साउन १, काठमाडौँ –
अघिल्लो संविधानसभा अकल्पनीय रुपमा विघटन भएको मुख्य कारकका विषयमा सहमतिमा पुग्न प्रमुख दलहरुबीचमा पुनः अनौपचारिक छलफल हुने भएको छ । राज्यको पुनःसंरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड विषयमा दलहरुबीचमा सहमतिमा नपुग्दा अघिल्लो संविधानसभा विघटन भएको थियो ।
सोही विषयमा संविधानसभा, संवैधानिक राजनीतिक– संवाद तथा सहमति समितिको आजको बैठकमा सांसदहरुले आफ्नो धारणा राख्नेक्रम पहिलोचरणमा समाप्त भएको छ । समितिका सभापति डा। बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले सो विषयमा सहमति जुटाउन शीर्ष दलका शीर्ष नेताहरुसँग अनौपचारिक वार्ता तथा कुराकानी गरी सहमतिमा पुग्ने निर्णय गरेको हो । सो विषयमा सहमतिमा पुग्नका लागि तीन दिनको अनौपचारिक छलफलको समय पनि बैठकले तय गरेको छ ।
नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले सामथ्र्यका आधारमा सातदेखि एघारसम्म प्रदेश निर्माण गर्न सकिने धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका छन् भने एकीकृत नेकपा ९माओवादी०को पहिचानका आधारमा एघारभन्दा बढी प्रदेश निर्माण हुनुपर्ने भनाइ रहेको छ । आजको बैठकले विगतको संवैधानिक सहमतिले गरेका सहमतिलाई अगामी बैठकले स्वामित्व ग्रहण गर्दै अगाडि बढ्ने सहमति पनि गरेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले जानकारी दिए ।