साउन २५, काठमाडौँ – उत्पादित बिजुली अमेरिकी डलरमा किन्ने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता ९पीपीए० गर्ने प्रक्रिया स्थगन भएपछि ऊर्जा क्षेत्रमा तरंग आएको छ। स्वदेशी लगानीबाटै जलविद्युत् विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने एकथरी खुसी भए पनि विदेशी लगानी नआउने भन्दै असन्तुष्ट हुनेहरू पनि छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल ९इप्पान० ले ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीको उक्त निर्णयको उनलाई भेटेरै विरोध गर्यो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र मन्त्रालयका कर्मचारीसमेत असुन्तुष्ट देखिएपछि उनले अध्ययन समिति गठन गरिन्। पक्ष र विपक्षमा भएको लामो बहसलाई अन्त्य गर्न संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले टोपबहादुर रायामाझीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गर्यो। यतिबेला उपसमिति र समिति दुवै अध्ययनमा व्यस्त छन्।
जलविद्युत्मा लगानी जुटाउन सरकार आफैंले पहल गर्ने, देशभित्रकै वाणिज्य बैंकबाट जुटाउने वा विदेशी लगानी ल्याउने विकल्प हुन्। करिब २२ वर्ष अगाडि ऐन नै बनाएर विदेशी लगानीको ढोका खोलेको सरकार पहिलो विकल्पमा मौन देखिन्छ। ुतर विदेशी लगानी त्यसै आउँदैन, इप्पानका अध्यक्ष खड्गबहादुर बिष्ट भन्छन्।
लगानी फिर्ता र मुनाफाको सुनिश्चितता विदेशी लगानीका मुख्य सर्त हुन्। पूर्व उद्योग सचिव कृष्ण ज्ञवालीका भनाइमा त्यसका लागि ुसमग्र लगानी परिस्थितिु सकारात्मक हुनुपर्छ। त्यसबाहेक उपलब्ध नीति, कानुन, नियमावली र कार्यविधि आदि लगानीमैत्री हुनुपर्छ,ु उनी भन्छन्, ुसंस्थागत संयन्त्र सक्षम हुनुपर्छ।
समग्र लगानी परिस्थिति त्यो देशको राजनीतिक, आर्थिक र वित्तीय अवस्थाले निर्धारण गर्छ। राजनीतिक अवस्था सरकारको स्थायित्व, सामाजिक आर्थिक अवस्था, भएका लगानीका, आन्तरिकरबाह्य द्वन्द्व, भ्रष्टाचार, सेनाको भूमिका, धार्मिकरजातीय तनाव, कानुन र कानुन कार्यान्वयनको अवस्था, कर्मचारीतन्त्रको क्षमता र लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठाले देखाउँछ।
आर्थिक अवस्था कुल गार्हस्थ उत्पादन, त्यसको वृद्धिदर, प्रतिव्यक्ति गार्हस्थ उत्पादन, गार्हस्थ उत्पादनमा वृद्धि, महँगी वृद्धिदर, कुल गार्हस्थ उत्पादन र बजेटबीचको सन्तुलन आदिले निर्धारण गर्छ। त्यस्तै वित्तीय अवस्था विदेशी ऋण, मुद्रा विनिमय दरमा स्थायित्व, अन्तर्राष्ट्रिय तरलता र आयात निर्यातको अवस्थाले निर्धारण गर्छ। ुनीति, नियम र कानुन तुलनात्मक रूपमा राम्रै छन्,ु पूर्वसचिव ज्ञवाली भन्छन्, तर बन्द, हडताल, पूर्वाधार, स्थानीय मागजस्ता लगानीको सामाजिक जोखिम उच्च छ। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।