिफारिस गर्न खोज्दा सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत अवरोध देखिएको हो ।
सभापति शर्मालाई कांग्रेसका सभासद तप्तबहादुर बिष्टले छानविन प्रतिवेदनकै आधारमा कारवाही गरिहाल्न नमिल्ने तर्क राखेका थिए । छानबिनबाट पर्यटन बोर्डको सन्चालक समिति र ठुला नेतालाई प्रभावमा पारी नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेमा निरौला विरुद्ध धेरै कुरा प्रमाणित भइसकेको छ ।
उनी कांग्रेस नजिक रहेकाले सरकारले छानबिन समितिको प्रतिवेदन आएपछि पनि कारवाही गर्न नसकेको नीजी पर्यटन व्यवसायीहरुको आरोप छ । कांग्रेसकै अर्का सभासद आनन्द ढुंगानाले भने अर्को समिति बनाएर छानविन गर्न माग गरेका थिए ।
सरकारले तयार पारेको छानबिन प्रतिवेदनमा छानबिनका क्रममा कर्मचारी भर्ना, किर्ते गरी रकम निकालेको, खरिद कार्यमा कमिशनका लागि गलत प्रक्रिया अपनाइएको धेरै प्रमाण फेला पारेको उल्लेख छ । त्यस्तै आदेश तथा भुक्तानी सिफारीस भन्दा पहिले नै खर्च लेखेको भेटिएको प्रतिवेदनमा छ ।