२७ असार, काठमाडौं –
उपत्यकामा विस्तारित २ सय किलोमिटर फराकिला सडकमध्ये करिब १०० किमि कालोपत्रे गरेर चिल्लो पारिएको छ।
तीन वर्षअघि सुरु भएको यो अभियानले यहाँ ५ सय किमि सडक फराकिलो पारेर चिल्याउने लक्ष्य लिएको छ। दुई वर्षभित्रै राजधानीमा मेलम्चीको पानी बाँडिसक्ने योजना तिब्र कार्यान्वयन गरिरहेको मेलम्ची खानेपानी योजना अन्तर्गत आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय ९पिआइडी०ले यहीँ दुई वर्षभित्रै उपत्यकामा ७ सय किमि क्षेत्रमा नयाँ भूमिगत वितरण प्रणाली ९पाइप विछ्याउने० योजनामा यि चिल्ला सडकमा धमाधम एक्जाभेटरले खोस्रिएर विरुप बनाउँदैछन्। आजको नागरिक दैनिकले समाचार छापेको छ ।
लगत्तै ढलसुधारका लागि सडक खन्ने योजना बनिसकेको छ। तीन वर्षअघि सुरु भएको सडक विस्तार अभियान अन्तर्गत करिब ८ अर्ब खर्च भइसकेको सडक प्रयोग हुन थालिनसक्दै अर्को प्रयोजनका लागि पिच उप्काउने र भ्वाङ पार्ने होड सुरु भइसकेको छ। आश्चर्य लाग्छ, सडक बनाउने र भत्काउने दुबै आयोजना सरकारी निकाय नै हुन्। एक अर्काको योजना बारे पुरै जानकार यि निकाय अर्बौ रकम खर्चिएर बनाइएका संरचना प्रयोग नै नगरी सखाप पार्न कत्ति हिच्किचाउन्नन्।
यसरी किन जानी(जानी सरकारी ढुकुटीलाई दोहोरो खर्चको भार थोपरिन्छ तरु ‘बजेटिङदेखि योजना निर्माणसम्म सबै सिस्टम दोषी छ। जति मिलाउन खोजे पनि नमिल्ने,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव तुलसीप्रसाद सिटौला भन्छन्,’ सिस्टममै गल्ती भएपछि जति प्रयास गरेपनि मिलाउन नसकिँदो रहेछ।’
सिटौलाका अनुसार सडक, खानपानी, ढल, विद्युत, सबै कार्यालयको कार्यक्रम आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हुने भएकाले पनि वर्षौदेखि समन्वयमा समास्या देखिएको छ।