सहमतिमा विवादित विषय टुङ्ग्याउन संविधानसभामा सुझाव

भदौ २७, काठमाडौँ-सभासद्हरूले एउटा निश्चित समय दिएर नयाँ संविधानको अन्तरवस्तुमा देखिएका असहमतिका बुँदालाई सहमतिमा रुपान्तरण गराउन संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमतिलाई एकपटक पुनः जिम्मेवारी दिनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् ।  संविधानसभाको आजको बैठकमा भाग लिने अधिकांश सभासदहरुले आगामी माघ ८ गतेको समयसीमालाई ध्यानमा राखेर जनतालाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान दिलाउन सर्वप्रथम सकेसम्म सहमतिका लागि प्रयास गर्ने सन्दर्भमा संवैधानिक समितिलाई एकपटक फेरि त्यो जिम्मेवारी दिन आवश्यक रहेको भनाई  छसंवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले नयाँ संविधानका अन्तरवस्तुमा दलहरूबीच छलफल चलाएर गरेको सहमति र असहमतिका बुँदाहरूलाई समेटेर संविधानसभामा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि केन्द्रित रहेर सभासद्हरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए । छलफलमा भाग लिने अधिकांश सभासद्हरूले आ–आफ्ना दलले प्रस्तुत गरेको अवधारणाको बचाउ गर्दै त्यसैमा सहमति कायम भएमा जनताले चाहेको संविधान लेखिने भन्ने ढङ्गबाट मन्तव्य राखेका थिए । सहमतिको नाममा संविधानसभाले पारित गरेको कार्यतालिकालाई तन्काएर संविधान निर्माणको कार्यलाई नै जटिल तुल्याउने र अन्ततः संविधान नै जारी गर्न चुनौती खडा गर्ने काम कहीँ कतैबाट हुन नहुने धारणा उनीहरुले राखेका थिए ।