साउन २७, काठमाडौं – केन्द्रीय कार्यसमितिले गर्नुपर्ने निर्णय र छलफल पार्टी विधानमा नै व्यवस्था नभएको पदाधिकारी र प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्यहरुबाट हुन थालेपछि कांग्रेसभित्र विरोध चर्कन थालेको छ । ६ महिनादेखि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक नडाकिएपछि विरोधको स्वर चर्कन थालेको हो ।
सरकार गठन गर्दा सत्तारुढ घटक एमालेसंग गरेको सात बूँदे सहमतिदेखि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणसम्मका महत्वपुर्ण निर्णय कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट नभई पदाधिकारी र प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्यको बैठकु बाट गर्दै आएको छ । यो अभ्यासलाई अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरुले अवैधानिक भन्दै आएका छन् ।
विधानमा नभएको यस्तो अभ्यास तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै पालादेखि चलेको हो । बिहान चियाका लागि जम्मा हुने र त्यहि अवसरमा समसामयिक विषयमा निर्णय लिने परम्परा गिरिजाप्रसादले स्थापित गरेका थिए । १२ औं महाधिवेशनले यस्तो अभ्यास अवैधानिक र संस्थागत मान्यता विपरीत भन्दै अन्त्य गर्ने घोषणा गरे पनि सभापति एवम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् ।
केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न नसकेको अवस्थामा त्यसको काम केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले गर्ने व्यवस्था विधानमा छ । तर सभापति कोइरालाको ४ वर्षे कार्यकाल सकिन एक महिना बाँकी छदा पनि कार्यसम्पादन समिति गठन हुन सकेको छैन । विधानमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्र विभाग र समितिहरु गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।