ऊर्जा व्यापार सम्झौता तत्काल गर संसदीय समिति

साउन ११, काठमाडौँ –  व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले ‘नेपाल–भारत विदेश मन्त्रिस्तरीय वार्तामा ऊर्जा व्यापार सम्झौताको विषय पर सारिएकामा तत्काल सम्झौता सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आइतबार बसेको बैठकले विद्युत् व्यापारमा हुने सर्वमान्य सिद्धान्तका आधारमा नेपालको सर्वोपरी राष्ट्रिय हित सुनिश्चित हुने गरी छिमेकी देशसँग तत्काल ऊर्जा व्यापार सम्झौता सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । समितिको निर्णयमा जलविद्युत्मा आधारित ऊर्जा विकास नभई नेपालको आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा गर्न गाह्रो हुने र यसका लागि ठूलो मात्रामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने भनिएको छ   ।  समितिको अध्यक्ष अमृतकुमार बोहराले भारतलगायत अन्य मुलुकसँग पनि यसप्रकारको सम्झौता गर्न र लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक भएको र यसमा परिपक्व गृहकार्य तथा सरकार र समितिबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बैठकमा ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले नेपालको हितमा ऊर्जा व्यापार सम्झौता होस् भन्ने आफ्नो मन्त्रालयको चाहना रहेको बताउँदै हाललाई तीन दलको छलफलले स्थगन गरे पनि त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेका छन् । बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सभासद् गगन थापाले सम्झौताबारे विवाद उत्पन्न गराउन मन्त्रालयकै भूमिका रहेकाले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप नगर्न आग्रह गरे  । नेकपा ९एमाले०का सभासद् काशीनाथ अधिकारीले चार वर्षअघि नै यस सम्झौताबारे नेपाल सरकारले भारतलाई मस्यौदा पठाएको भएपनि यसको ढिलाइबारे स्पष्टीकरण माग गरेका छन् ।