भदौ १९ , काठमाडौं-सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच संविधानमै राजनीतिक स्थायित्व ग्यारेन्टी हुने गरी नयाँ संविधानमार्फत ‘सुधारिएको संसदीय व्यवस्था’ लागू गर्न सहमत भएका छन् । यस्तो व्यवस्थामा संसदले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्री देशको प्रमुख कार्यकारी हुनेछ भने राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्षका रुपमा आलंकारिक हैसियतको रहनेछ। संविधानका अन्तर्वस्तुमा साझा धारणा बनाउन बुधबार प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भएको दुई दलीय बैठकमा संसदीय व्यवस्थाको अभ्यासका क्रममा देखिएका विकृति हटाउन राजनीतिक स्थायित्वको ग्यारेन्टी संविधानमै गर्न सहमति जुटेको हो।राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान र नियमावलीमा के कस्तो प्रावधान राख्ने भन्नेमा भने दुई दलबीच सहमति जुट्न बाँकी छ।
आजको नागरिक दैनिक लेख्छ, एमालेले राजनीतिक स्थायित्वका लागि कम्तीमा दुई वर्षपछि मात्र सरकार (प्रधानमन्त्री) माथि अविश्वास प्रस्ताव राख्न सकिने प्रावधान संविधानमै राख्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री एक्लैले संसद विघटन गर्न नसक्ने, गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउनुपर्नेजस्ता सर्त राखेको छ। कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्यबाट मन्त्री बनाउनुपर्ने भन्दै एमालेका केही प्रस्तावमा असहमति जनाएको छ। ‘सभाले पारित गरेका कुरालाई संविधानसभाले नयाँ संविधान निर्माणमा स्वीकार गर्न पनि सक्छ नगर्न पनि सक्छ,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने। वैद्य नेतृत्वको माओवादीले अघि सारेका आठबुँदे मागका विषयमा बिहीबार प्रमुख चार दलको बैठक बस्दैछ।