भदौ १, काठमाडौँ- एमालेले सरकार निर्माणका बेला भएको सातबुँदे सहमतिअनुसार राष्ट्रपतिरउपराष्ट्रपतिलाई व्यवस्थापिका संसद्बाट अनुमोदन गराउन जोड दिईरहेका बेला सरकारको नेतृत्व लिएको कांग्रेसले भने त्यसको औचित्व समाप्त भएको निश्कर्ष निकाल्न थालेको छ ।
राष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र सभामुख सुवास नेम्वाङलाई सपथ खुवाईसकेको, व्यवस्थापिका संसद्मा उपस्थित भएर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बाचन गरेको र संसदले राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिईसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिरउपराष्ट्रपति स्वतहःअनुमोदन भएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ ।
सात बुँदे सहमति सिंगो कांग्रेसको भावनाविपरीत रहेको भन्दै दोस्रो तहका नेताहरुले विरोध जनाईरहेका बेला शनिबार बरिष्ठ नेता शेरवहादुर देउवाले पनि राष्ट्रपतिरउपराष्ट्रपति अनुमोदन गर्ने सहमतिबारे नै अनभिज्ञता जनाए । विराटनगरमा स्थानीय संचारकर्मी माझ उनले त्यस्तो अनभिज्ञता प्रकट गरेका हुन । देउवाले उल्टै राष्ट्रपतिरउपराष्ट्रपतिलाई निरन्तरता दिनेमा भद्र सहमति भएको संसदबाट अनुमोदन गराउने सन्दर्भमा कुनै सहमति नभएको दाबी गरे । सार्थै कांग्रेसले त्यसलाई कार्यन्वयन नगर्ने स्पष्ट जनाउ दिएका छन ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कोइराला पनि राष्ट्रपति(उपराष्ट्रपति अनुमोदनको पक्षमा छैनन् । अनुमोदनका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने र त्यसले नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै कोइरालासमेत पछि हटेको स्रोतको दाबी छ । केन्द्रीय सदस्य एवं सात बुँदे सहमति गराउन मुख्य भूमिका खेलेका नेता दीपकुमार उपाध्यायले पनि परिस्थिती बदलि सकेकाले अब त्यसको औचित्व नरहेको बताए ।
एमाले अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी ओलीले भने सात बूँदे सहमति कार्यन्वयनमा पछि हटे कांग्रेससंगको सहकार्य नै तोड्ने सम्मको चेतावनी दिदै आएका छन । केहीअघि सिंगापुरबाट स्वास्थ्य उपचार गराएर फर्किएलगतै एमाले अध्यक्ष ओलीले यो मुद्धालाई अघि बढाएका हुन । एमाले केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि यो विषयलाई जोड दिइदै आएको छ । तर कांग्रेस नेताहरु भने यसलाई पन्छाउन खोज्दै छन् ।
कांग्रेसभित्रै असंवैधानिक सहमति गरेको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि शीर्ष नेताहरुले सहमति कार्यन्वयनबाट पछि हट्ने संकेत दिएका हुन । कांग्रेसका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरु राष्ट्रपतिरउपराष्ट्रपति अनुमोदनको पक्षमा छैनन् । सातबुँदे सहमति भएयता कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकसमेत नबसेका कारण यो षिय सुशुप्त थियो । केन्द्रीय समितिका सदस्यहरुले अब बस्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा यसलाई सशक्त रुपमा उठाउने तयारी गरेका छन । ुकानूनी राज्यमा विश्वास गर्ने पार्टीले यस्तो असंवैधानिक सहमति कार्यन्वयन गराउने कुरै आउदैन, शेखरले भने, यस विषयमा आउदो केन्द्रीय समितिको बैठकमा कुरा उठाउँछौ । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।