भदौ १२, काठमाडौँ – संवैधानिक राजनीतिक संवाद एवम् सहमति समितिको बैठकले आगामी संविधानको नाम ‘नेपालको संविधान’ हुनेमा सहमति गरेको छ । सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको समितिको बैठकमा उक्त सहमति भएको हो । बैठकले नेपालको स्वाधीनता, राष्ट्रिय अखण्डता र नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्तालाई अपरिवर्तनीय विषयका रुपमा रहने गरी सहमति गरेको एमाले बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिए । खनालललका अनुसार मौलिक हक, मानवअधिकार, पे्रस स्वत्नत्रता, बहुलवाद, विधिको शासन, आवधिक निर्वाचन जस्ता विषयलाई प्रस्तावनामा समेट्ने सहमति भएको छ । प्रस्तावनामा समेटिने ती विषयको संशोधन गर्न संसद्मा दुई तिहाई मत कायम गरी त्यसलाई जनमतसङ्ग्रहमा लैजानुपर्ने सहमति भएको छ । संविधानका अन्य पक्ष एवम् विषय संशोधनका लागि प्रचलित कानुनअनुसार दुई तिहाई मतका आधारमा गर्नुपर्ने सहमति भएको छ ।