भदौ २०,काठमाडौ-कार्यतालीका बमोजिम नै सहमती जुट्ने बताउँदै आएका शिर्ष राजनीतिक दलहरुले संबिधानका बिबादित बिषयमा सहमती खोज्न अब केही घण्टा मात्र बाँकी रहेका बेला छलफललाई तिब्रता दिदै आएका छन् । राज्य पुर्नसंरचना, शासकीय स्वरुप लगायतका सहमती जुट्न नसकेका बिषयमा घनीभुत छलफल गरी हिजो नै नश्कर्षमा पुगीने बताउँदै आएका दलहरुले बिभिन्न चरणमा छलफल गरेपनि निष्र्कष बिहिन बने पछि शिर्षदलहरुले आज पनी छलफललाई निरन्तरता दिने बताएका छन् ।
राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिितले सोही विषयमा छलफल गर्न केही बेरमा बैठक बोलाएको छ । अहिले केही बेरमा समितिको कार्यालय सिंहदरबारमा हुने छलफलमा सहमती हुन बाँकी मुख्य मुख्य बूदामा निश्कषात्मक छलफल हुने समितिका सदस्य चित्रबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो । दलहरुसँग संविधानका विबादित बिषयमा सहमति जुटाउन शनिबारसम्मको समयसिमा छ । त्यस अवधिमा पनि सहमति नभए विमतिका बूादा सहित संवाद समितिले संविधानसभामा कप्रतिवेदन पठाउने प्रावधान छ ।
हिजोको बैठकमा दलहरुले सुरुमा आआफ्नै घोषणा पत्र अनुसार प्रदेश संख्या तोकीनुपर्ने अडान लिए पनि अन्तत माओवादी १० प्रदेशको अडानबाट झरेर ८ मा लचिलो हुने भएपछि ७ प्रदेशको अडानमा रहेका सक्तसाझेदार काँग्रस एमालेले पनि आफ्नो अडान छाडेर लचिलो भए आज सहमती हुने संभावना छ ।
यसैबिच नयाँ संबिधानमा महिला दलित आयोगलाई संबैधानिक बनाउन दलहरु सहमत भएका छन् । संवैधानिक राजनीीतक संवाद तथा सहमती समिति अन्र्तगतको उपसमितिले यी दुइ आयोगलाई संवैधानिक बनाउने निर्णय गरेको समीति संयोजक लक्ष्मणलाल कर्णले जानकरी दिनुभयो । संवैधानिक निकायको संरचनाका विषयमा बै विबाद टुंगीएपछि उपसमितिले आज समितिमा प्रतिबेदन बुझाउँदैछ ।