सुनुवाइ समितिको निर्णय कार्यान्वायन नगर्न अन्तरिम आदेश

जेठ ३, काठमाडौं–सर्वोच्च अदालतमा स्थायी न्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई लिएर संसदीय सुनुवाई समितिले न्याय परिषद्का सदस्यलाई बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश गिरिशचन्द्रलालको एकल इजलासले कानुनमा न्यायपरिषदलाई संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले बोलाउने अधिकार नभएको भन्दै निर्णय कार्यान्वायन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
समितिको निर्णय गैरकानुनी र असंबैधानिक भएको दावी गर्दै कार्यान्वायन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चका पूर्व रजिष्टार श्रीप्रसाद पण्डितले विहिवार रिट निबेदन दर्ता गर्नुभएको थियो । आदेशमा परिषदलाई सुनुवाई समितिले बोलाउदा दुई निकायबीच द्धन्द्ध बढ्ने ठहर गरिएको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
न्यापरिषदलाई पनि आफ्ना सदस्य सुनुवाइ समितिमा नपठाउन आदेशमा भनिएको छ । संसदीय सुनुवाई समितिमा प्रस्तावित न्यायाधीशहरु विरुद्ध परेका उजुरीहरुको छानविन गरी निर्णय प्रक्रियामा पुग्नु पूर्व समितिका सदस्यहरुले सिफारिस भएका न्यायाधीशहरुको बारेमा परिषद्का सदस्यहरुबाटै जनाकारी लिन बैठकमा डाक्नुपर्ने चर्को दबाब आएपछि बैशाख ३० गतेको समितिको बैठकले परिषद्का सदस्यलाई डाक्ने निर्णय गरेको थियो । यसैबीच, न्यापरिषदले संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले बोलाएअनुसार उपस्थित नहुने जनाएको छ ।