साउन ११, काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला अमेरिकामा उपचार गराएर फर्किएपछि बस्ने मन्त्रिपरिषद पहिलो बैठकले बढुवा विवाद सुल्झाउने आसले ढुक्क डिआइजीहरू शुक्रबार निराश बन्न पुगे। प्रधानमन्त्री फर्किएपछि शुक्रबार मन्त्रिपरिषद बस्यो, नेपाल–भारत संयुक्त आयोग बैठकमा एजेन्डा निर्धारणसहित थुप्रै महत्वपूर्ण निर्णय भए, तर डिआइजी बढुवा विषयले बैठकमा प्रवेशै नपाएको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
नेपाल प्रहरीमा आठ महिनादेखि सात एआइजी दरबन्दी रिक्त छ। बढुवा सिफारिस समितिले बढुवाका लागि तीन महिनाअघि नै सिफारिस सूची सार्वजनिक गरेको थियो। सूचीमा चित्त नबुझेका केही अधिकारी बढुवा सिफारिस पुनरावलोकन समिति गए। उक्त समितिले पहिलो सूची संशोधन गरेपछि विवाद चुलिँदै गयो। राजनीतिक पक्षहरु त्यसैमा खेल्न थाले। निर्णय प्रक्रिया झन्झन् पेचिलो बन्दै गयो।
सूचीमा परेका आकांक्षीहरूलाई सरकारका उच्च तहका अधिकारीले प्रधानमन्त्री कोइराला स्वदेश फर्किएलगत्तै विवाद टुंगिने आश्वासन दिएका थिए। बढुवा समितिको सिफारिसमा परेका राजेन्द्रसिंह भण्डारी, सुरेन्द्रबहादुर शाह, विज्ञानराज शर्मा, प्रतापसिंह थापा, वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ, रमेशशेखर बज्राचार्य र केदार साउद तथा पुनरावलोकन समितिको संशोधनमा थपिएका गणेश राई र नारायण बस्ताकोटीको पर्खाइ शुक्रबार पनि टुंगिएन।
गृहस्रोतका अनुसार डिआइजी बढुवाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद पठाउन मन्त्रालयले गृहकार्य टुंग्याइसकेको छ। बढुवा सिफारिस समितिकै सिफारिसलाई गृहले सदर गरेको स्रोतको दाबी छ। कोइराला स्वदेश फर्कनुअगाडि नै मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा प्रस्ताव टेबल गर्ने प्रयाससमेत भएको थियो। गृहको प्रस्ताव पुनरावलोकन समितिको संशोधनविपरीत रहेको सुइँको पाएपछि पुनरावलोकन समितिमा सदस्य रहेका मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल झस्किएको स्रोत बताउँछ।
गृहमन्त्री गौतम अब पौडेलको असहयोग रहे पनि मन्त्रिपरिषदमा ठाडो बढुवा प्रस्ताव लैजाने तयारीमा रहेको उच्चस्रोतको दाबी छ। त्यसका लागि उनले कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा संलग्न प्रभावशाली मन्त्रीहरुसँग आन्तरिक छलफल गरिसकेका छन्। कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यबाहेक अन्यले सुरुकै सूचीमा निर्णय गर्न असहमति नराखेको स्रोतले बतायो। कांग्रेसका मन्त्रीबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ पाए पनि प्रधानमन्त्री कोइरालाको सहमति अनिवार्य रहेकाले गौतमले कोइरालालाई कुरेका थिए। कोइराला मंगलबार स्वदेश फर्किए पनि केही दिन आराममा रहँदा गौतमले प्रधानमन्त्रीसँग बढुवाबारे परामर्श गर्न पाएनन्। त्यसैले शुक्रबारको मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव जान नसकेको गृह उच्चस्रोतको भनाइ छ। स्रोतका अनुसार अब भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणपछि मात्रै बढुवा प्रस्ताव अगाडि बढाउने गृहको तयारी छ। ( क्भभ mयचभ बतस्