असार २४, काठमाडौ ।
एमालेको जारी नवौँ महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिहहरुले पार्टी गैरसरकारी संस्था एनजीओ जस्तो हुन लागेको बताएका छन् ।
महाधिवेशनमा अध्यक्ष झलनाथ खनालद्वारा प्रस्तुत राजनीति, महासचिव इश्वर पोखरेलद्वारा प्रस्तुत सांगठनिक तथा विधान र अन्य प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा प्रतिनिधिले नेताको चित्त बुझाउन बहुपद सिर्जना गर्दैमा पार्टी गतिलो नहुने वताए । बन्द सत्र शुक्रवारदेखि जारी छ ।
‘पाँच पाँच उपाध्यक्षलाई के काम दिने रु महासचिव र उसको सहायक सचिव हुने भएपछि दुई दुई जना उपमहाचिव किन रु ‘ बन्दसत्रमा एक प्रतिनिधिलाई उदृत गर्दै केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र गौतमले भने । केहीले भने पद बढाउनुपर्ने भए पनि परिभाषा स्पष्ट पारेरमात्र पदाधिकारी थप गर्नु पर्ने धारणा राखेका थिए ।आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
भागबन्डा मिलाउन अनावश्यक पद र विभाग सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति जनसंगठन र तल्ला निकायहरुमा समिति पुगेकोमा बहुसंख्यक समूहका प्रतिनिधिले आपत्ति प्रकट गरेका थिए । महेश बस्नेत समूह नेता रहेको जनसंगठनको छलफलमा भने प्रतिनिधिहरुले पार्टी स्वयं नै एनजीओको प्रभावमा पर्न लागेको भन्दै पार्टीको स्वीकृतिविना कुनै पनि कार्यकर्ताले एनजीओ खोल्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । महाकाली अञ्चलका प्रतिनिधिहरुले अहिले भइरहेकै पदाधिकारी कायम राख्दा नै उपयोगी हुने धारणा राखेका थिए ।
केन्द्रीय पदाधिकारीहरु महाधिवेशनमा स्वतः प्रतिनिधि गराइएकोमा पनि कार्यकर्ताको रोष थियो । ‘यसपटक पनि बन्दसत्रको सुरुमा यसबारे प्रस्ताव आउँदा हुँदैन भन्नेहरुको संख्या उल्लेख्य थियो तर नेताहरुले जबरजस्ती पास गराए, कञ्चनपुरका प्रतिनिधि विक्रम शाहीले भने ।’
सवै केन्द्रीय नेताहरुलाई कुनै न कुनै भूगोलसँग जोड्नै पर्ने भन्दै उनले थपे,’त्यसो गरिएमा राम्रो काम गर्नेहरु प्रतिनिधिमा छनोट हुनेछन् । ‘ अनुशासन आयोगको काम अर्ती आयोग जस्तो मात्र भएको टिप्पणी प्रतिनिधिहरुले गरेका थिए ।