भदौं २, काठमाडौं – दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले ल्याएका विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा गणपुरक संख्या नपुगेर व्यवस्थापिका संसद बैठक पटक–पटक स्थगित हुने गरेको छ। पछिल्लो तीन सातामा सरकारले तीनपटक विधेयक निर्णयार्थ पेस गर्दा गणपूरक संख्या पुगेन।
व्यवस्थापिका संसदको दोस्रो अधिवेशन जेठ १६ गते सुरु भएयता संसद बैठक विभिन्न कारणले नौपटक स्थगित भएको थियो। जसमध्ये छवटा बैठक विपक्षीको नाराबाजीका कारण स्थगित गर्नुपरेको थियो।
संसदको पहिलो अधिवेशनमा पनि कैयौंपटक कोरम नपुगेर बैठक स्थगित गर्नुपरेको थियो। आवश्यक संख्या उपस्थित नहुँदा बैठक तोकिएको समयभन्दा ढिलो सुरु गर्नुपरेको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ।
संसद बैठकमा सभासद अनुपस्थित भएर मात्रै कोरमु नपुग्ने अवस्था आएको भने होइन। अन्तरिम संविधानको धारा ५३ मा व्यवस्थापिका संसदको कुनै पनि बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न नपाइने व्यवस्था छ।
व्यवस्थापिका संसदको नियमावलीको नियम १२१ मा पनि एकचौथाइ संख्या हुनुपर्ने व्यवस्था छ। अहिले संसदमा ५ सय ७१ सदस्य छन्। त्यसको एकचौथाइ १ सय ४२ सदस्य हुन्छ। बैठकमा सूचना नदिई लगातार १० पटक अनुपस्थित हुने सदस्यलाई कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ।
संसद बैठक सुरु हुँदा हलमा बाक्लै उपस्थिति देखिन्छ। तर, बैठक चल्दै गर्दा अधिकांश सभासद बाहिरिसकेका हुन्छन्। कतिपय सभासद बैठकमा उपस्थित नै हुँदैनन्,स्रोतले भन्यो, ुकतिपय हाजिर गर्छन् र बाहिरिहाल्छन्। कतिपय सभासद भने बैठक सुरु हुँदादेखि अन्त्य नभएसम्म ठाउँ छाड्दैनन्।
शुक्रबार संसदीय समितिका सभापति चयन प्रक्रिया र निर्वाचनका विषयमा सदनमा जानकारी गराउने र कुनै एक समितिबाट अर्को समितिमा जाने सदस्यको नामावली सुनाउने कार्यक्रम थियो। त्यो सँगै राष्ट्रिय युवा परिषद विधेयक, २०७१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत भयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सभासद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले गणपुरक नपुगेको भनेर प्रश्न उठाएपछि गणना गर्दा १ सय २९ सभासद मात्र उपस्थित थिए।
त्यसपछि निर्वाचन कार्यतालिका र निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने प्रस्ताव स्थगित गर्दै सभामुखले बैठक नै सकिएको घोषणा गर्नुपरेको थियो। यस विषयमा सभामुख सुवासचन्द नेम्वाङले पटक–पटक सत्तारूढ दलका नेता र प्रमुख सचेतकको ध्यानाकर्षण नगराएका होइनन्। तर पनि यस्ता प्रक्रिया पटक–पटक दोहोरिएका छन्।
साउन १२ गते पनि स्थानीय स्वायत्त शासन ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०७१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेस गर्ने क्रममा विपक्षी दल एकीकृत माओवादीका सभासद रामनारायण बिडारीले गणपुरक संख्या नपुगेको भनी प्रश्न उठाएका थिए। उनले प्रश्न उठाएपछि बैठक स्थगित गर्नुपरेको थियो।
साउन २० गते ुबोक्सीसम्बन्धी विधेयक, २०७१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा नेमकिपाकै डिल्लीप्रसाद काफ्लेले गणपुरक संख्या नपुगेको भनी प्रश्न उठाएका थिए। त्यसबेला पनि सभासदको संख्या गणना गर्दा पुगेन।