जेठ १२, काठमाडौ–संबिधानसभामा सरकारले मनोनित गर्न पाउने २६ सभासद् मनोनयनकोलागि सर्वोच्च अदालतले तोकेको म्याद आज सकिएकोछ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सोमबार भारत भ्रमणका लागि प्रस्थान गरेपछि सभासद् मनोनयन नहुने निश्चित भएको छ । अदालतले तोकेको म्यादमा सरकारले सभासद् मनोनयन नगरे के हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले पनि सरकारले मनोनयनलाई त्यति प्राथामिकता नदिएको पाईन्छ । सरकारले मनोनित गर्न बाकी सभासद्मध्ये राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा मनोनित गर्न नपाईने अदालतको अन्तरिम आदेश पश्चात दलहरु मनोनयनको च्याप्टर भित्रै छिरेका छैनन् । दलहरुले उल्टै राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा राजनीतिक व्यक्तीलाई नै सभासद् बनाउन दबाब दिएपछि सरकार सर्वोच्चको आदेशमा पुनरावलोकनका लागि रिट हाल्ने निर्णयमा छ । यद्यपी कुनै प्रक्रिया पनि अहिले अगाडी बढेका छैनन् । दलहरु राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा र मंशिर चारको निर्वाचनमा पराजित, समानुपातिकको सूचिमा अटाउन नसकेका लगायतलाई समेटेर मनोनित गर्ने मनसायमा रहे पनि अदालतको आदेशले दलहरुलाई ति सबै बाटोहरु बन्द गरिदिए पछि मनोनयन प्रक्रिया अगाडी बढ्न सकेको छैन ।
