९ असार, काठमाडौँ ।
संविधानसभामा तत्कालीन राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफल सकिएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लिखित विषयमध्ये सहमतिका विषयको निक्र्याेलसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाका लागि संविधान मस्यौदा समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सविधानसभाको सोमबारको बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरि बहुमतबाट स्वीकृत गरिएको छ ।
त्यस्तै, बैठकमा असहमतिका विषयको निक्र्योलसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७१ का साथ प्रस्तुत गरिएको असहमतिका विषयहरुमा सहमति गर्न आवश्यक निर्देशनसहित संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमतिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई भने बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृति गरेको थियो ।
दुई प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नु पूर्व संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समितिका सभापति विष्णुप्रसाद पौडेलले असहमतिका विषयलाई सहमतिमा परिणत गर्ने सन्दर्भमा संविधानसभाको बैठकमा २३५ सभासद्ले विभिन्न कोणबाट राय सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, संवैधानिक राष्ट्रपति, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा समाजका सबै जातजाति भाषाभाषीलाई समेट्ने बताएका थिए ।