वैशाख २७, काठमाडौ–अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शिक्षण अस्पताल (मेडिकल कलेज) को शुल्कमा एकरुपता कायम गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । मुलुकमा सञ्चालित मेडिकल कलेजहरुले आफूखुसी र मनोमानी शुल्क लिने गर्दा चिकित्साशास्त्र अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूमा मार परेको भनी परेको उजुरीका सन्दर्भमा हिजो शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव, विश्वविद्यालयका सम्बद्ध पदाधिकारी, मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीसाग छलफल गरेपछि आयोगले त्यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
विश्वविद्यालयहरूसागको समन्वयमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नै लागू हुने गरी शुल्कको अधिकतम सीमा कायम गर्न र त्यस भन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न दुवै मन्त्रालयलाई आयोगले निर्देशन दिएको हो । आयोगका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाका अनुसार विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अङ्क(मेरिट) का आधारमा भर्ना लिन र त्यसलाई अनिवार्य गर्न पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
मेडिकल कलेजहरुमा भर्ना हुादा नेपाली विद्यार्थीहरूको न्यूनतम सिट प्रतिशत निर्धारण गरी त्यसरी निर्धारण गरिएका सिटमा नेपाली विद्यार्थी भर्ना नभएमा मात्र विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगले निर्देशन दिएको उहााले बताउनुभयो । जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको पूर्वानुमान सहितको मानव संशाधन योजना तयारी गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने व्यवस्था अक्षरश: पालना गर्न पनि अख्तियारले सम्बद्ध सबै निकायलाई अब्हान गरेको छ ।