साउन ९, काठमाडौँ – संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले राज्यको पुनःसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँडका सम्बन्धमा तत्कालीन विवाद समाधान उपसमितिले तय गरेका २५ प्रश्नलाई आधार मानेर सहमति खोज्ने निष्कर्ष निकालेको छ । समितिको आजको बैठकमा राज्यको पुनःसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँडसम्बन्धी संविधानसभाले पठाएका ७८ प्रश्नलाई पुनः व्यवस्थित गरी विवाद समाधान उपसमितिबाट कायम गरिएका २५ वटा प्रश्नमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको थियो ।
तत्कालीन संवैधानिक समिति मातहतमा एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संयोजक रहनुभएको विवाद समाधान उपसमितिले संविधानका अन्तरवस्तुमा राजनीतिक दलहरूबीच देखिएको मतभेदलाई केही हदसम्म साँघुर्याउने काम गरेको थियो । संविधानसभा र समितिमा बाहेक भएका सहमतिलाई मान्यता दिने कि नदिने भन्नेमा लामो समयदेखि हुँदै आएको छलफल र बहस समितिको आजको बैठकले टुङ्ग्याइदिएको छ । उपसमितिमा दलहरूबीच भएका सहमतिसमेतलाई बैठकले स्वामित्व ग्रहण गरेर त्यसैका आधारमा अघि बढ्ने निचोड निकालेको छ ।
सङ्घीय नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयबाहेक अन्य विशेष संरचना रहने कि नरहने, पहिचान, स्वशासन र स्वायत्तता प्रत्याभूत गर्ने कुनै समुदायमा रहेका आदिवासी, जनजाति भन्ने शब्द प्रष्ट र पर्याप्त भएको वा नभएको के हो, त्यसमा मधेसी समुदाय र उत्पीडित क्षेत्रका जनता भन्ने शब्दावली थप्न आवश्यक छ वा छैन भन्ने जस्ता प्रश्न तय गरेको थियो ।
राज्यको पुनःसंरचना गरी प्रदेशको सङ्ख्या, नामकरण र सीमाङ्कनको विषयमा रहेका फरक विचारलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, प्रदेशको नाम हेरफेर गर्ने, गाभिने र नयाँ प्रदेश निर्माण गर्ने सम्बन्धमा रहेका प्रस्तावित व्यवस्था यथावत राख्ने वा परिवर्तन गर्ने, परिवर्तन गर्ने भए कस्तो व्यवस्था गर्नेलगायतका विषय २५ प्रश्नमा समेटिएका छन् । सङ्घको राजधानी, स्थानीय तहको निर्माण, क्षेत्र निर्धारण, विशेष संरचनाको अधिकार बाँडफाँड, भूमि व्यवस्थापन, राजनीतिक अग्राधिकार, सङ्घीय एकाईबीच उत्पन्न हुन सक्ने विवाद समाधानका विषयमा केन्द्रित रहेर उपसमितिले २५ वटा प्रश्न तयार गरेको थियो ।